नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित स्थानीय समुदायको आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ‘प्रभावकारी अनुकूलन तथा लचिलोपनका लागि पहल’ (एलआइएफइ–एआर) सुविधाको कार्यान्वयन अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी) को जलवायु अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि तथा स्थानीय नेतृत्वमा जलवायु कार्य अघि बढाउन स्थापना गरिएको एलआइएफइ–एआर सुविधालाई नेपालले महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिएको बताएकी छन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत बुधबार यहाँ आयोजित एलआइएफइ–एआर सुविधाको औपचारिक घोषणा कार्यक्रममा उनले जलवायु वित्त स्थानीय समुदायसम्म पुर्याउने र जलवायु योजना तथा निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
मन्त्री चौधरीले एलआइएफइ–एआरलाई वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउने संयन्त्रमा मात्र सीमित नराखी जलवायु कार्यको योजना निर्माण, वित्त व्यवस्थापन र कार्यान्वयन प्रणालीमा रूपान्तरण ल्याउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले गत वैशाख २५ (८ मे २०२६) मा नेपालले एलआइएफइ–एआरसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको जानकारी दिँदै यसको स्थापनासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताइन्। स्थानीय सरकार तथा संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि, समुदायको सशक्तीकरण र जलवायु वित्तबाट प्रभावित नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो।
नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगन्य योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असर भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उनले हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा जलवायुजन्य विपद्को जोखिम तीव्र रूपमा बढिरहेको बताइन्।
उनले गत भदौमा रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी विपद्लाई जलवायु जोखिमको गम्भीर उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्। प्रारम्भिक विवरणअनुसार उक्त विपदमा एक हजार ४५७ भन्दा बढीको मृत्यु भएको र पाँच हजार २८५ जना अझै बेपत्ता रहेको उनले जानकारी दिइन्। विपदबाट करिब १५ हजार परिवारका ६० हजार मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रारम्भिक द्रुत मूल्याङ्कनअनुसार विपद्पछिको पुनरुत्थान, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि करिब चार अर्ब ७८ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको उनले बताइन्। उक्त रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर रहेको छ।
विपद्ले भौतिक पूर्वाधार र जीविकोपार्जनमा मात्र नभई बस्ती, सांस्कृतिक सम्पदा, सामाजिक संरचना तथा प्राकृतिक स्रोतमा समेत ठुलो क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्दै उनले केही क्षतिको आर्थिक मूल्यसमेत निर्धारण गर्न नसकिने बताइन्।
जलवायु परिवर्तनका कारण विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा विपद् बारम्बार दोहोरिने र यसको प्रभाव गम्भीर बन्दै गएको भन्दै उनले अनुकूलन तथा हानि र नोक्सानी सम्बोधनका लागि पर्याप्त, अनुमानयोग्य, अतिरिक्त, सहज पहुँचयोग्य र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त आवश्यक रहेको बताइन्। जलवायु सूचना सेवा, पूर्वसूचना प्रणाली, प्राविधिक क्षमता तथा आधुनिक प्रविधिमा लगानी बढाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्।
एलआइएफइ–एआरको स्थानीय नेतृत्वमा आधारित कार्य पद्धति नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका लागि विशेष महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदायलाई नै समाधान पहिचान, योजना निर्माण र कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न सक्षम बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।
उनले एलआइएफइ–एआरको सचिवालयका रूपमा काम गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण तथा विकास संस्थान (आईआईईडी) लाई धन्यवाद दिँदै यस पहललाई अतिकम विकसित मुलुकहरूकै नेतृत्व र स्वामित्वमा अघि बढाउने लक्ष्यप्रति नेपालको पूर्ण समर्थन रहेको बताए।
मन्त्री चौधरीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई एलआइएफइ–एआर सुविधामा सहयोग र साझेदारी विस्तार गर्न आह्वान गरिन्। नेपालले आगामी वर्ष काठमाडौंमा एलआइएफइ–एआरको १५औँ बोर्ड बैठक आयोजना गर्ने जानकारी दिँदै उनले एलडिसी अध्यक्ष, बोर्ड सदस्य तथा सम्बन्धित सरोकारवालालाई नेपाल भ्रमणका लागि आमन्त्रण गरिन्।
कार्यक्रममा विभिन्न साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।
मन्त्री चौधरीले कोप–३१ मा स्थापित नेपाल पेभिलियनमा आयोजित विभिन्न कार्यक्रममार्फत नेपालको हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली, जलवायु संवेदनशीलता, विपद्को अनुभव, जलवायु कार्य तथा पर्वतीय समुदायको जीविकोपार्जनसम्बन्धी विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरिने जानकारी पनि दिइन्।
उनले जलवायु प्रतिबद्धतालाई स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्दै जोखिममा रहेका समुदायलाई पछाडि नछोड्ने उद्देश्यका साथ एलडिसी समूह र एलआइएफइ–एआरका साझेदारसँग सहकार्य जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
प्रकाशित: २६ कार्तिक २०८३ ०९:५१ बिहीबार
