११ कात्तिक, काठमाडौं । प्रहरीको स्टाफ कलेजबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । डीआईजी विश्व अधिकारी नेतृत्वको अध्ययनले आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
स्टाफ कलेज अन्तर्गत पुलिस लिडरसिप एन्ड स्टाफ कोर्स (पीएलएससी)को प्रवेश परीक्षामै ठूलो संख्यामा परीक्षार्थी अनुतिर्ण भएपछि कोर्स नै परिवर्तनको विषय उठेको थियो ।
त्यसपछि प्रहरी हेडक्वार्टरले १७ भदौमा डीआईजी विश्व अधिकारीको संयोजकत्वमा एसएसपी सोमेन्द्रसिंह राठौर, गजुसिद्धि बज्राचार्य, चिनिमाया तामाङ, सुन्दर तिवारी गरी ७ सदस्यीय टोल गठन गरेर यसको अध्ययन गरेको हो ।
उक्त समितिले केही सामान्य परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको छ । प्रवेश परीक्षाका लागि दुई महिना पहिले सूचना निकाल्नुपर्ने प्रावधान रहेको थियो । तर उक्त समय निकै थोरै भएको र प्रवेश परीक्षाको तयारी गर्न पर्याप्त नभएको भन्दै त्यसलाई बढाएर तीन महिना पुर्याउन समितिले सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी अन्तिम एक पटक २०७० सालमा इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएका प्रहरी अधिकृतहरूको मात्रै प्रवेश परीक्षा लिन पनि समितिले सुझाव दिएको छ ।
अरु ब्याच तथा २०७२ का टोलीसँगै परीक्षा दिँदा परीक्षार्थीको संख्या धेरै हुने र २०७० को टोलीको उत्तीर्ण संख्या समेत थोरै हुनसक्ने भएकाले उनीहरूको वृत्ति विकासमा असर पर्ने भन्दै आउँदो १ पुसमा हुने परीक्षामा २०७० को टोलीमात्रै परीक्षा दिन सुझाव दिइएको समिति स्रोतले बतायो ।
स्टाफ कलेज अध्ययनका लागि एक पटकका लागि ३५ जनाको कोटा हुन्छ । तर एकै पटक अरु ब्याचकाले पनि दिँदा २०७० को ब्याचलाई यसको असर पर्ने बताइएको छ । जबकि २०७० को ब्याचका यसअघि दुई पटक प्रवेश परीक्षा दिइसकेकाले अब उनीहरूले एक पटकमात्रै दिन पाउँछन् । तीन पटकसम्म उत्तिर्ण नहुनेहरूले स्टाफ कोर्स गर्न पाउँदैनन् ।
अहिलेसम्म स्टाफ कोर्सको दुई पटक प्रवेश परीक्षा भएको छ । जसमा पहिलो लटमा १५ र दोस्रो लटमा १७ गरी ३२ जना मात्रै प्रवेश परीक्षामा उत्तिर्ण भएका छन् । जबकि यो कोर्स गर्न एक लटमा ३५ जनाको कोटा हुन्छ ।
नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलमा स्टाफ कलेज कोर्स लागू भए पनि नेपाल प्रहरीमा भने बल्ल सुरु भएको हो ।
स्टाफ कलेज कोर्स उत्तीर्ण नभएका एसपी र एसएसपीलाई समेत बढुवाको दोस्रो सूचीमा राखिने संसद्मा पुगेको प्रहरी विधेयकमा उल्लेख छ । स्टाफ कलेज कोर्स लागु भएपछि ६० प्रतिशत प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)हरू स्टाफ कलेज पास गरेका मात्रै हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । ४० प्रतिशत भने सिनियर तथा कार्य सम्पादन मूल्यांकन (कासमु)लाई आधार मानेर बढुवा गरिने छ ।
त्यस्तै, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) मा भने ८० प्रतिशत कोटा स्टाफ कलेज पास हुनेलाई राखिएको छ । बाँकी २० प्रतिशत अन्य कोटाबाट बढुवा गरिने छ । प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) मा भने शतप्रतिशत स्टाफ कलेज पास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थामा छ ।
यो विधेयक जस्ताको तस्तै पास भएमा अब डीआईजी बन्न अनिवार्य रूपमा स्टाफ कलेज पास गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि डीआईजी बन्न स्टाफ कलेजलाई यसअघि नै अनिवार्य बनाइएको थियो । योसँगै अब स्टाफ कलेज पास नभएका प्रहरी अधिकारी पनि नेतृत्वमा पुग्न सक्दैनन् ।
जसका कारण डीआईजी बढुवाको योग्य हुनसमेत स्टाफ कलेज कोर्स गर्नुपर्ने भएकाले प्रतिस्पर्धा पनि स्वस्थ हुने र नेतृत्वमा तहमा समेत राम्रा अफिसर पुग्ने बताइएको छ ।
२०७० मा भर्ना भएका प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)को ब्याचबाट स्टाफ कलेज कोर्स सुरु गरिएको छ ।
स्टाफ कलेजमा एक वर्षका लागि प्रहरी संगठनका ३५ जना र बाहिरका लागि पाँच जनाको कोटा राखिएको छ । चार सेमेस्टर र कोर्सको अवधि १६ महिनाको बनाइएको छ । अन्तिम सेमेस्टरमा प्रहरी अधिकारीले कार्यक्षेत्रमै गएर थेसिस लेख्नुपर्ने हुन्छ ।
यो कोर्सका लागि २०८१ भदौ २१ गते प्रहरी एकेडेमी र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच मास्टर्स इन पुलिस साइन्स (एमपीएस) कार्यक्रममा हस्ताक्षर भएको थियो ।
