१ सय २० सदस्यीय इजरायलमा समानुपातिक प्रणालीका आधारमा निर्वाचन हुन्छ र ३.२५ प्रतिशतभन्दा धेरै मत ल्याउने पार्टीको संसद्मा प्रतिनिधित्व रहन्छ
तेल अभिभ — इजरायलको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले ७६.८ प्रतिशत मतगणना सम्पन्न भएको जानकारी दिएको छ । मंगलबार इजरायलमा आम निर्वाचन भएको थियो ।
अहिलेसम्मको अवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनले १ सय २० सिटको संसद्मा ५४ सिट प्राप्त गर्ने देखिएको इजरायली सञ्चारमाध्यम टाइम्स अफ इजरायलले जनाएको छ । त्यस्तै, गदी आइजेनकोटको नेतृत्वमा रहेको विपक्षी ब्लकले ४७ सिट हासिल गर्ने देखिन्छ ।
यस निर्वाचनमा अरब दलहरू (जोइन्ट लिस्ट र राअम) को सिट सङ्ख्या बढेर १९ पुग्ने देखिएको छ ।
पार्टीगत रुपमा नेतान्याहुको लिकुड पार्टी २७ सिटसहित पहिलो दल हुने देखिन्छ । त्यस्तै, गदी आइजेनकोट नेतृत्वको यासर पार्टीले २० सिट ल्याउने देखिन्छ । तर अझै मतगणना जारी रहेकाले सिट संख्या फेरबदल हुनसक्छ ।
किनकि, १ सय २० सदस्यीय इजरायलमा समानुपातिक प्रणालीका आधारमा निर्वाचन हुन्छ र ३.२५ प्रतिशतभन्दा धेरै मत ल्याउने पार्टीको संसद्मा प्रतिनिधित्व रहन्छ । अहिलेसम्मको नतिजाअनुसार यसपटक झन्डै एक दर्जन पार्टीले थ्रेसहोल्ड कटाउने देखिएको छ ।
त्यहीकारण, अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएसँगै सिट संख्या टुंगो लाग्नेछ । निर्वाचन आयोगले कम्तिमा बिहीबारसम्म मतगणना जारी रहने जनाएको छ । सैनिक, पेशाकर्मी तथा विदेशबाट मतदान गर्नेहरुको मतगणना सुरु नै भएको छैन ।
यस निर्वाचनलाई प्रधानमन्त्री नेतान्याहू र पूर्व सेनाप्रमुख गादी आइजेनकोटबीचको लडाँइका रुपमा हेरिएको छ । लामो समय सैन्य सेवामा बिताएका आइजेनकोट सन् २०१५ देखि २०१९ सम्म सेनाप्रमुख थिए । आफ्नो सेवा अवधिका क्रममा उनी लेबनान युद्ध तथा गाजामा हमासविरुद्धको लडाँइमा प्रत्यक्ष संलग्न थिए ।
नेतान्याहू इजरायलमा सबैभन्दा लामो अवधि सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्री हुन् । उनले सन् १९९६ देखि १९९९ सम्म, २००९ देखि २०२१ सम्म र सन् २०२२ देखि अहिलेसम्म सत्ता हाँकिरहेका छन् ।
यसपटकको चुनावी अभियानमा नेतान्याहूले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको निकट सम्बन्ध र युद्धकालीन नेतृत्वलाई आफ्नो उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
आफुबाहेक ट्रम्पसँग कसैले सहकार्य गर्न नसक्ने नेतान्याहूको दाबी छ । जनताले चुनेका जुनसुकै नेतासँग ट्रम्पले सहकार्य गर्ने आइजेनकोट बताउँछन् । मतदातालाई डर देखाउने, झूट बोल्ने र धम्की दिने अभियान नेतान्याहुले चलाइरहेको आरोप उनको थियो ।
सुरक्षा विफलतामाथि जवाफदेहिताको प्रश्न
सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले गरेको आक्रमण इजरायली इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा विफलतामध्ये एक थियो। उक्त आक्रमणमा करिब १ हजार २०० जनाको मृत्यु भएको थियो भने २५१ जनालाई बन्धक बनाएर गाजातर्फ लगिएको थियो।
आक्रमण रोक्न नसक्दाको जिम्मेवारी नेतान्याहुले लिनुपर्ने आइजेनकोटले बताउँदै आएका छन् । उनको नेतृत्वमा रहेका विपक्षीहरुले यस विषयमा स्वतन्त्र राष्ट्रिय छानबिनको माग गरेका छन् । नेतान्याहुले भने अहिलेसम्म त्यसको जिम्मेवारी स्वीकार गरेका छैनन् ।
बरु, गाजा, लेबनान र इरानसँगका युद्धले इजरायललाई सुरक्षित बनाएको दाबी गर्दै नेतान्याहूले आएका छन् । आइजेनकोटले यी युद्धका कारण इजरायल इजरायल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा थप एक्लिएको र गाजामा ठूलो मानवीय क्षति निम्तिएको बताउँदै आएका छन् । उनले, अनावश्यक युद्धका कारण महँगी बढेको र जनजीवन प्रभावित भएको आरोप लगाएका छन् ।
आइजेनकोट पूर्वसैन्य प्रमुख हुन् र सुरक्षाका विषयमा कडा धारणा राख्छन् । नेतान्याहूजस्तै उनी पनि प्यालेस्टिनी राज्य स्थापनाका लागि प्रस्तावित दुई–राज्य समाधानको विपक्षमा छन् । तर, वेस्ट बैंकमा यहुदी बस्तीका बासिन्दाबाट प्यालेस्टिनीमाथि हुने हिंसाको उनले आलोचना गर्दै आएका छन् ।
नेतान्याहुले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा सामना पनि गरिरहेका छन् । यद्यपि, उनले आफूमाथिका आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
अरब पार्टीहरु पनि यस निर्वाचनमा महत्वपूर्ण शक्तिका रुपमा उदाएका छन् । गत निर्वाचनमा अरब पार्टीहरुको सिट संख्या जोड्दा १० मात्रै थियो । यसपटक बढेर १९ पुग्ने देखिन्छ ।
जसमध्ये जोइन्ट लिस्ट (संयुक्त गठबन्धन) का पक्षमा झन्डै १३ सिट र इस्लामिक अरब पार्टी राअमका पक्षमा ६ सिट आउने देखिन्छ । संयुक्त गठबन्धनले नेतान्याहू र दक्षिणपन्थीको विकल्पका रुपमा बन्ने सरकारलाई समर्थन गर्ने जनाएका छन् । तर, आफु सरकारमा नगएर प्रतिपक्षमै बसेर समर्थन गर्ने उनीहरुको दाबी छ ।
नेतान्याहूले अरब पार्टीहरुसँग मिल्ने संभावना खारेज गरेका छन् । मतगणना जारी रहँदा उनले दक्षिणपन्थी पार्टीहरुसँग नै मिलेर बलियो सरकार बनाउने घोषणा गरेका छन् । आइजेनकोटले पनि अरब पार्टीहरुसँगको सहकार्यलाई अस्विकार गर्दै आएका छन् । किनकि, उनको गठबन्धनमा रहेका दलहरु अरब पार्टीसँग मिलेर सरकार बनाउने पक्षमा छैनन् ।
यसकारण, सरकार निर्माण पेचिलो हुनसक्ने देखिन्छ ।
इजरायलमा अन्तिम नतिजा प्रकाशन भएपछि राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आव्हान गर्छन् । प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारलाई संसद्बाट विश्वासको मत लिनका लागि ४२ दिनको समयसीमा दिइएको हुन्छ ।
कुनै एक उम्मेदवारले विश्वासको. मत लिन नसकेमा अर्को उम्मेदवारलाई मौका दिइन्छ । संसद्बाट नयाँ प्रधानमन्त्री चयन नभएसम्मको यस अवधिमा नेतान्याहूले नै काम चलाऊ सरकारको नेतृत्व गरिररहने छन् ।
संसद्मा गतिरोध लामो समयसम्म लम्बिएर नयाँ सरकार बन्न नसकेमा कामचलाऊ सरकारले फेरि अर्को निर्वाचन घोषणा गर्नेछ ।
