११ कात्तिक, काठमाडौं । रसुवा–भोटेकोशी विपद्बाट भएको क्षतिको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार पुन:स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि ४ अर्ब ७० करोडदेखि ४ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलरसम्म आवश्यक पर्ने देखिएको सरकारले जनाएको छ ।
तर प्रारम्भिक पुन:स्थापनाका लागि सरकारले तत्काल ५७ मिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको बताइएको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालले गैरआर्थिक क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दा आवश्यक रकम प्रारम्भिक अनुमानभन्दा अझ बढी हुन सक्ने बताए । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उनले गैरआर्थिक क्षतिसहितको आधिकारिक विवरण पछि सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए ।
‘४.७ देखि ४.७५ अर्ब डलरको आवश्यकता प्रारम्भिक अनुमान हो । गैरआर्थिक क्षति तथा नोक्शानी योभन्दा बढी हुन सक्छ । यसको आधिकारिक तथ्याङ्कसहित विस्तृत विवरण पछि सार्वजनिक गर्नेछौं । तत्कालीन प्रारम्भिक पुन:प्राप्तिका लागि ५७ मिलियन डलर आवश्यक छ । तर अहिले नै सरकारले सम्पूर्ण रकम जुटाउन सम्भव छैन,’ उनले भने ।
ढकालका अनुसार विपद्पछिको प्रारम्भिक पुन:स्थापनाका लागि आवश्यक ५७ मिलियन डलर तत्काल जुटाउन सरकारलाई चुनौती छ । सरकारले आवश्यक सबै रकम एकैपटक जुटाउन सक्ने अवस्था नरहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।
‘लस एण्ड ड्यामेज फन्ड’को बैठकले नेपाललाई प्रश्ताव पेश गर्न २० मिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसका लागि १.६ मिलियन डलर व्यवस्थापन खर्च छुट्याइएको जानकारी पनि उनले दिए ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यस विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै हानि तथा नोक्शानीसम्बन्धी कोषको विशेष आपत्कालीन बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले नेपाललाई प्रश्ताव पेश गर्न २० मिलियन डलर उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ भने १.६ मिलियन डलर व्यवस्थापन खर्चका लागि छुट्याइएको छ,’ उनले भने, ‘सचिवालयको औपचारिक पत्र प्राप्त भएपछि हामी प्रश्ताव तयार गरी पेस गर्नेछौं । प्रश्ताव स्वीकृतिका लागि डिसेम्बर १५–१७ मा फिलिपिन्सको मनिलामा बोर्ड बैठक हुँदैछ । उक्त बैठकमा प्रश्ताव पेश गर्न नसकिएमा मार्च १७–१९ मा काठमाडौंमा हुने बोर्ड बैठकसम्म निर्णय हुने अपेक्षा गरेका छौं ।’
फन्डको सचिवालयबाट औपचारिक पत्र प्राप्त भएपछि नेपालले २० मिलियन डलरका लागि प्रश्ताव तयार गरी पेश गर्ने ढकालले बताए । प्रस्तावअघि जति छिटो पेश गर्न सकियो, त्यति छिटो स्वीकृति र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि दुईवटा सम्भावित समयसीमा रहेको उनले बताए ।
प्रस्ताव डिसेम्बर १५ देखि १७ सम्म फिलिपिन्सको मनिलामा हुने फण्डको बोर्ड बैठकमा पेश गर्न सकिनेछ । आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण र समीक्षा गर्न समय लागेमा भने मार्च १७ देखि १९ सम्म काठमाडौंमा हुने बोर्ड बैठकसम्म निर्णय हुनसक्ने उनले बताए ।
‘राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका दुवै समितिले यस विषयमा अध्ययन गरिरहेकाले उनीहरूका सुझाव र निर्णयबीच एकरूपता तथा समन्वय हुन आवश्यक छ । दुवै समितिका प्रतिवेदनलाई एउटै प्रतिवेदनमा समेट्न सकिन्छ कि, नभए पनि तिनको मूल आशय समान हुने गरी तयार गर्न सकिन्छ कि भन्ने मेरो अनुरोध छ । यसले सरकारलाई सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ,’ उनले भने ।
बैठकमा ढकालले विपद्सम्बन्धी अध्ययन गरिरहेका राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका समितिबीच पनि समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
दुवै समितिले छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरिरहेको अवस्थामा उनीहरूका निष्कर्ष र सुझाव एकअर्काका परिपूरक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । दुवै समितिका प्रतिवेदनको मूल आशयमा एकरूपता कायम गर्नसके सरकारलाई सुझाव कार्यान्वयन गर्न सहज हुने उनले बताए ।
.png)
