गत साउनमा जुम्लाकी १७ वर्षीया रीता (नाम परिवर्तन) र एक युवकबिच फेसबुकमार्फत चिनजान भयो। भारतमा बसेर मजदुरी गरिरहेका ती अपरिचित युवक रीतासँग फेसबुकमा नजिकिँदै गए। ती युवक विवाहित थिए। उनी र रीताबिच प्रेमसम्बन्धी कुराकानी हुन थाल्यो। युवकले आफू अविवाहित रहेको र विवाह गरेर रीतालाई भारतको सहरमा सुखसँग बसाउने सपना देखाए। समयक्रमसँगै ती युवकले सामाजिक सञ्जालमार्फत रीतालाई जुम्लाबाट नेपालगन्ज बोलाए। युवक पनि नेपालगन्ज आएपछि दुवैबिच भेटघाट भयो।
रीताका बुवा र आमा मजदुरीका लागि भारतमा गएका थिए। घरमा बसेर भाइबहिनीको रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी रीताको काँधमा थियो। मायाजालमा फसेकी रीता आफ्नो जिम्मेवारी छाडेर युवकसँग काठमाडौंतर्फ लागिन्। युवकले केही दिन रीतालई काठमाडौंमा राखेपछि पुनः नेपालगन्ज ल्याई ‘आन्टी’ नाता पर्ने एक महिलामार्फत भारत पुर्याउने योजना बनाए। अनेक प्रलोभन र दबाबमा रीतालाई युवकले सीमा नाकामा जाँच हुँदा झुटो बोल्न सिकाए।
नेपालगन्ज हुँदै भारतको रुपैडिहा जाँदै गर्दा शंकास्पद व्यवहार देखेपछि माइती नेपालका कर्मचारीले रीताको सीमा नाकाबाटै उद्धार गरे। रीता सीमा नाकामा पुग्दा युवक भने रुपैडिहा पुगिसकेका थिए। रीतालाई भारत पुर्याउन प्रयोग भएकी महिला पनि सीमाबाटै फरार भइन्।
माइती नेपालले रीतालाई केही दिन आफ्नो गृह (सेल्टर) मा राख्यो र परामर्श दियो। त्यसपछि मात्र रीताले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले भारतमा झन्डै बेचिनबाट आफू जोगिएको थाहा पाइन्। माइती नेपालले रीतालाई अभिभावकको जिम्मा लगायो। बाँके जिल्ला अदालतमा ती युवकविरुद्ध मानव बेचविखन तथा ओसारपसार र जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा चलिरहेको छ। प्रहरीले आरोपी युवकलाई खोजी गरिरहेको छ। यो एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर दलालले नेपाली महिला तथा बालिकालाई यौन शोषण, श्रम शोषणजस्ता काममा लगाउन भारतलगायत देशमा पुर्याउने गरेका छन्। दलालले फेसबुक, टिकटक, ह्वाट्सएप, इमो, स्न्यापच्याटजस्ता सामाजिक सञ्जालमा जोडिएर महिला तथा बालिकासँग चिनजान गर्ने र उनीहरूलाई भारतलगायत देशमा पुर्याउने गरेका हुन्।
फेसबुक, टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जालबाट चिनजान गरी भारत पुर्याउने दलालको सञ्जाल गाउँगाउँसम्म पुगेको पाइएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा राम्रो तलब दिलाइदिने आश्वासन दिएर मानव दलालहरूले बालिका र महिलालाई नेपाल–भारतस्थित विभिन्न नाकाबाट विदेशमा पुर्याइरहेका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्।
लामो समयदेखि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्ध काम गर्दै आएको माइती नेपालले मात्र २०८२ साउनदेखि २०८३ असार मसान्तसम्म एक वर्षमा जोखिमपूर्ण यात्रामा रहेका ४६४ महिला तथा बालबालिकाको उद्धार गरिसकेको छ। तीमध्ये १८ वर्षमुनिका बालिका २३०, माथिका महिला २२२ तथा १८ वर्षभन्दा मुनिका बालक १२ जना छन्। माइती नेपालले भारतमै बेचिएका महिला तथा बालबालिकालाई पनि उद्धार गरेर फर्काएको छ।
सामाजिक सञ्जालबाट चिनजान गरी प्रेमको नाटक गरेर भारत पुर्याइएका उनीहरूलाई त्यहाँ लगेर यौन कार्यमा लगाउने र आफूले मोटो रकम असुल्ने गरेको पाइएको माइती नेपाल नेपालगन्जका प्रमुख केशव कोइराला बताउँछन्।
‘पछिल्लो समयमा प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी महिला र बालबालिकालाई प्रलोभनमा पारेर, डरधम्की दिएर भारत लैजाने गरिएको छ,’ कोइरालाले भने, ‘सामाजिक सञ्जालका कारण शिक्षित परिवारभित्रका महिला र बालबालिका पनि पीडित भएका छन्।’
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणविरुद्ध पालिका र वडास्तरका संरचनासँग समन्वय गरेर आफूहरूले काम गरिरहेको उनले बताए। ‘विद्यालय स्तरमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम, सीमा नाकामा सूचना प्रवाह र भारतीय संयन्त्रणमार्फत हामीले उद्धारको काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘उद्धार गरिएका महिला तथा बालबालिकालाई उचित परामर्शमार्फत पारिवारिक पुनःस्थापनाको काम पनि गरेका छौं।’
लामो समयदेखि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लैंगिक हिंसाविरुद्ध काम गर्दै आएको साथी संस्थाले भारतमा यौन तथा श्रम शोषणमा परेका महिला तथा बालबालिकालाई समयसमयमा उद्धार गरेर पारिवारिक पुनःस्थापना गराउँदै आएको छ। जोखिमपूर्ण यात्रामा रहेका महिलालाई उद्धार गरेर सो संस्थाले नेपालगन्जस्थित आफ्नो सेल्टरमा राख्छ।
अहिले त्यहाँ पाँच महिलाले आश्रय लिइरहेका छन्। साथी संस्थाकी पवित्रा बोहरा पछिल्लो समय बढ्दो सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले चुनौती बढाइरहेको बताउँछिन्। ‘सामाजिक सञ्जालबाट दलालले राम्रो काममा लगाइदिन्छु भनेर झुक्याएर भारत लगिरहेका छन्। यसलाई रोकथाम गर्न चुनौती छ,’ उनले भनिन्, ‘पहिला फेसबुक, टिकटक, वाट्सएप, इमोजस्ता सामाजिक सञ्जालबाट साथी बनाउने र पछि फकाएर भारत पुर्याउने गरेको पाइएको छ।’
महिला तथा बालबालिकालाई भारतबाट उद्धार गरेर ल्याएपछि पारिवारिक र सामाजिक रूपले पुनःस्थापना गर्न ठुलो समस्या रहेको उनको अनुभव छ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि सरकारले राष्ट्रिय समिति र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला समिति बनाएको छ। समितिले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धमा संघसंस्था परिचालन, जिम्मेवारी बाँडफाँट तथा आवश्यक समन्वयनलगायत काम गर्ने जिम्मा छ। सरकारले विभिन्न नाकामा चेकजाँच कार्यका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई समेत खटाएको छ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण कार्यमा लागेका संघसंस्थाले नियमित रूपमा नाकामा निगरानी गर्ने, शंकास्पद व्यक्तिलाई सोधपुछ गर्ने, परामर्श दिने, नेपाल तथा भारतका सुरक्षाकर्मीसँग समन्वयसम्बन्धी काम गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा निगरानी बढाउनेजस्ता काम गर्दै आएका छन् तर जिल्लामा रहेको समिति निष्क्रियजस्तै बनेको छ।
स्रोतका अनुसार लामो समयदेखि जिल्ला समितिको बैठक नियमित बस्न सकेको छैन। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमर ओलीले मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी काम गर्ने नौ वटा संस्थाको प्रगति प्रतिवेदन माग्ने काम गरिएको बताए।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएयता समितिको बैठक नबसेको उनले सुनाए। ‘हामीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी काम गर्ने नौ वटा संस्थाको प्रगति प्रतिवेदन मागेका छौं,’ सहायक प्रजिअ ओलीले भने, ‘अब छिट्टै बैठक बसेर योजना बनाउँछौं।’
मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी काम गर्न भन्दै करिब एक दर्जन जति संघसंस्था नेपालगन्ज नाकामा खटिएका छन् तर उनीहरूको कार्यशैली र भूमिकामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। बाँकेमा ६५ किलोमिटर क्षेत्र भारतसँग जोडिएका खुला सीमा नाका छन्। यी स्थानबाट जुनसुकै समयमा पनि मानव दलालले महिला तथा बालबालिकालाई प्रलोभनमा पारेर भारत पुर्याउन सक्छन्। जिल्लाका अन्य अवैध नाकामा संघसंस्थाहरूको उपस्थिति देखिन्न तर नेपालगन्ज नाकामा मात्रै संघसंस्थाको ओइरो लागेको छ।
२०७३ माघ ६ मा तत्कालीन बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविलाल पन्तका पालामा बसेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण जिल्ला समितिको बैठकले माइती नेपाल र साथी संस्थालाई मात्र नेपालगन्ज नाका (जमुनाहा) तथा बाँकी संघसंस्थालाई अन्य नाका तथा बसपार्क लगायत स्थान नै तोकिदिएको थियो तर ती संघसंस्थाले जिल्ला समितिको निर्णयलाई अहिलेसम्म टेरेका छैनन्। ती संघसंस्था अन्य नाकामा नपुग्दा मानव दलाललाई महिला तथा बालबालिकालाई भारत पु¥याउन सहज भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।
नेपाल सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनहरू बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। प्रविधिको विकास भएसँगै मानव तस्करी गर्ने स्वरूप परिवर्तन भएको छ तर पुरानै कानुन प्रयोगमा आउँदा नियन्त्रणसम्बन्धी काम गर्न समस्या भइरहेको सम्बद्ध सरोकारवाला बताउँछन्। ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ संसद्मा संशोधनका लागि गइसकेको छ, आशा गरौं यो ऐनमा धेरै कुरा समेटेर आउनेछ,’ कोइरालाले भने, ‘नीति अनुसार राज्यका निकायलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ, संरचना गठन गरिएको छ तर ती संरचनाबाट काम हुन सकेको छैन।’
प्रकाशित: १२ कार्तिक २०८३ ०७:५६ बिहीबार
