काठमाण्डौ । मलेसिया सरकारले नेपालका सबै इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई कामदार पठाउन दिने नेपाल सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ। मलेसियाले अब पनि सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै नेपाली श्रमिक लिने आफ्नो पुरानै नीति कायम राख्ने स्पष्ट पारेको हो।
मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले नेपालको युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा २५ वटा मुख्य अर्थात् प्रिन्सिपल म्यानपावर कम्पनी र तिनअन्तर्गत १०–१० वटा सहयोगी अर्थात् एसोसिएट कम्पनीमार्फत मात्रै कामदार भर्ना गर्ने व्यवस्था कायम रहने उल्लेख गरेको छ।
नेपालले गत सेप्टेम्बर ११ मा कूटनीतिक नोटमार्फत र सेप्टेम्बर २४ मा दुई देशका मन्त्रीबीच भएको टेलिफोन वार्तामा नेपालका १ हजार ११४ वटै सक्रिय म्यानपावर कम्पनीलाई मलेसियाको ‘फरेन वर्कर्स सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एफडब्लूसीएमएस) मा मुख्य एजेन्सीका रूपमा आबद्ध गर्न आग्रह गरेको थियो।
तर, मलेसियाली पक्षले नेपालको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्सम्म लगेर छलफल गरेपछि पनि सीमित कम्पनीमार्फत श्रमिक लिने निर्णयमै कायम रहने निष्कर्ष निकालेको हो।
मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री दातो श्री रामानन रामाकृष्णनले नेपाली समकक्षी रामजी यादवलाई पठाएको पत्रमा सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत श्रमिक भर्ना गर्दा अनुगमन, लेखापरीक्षण र नियमन प्रभावकारी हुने दाबी गरेका छन्।
मलेसियाका अनुसार धेरै म्यानपावर कम्पनीलाई प्रणालीमा समेट्दा व्यवस्थापन जटिल हुने र जवाफदेहिता कमजोर हुन सक्छ। २५ मुख्य कम्पनीमार्फत काम गर्दा उनीहरूलाई प्रत्यक्ष जिम्मेवार बनाउन, गुनासो व्यवस्थापन गर्न र श्रम विवाद छिटो समाधान गर्न सहज हुने मलेसियाको तर्क छ।
त्यस्तै, छनोट गरिएका सीमित एजेन्सीमार्फत कामदार ल्याउँदा अनैतिक भर्ना प्रक्रिया, सम्झौता परिवर्तन, अत्यधिक शुल्क असुली र श्रमिक शोषणजस्ता जोखिम कम गर्न सकिने मलेसियाली पक्षको भनाइ छ।
मलेसियाले राम्रो ट्र्याक रेकर्ड, आर्थिक क्षमता र भर्ना प्रक्रियामा विश्वसनीयता भएका कम्पनीलाई मात्रै जिम्मेवारी दिइएको दाबी गरेको छ। यसले डिजिटल श्रमिक व्यवस्थापन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन, पारदर्शिता बढाउन र नक्कली कागजातको प्रयोग रोक्न सहयोग पुग्ने पत्रमा उल्लेख छ।
काठमाडौंस्थित मलेसियाली दूतावासमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै श्रम मन्त्रालयमा पुगेको उक्त पत्रमा मलेसियाले नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।
मलेसियाली पक्षले सीमित एजेन्सीमार्फत श्रमिक लिने प्रणाली दुवै देशका लागि हितकर हुने दाबी गर्दै सुरक्षित, मर्यादित र पारस्परिक रूपमा लाभदायक श्रम आप्रवासन सुनिश्चित गर्न नेपालसँग समन्वय जारी राख्ने बताएको छ।
यससँगै म्यानपावर छनोटसम्बन्धी विषयमा नेपाल र मलेसियाबीचको मतभेद थप स्पष्ट बनेको छ। नेपाल सबै सक्रिय म्यानपावरलाई समान अवसर दिनुपर्ने पक्षमा रहँदा मलेसिया भने २५ मुख्य र २५० सहयोगी कम्पनीमार्फत मात्रै नेपाली कामदार लैजाने अडानमा कायम देखिएको छ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।
.jpeg)
