११ कात्तिक, काठमाडौं । नेपालले जलवायु विपद् पूर्वतयारीका लागि ‘एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा दिगो विकासका लागि अन्तरिक्ष अनुप्रयोग सम्बन्धी पाँचौं मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन’ मा तीन प्रस्ताव राखेको छ ।
थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक र सामाजिक आयोगद्वारा आयोजित सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलवायु जोखिम निगरानी र पूर्वसूचना प्रणालीका लागि नेपालका तर्फबाट एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय अन्तरिक्ष सहकार्य प्रस्ताव गरे ।
सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिने जटिल विपद् सामना गर्न अन्तरिक्ष प्रविधि प्रयोग र क्षेत्रीय सहकार्य सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले क्षेत्रीय सहकार्यका लागि अन्तरिक्ष प्रविधिबाट हिमाली जोखिमको निरन्तर निगरानी, तथ्यांकको व्यावहारिक प्रयोग र समान र समतामूलक पहुँच हुनुपर्ने प्रस्ताव राखे ।
उनका अनुसार पहिलो, उच्च–हिमाली जोखिमलाई क्षेत्रीय अन्तरिक्ष सहकार्यको निरन्तर प्राथमिकताका रूपमा स्थापित गर्ने प्रस्ताव छ । ‘हामी क्षेत्रीय निगरानी र पूर्वचेतावनी प्रबन्धको अभिन्न अंगका रूपमा कमजोर पहाडी ढलान र हिमतालहरूको व्यवस्थित भूउपग्रह निगरानीलाई प्रोत्साहन गर्छौं,’ उनले भने ।
दोस्रो, समयमै कदम चाल्न तथ्यांकलाई व्यावहारिक मार्गदर्शनमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव छ । ‘भूउपग्रह तस्बिरहरूको पहुँचका साथसाथै समयको प्रत्येक मिनेट महत्त्वपूर्ण हुने अवस्थामा सही निर्णय लिन देशहरूलाई प्रयोग गर्न सकिने सूचना, साझा विश्लेषणात्मक उपकरण र प्रशिक्षित जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।
तेस्रो, अन्तरिक्षमा आधारित सूचना र सेवामा समतामूलक र पहुँचयोग्य पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव छ । ‘विशेष गरी मानव जीवन जोखिममा परेका बेला आफ्नै भूउपग्रह सञ्चालन गरे/नगरेको वास्ता नगरी सबै देशले यी क्षमताबाट लाभ उठाउन पाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले नेपालमा हालै आएका विपद्हरूको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै स्थानीय स्तरबाट हुने नवप्रवर्तन र प्रविधिको सफल प्रयोगबारे जानकारी गराए ।
‘गत अगस्ट र अक्टोबरमा नेपालले करिब ९ लाखभन्दा बढी नागरिकका मोबाइलमा एसएमएस मार्फत पूर्वचेतावनी सन्देश पठाएर सुरक्षित स्थानमा सार्न सफल भएको थियो,’ उनले भने, ‘सडक नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा हेलिकप्टरबाट ड्रोन पाइलटहरू खटाएर भूउपग्रह (स्याटेलाइट) तस्बिरको सहयोगमा क्षति मूल्यांकन गरिएको थियो ।’
