१२ कात्तिक, काठमाडौं । निर्वाचन प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको पोशाक खरिदसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिको दोस्रो बैठक आज बस्दै छ । बैठक आज बिहान ९ बजे सिंहदरबारमा बस्ने तय भएको छ ।
गत १६ असोजमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदबारे अध्ययन गर्न रास्वपा सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो ।
यो उपसमितिमा सांसदहरू ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आरेन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही सदस्य रहेका छन् ।
उपसमितिलाई दुई महिनाको समयसीमा दिइएको छ । निर्धारित समयभित्र प्राप्त उजुरीउपर अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिने उपसमितिको तयारी छ ।
नेपाल प्रहरीले गत वर्ष माघमा निर्वाचन प्रहरीका लागि पोशाक खरिद गरेको थियो । त्यसक्रममा अनियमितता भएको दाबी गर्दै सांसद खगेन्द्र सुनारले निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
२१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० जना र स शस्त्र प्रहरीले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेका थिए । दुवैतर्फ गरी कुल एक लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना भएका थिए ।
निर्वाचन प्रहरीका लागि भूगोल अनुसार प्रतिव्यक्ति न्यूनतम ५० हजार ९५४ रुपैयाँदेखि अधिकतम ८६ हजार ४८४ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । उनीहरूले ४० दिनको अवधिको पारिश्रमिक, रासन, यातायात खर्च र खाजा खर्च बापत रकम पाएका थिए ।
सरकारले हिमाली भेगमा खटिनेलाई ११ हजार ५ सय, पहाडमा ७ हजार ९४५ र तराईमा खटिने प्रहरीका लागि ६ हजार १७० रुपैयाँका दरले पोशाक खर्च छुट्याइएको थियो । निर्वाचन प्रहरीको पोशाक शीर्षकमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको थियो ।
प्रहरी मुख्यालयले खटिएको ठाउँमा जान र फर्कन तयारी खर्च भनी ८ सय ४८ रुपैयाँ र चार दिन तालिम हुँदा खाजा बापतको एकमुष्ठ १२ सय रुपैयाँ पनि दिएको थियो ।
अहिले विवादमा परेको खर्च पोशाक बापतको हो । डेढ महिनाका लागि मात्रै नियुक्त ती प्रहरीलाई कमसल सामग्री उपलब्ध गराइएको भनेर उठेको प्रश्नबारे अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति गठन भएको हो ।
उपसमितिको सचिवालयले प्राप्त विवरण संकलन र त्यसमाथि अध्ययनको काम गरिरहेको जनाएको छ ।
