मलेसियाले १५ असोजदेखि नयाा श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण बन्द गरेपछि नयाा भिसा जारी हुन सकेको छैन
काठमाडौँ — नेपाली अदक्ष श्रमिकको आकर्षक गन्तव्य मलेसियाको रोजगारी तत्कालका लागि बन्द भएको छ । अब नेपाल र मलेसिया सरकारबीच श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीको विवाद समाधान नभएसम्म मलेसियाको रोजगारी खुल्ने छैन ।
मलेसियाले १५ असोजदेखि नयाँ श्रमिकको बायोमेडिकल (स्वास्थ्य परीक्षण) गर्न बन्द गरेपछि नयाँ भिसा (कलिङ भिसा) जारी हुन रोकिएको हो । मलेसिया सरकारको ‘फरेन वर्कर सेन्टरलाइज म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एफडब्लूसीएमएस) मा सूचीकृत भएका नेपालका ३६ स्वास्थ्य परीक्षण संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट जारी गरेपछि मात्रै मलेसियाको भिसा जारी हुन्छ । एफडब्लूसीएमएस सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएको वेस्टिनेट एसडीएनले नेपालका लागि सूचीकृत २५ म्यानपावर कम्पनी (मलेसियाबाट प्रिन्सिपल रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी मान्यताप्राप्त) का तर्फबाट बायोमेडिकल दर्ता गरेपछि मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण हुने जनाएको छ ।
वेस्टिनेट कम्पनीले प्रिन्सिपल रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीको सक्रियता भएपछि मात्रै नयाँ मेडिकल दर्ता हुने उल्लेख गरेको छ । ‘१५ असोजदेखि मलेसिया जाने श्रमिकको बायोमेडिकल गरेका छैनौं,’ एक स्वास्थ्य व्यवसायीले भने, ‘यो परीक्षण मलेसियाको भिसाका लागि चाहिन्छ । अब नयाँ प्रणालीमा लागू हुने जानकारी आएको छ ।’
मलेसियाले गत भदौमा सूचीकृत गरेको २५ प्रिन्सिपल रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी र २५० सहायक रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीलाई नेपालले अनुमति दिएको छैन । युवा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ती २५ म्यानपावर एजेन्सी छनोटको विषयमा आपत्ति जनाउँदै आएको छ । श्रम मन्त्रालयले यो विषयलाई दुई देशको संयन्त्र संयुक्त कार्यदलबाट टुंगाउने भन्दै बैठक गर्न दुई वटा मिति नोभेम्बर १८–१९ वा डिसेम्बर २–३ प्रस्ताव गरेको छ । मलेसियाली पक्षको अनुकूलताअनुसार बैठकको मिति तय गर्न सकिने नेपाल सरकारले जनाएको छ ।
‘श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा निरन्तरता, पूर्वानुमानयोग्यता र सहजता कायम राख्न दुवै पक्षबीच आपसी सहमतिबाट नयाँ व्यवस्था तय नभएसम्म विद्यमान प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनुपर्ने नेपालको धारणा छ,’ श्रममन्त्री रामजी यादवको निजी सचिवालयद्वारा जारी प्रेस नोटमा उल्लेख छ, ‘प्रस्तावित बैठकमा श्रमिक छनोट तथा भर्ना प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र श्रमिकमैत्री बनाउने विषयका साथै नेपाल र मलेसियाबीच भएको समझदारीपत्रको नवीकरणसम्बन्धी मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने विषयमा समेत छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।’
६ अक्टोबरमा मलेसियाका श्रममन्त्री रमानन रामकृष्णानले नेपाली समकक्षी रामजी यादवलाई लेखेको पत्रमा म्यानपावर कम्पनी छनोटसम्बन्धी निर्णयमा मलेसिया सरकार अडिग गरेको बताएका छन् । ‘मन्त्रिपरिषद्मा गहन छलफल तथा परामर्शपछि यस सम्बन्धमा मलेसिया सरकारको अन्तिम निर्णय कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी गराउन चाहन्छु,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘मलेसिया सरकार श्रमिक भर्नासम्बन्धी हालको संरचनालाई निरन्तरता दिने आफ्नो अडानमा दृढ छ । विशेष रूपमा मलेसियाले २५ वटा मुख्य म्यानपावर कम्पनी छनोट गर्ने र ती प्रत्येक कम्पनीअन्तर्गत १० वटाका दरले सहायक म्यानपावर एजेन्सी रहने व्यवस्था कायम रहनेछ ।’
श्रम मन्त्रालयले कूटनीतिक तहबाटै समाधान गर्ने भने पनि वैदेशिक रोजगार विभागले २५ म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकमाथि अनुसन्धान गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । विभागले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट अनुमति लिई ती सञ्चालकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ । उनीहरूलाई ३५ दिनभित्र सम्पर्कमा नआएमा बैंकिङ कारोबारको खाता र यात्रा अनुमति रोक्ने सूचना सोमबार सार्वजनिक गरेको छ ।
‘पक्राउ पुर्जी जारी भई फरार रहेका व्यक्तिहरू तोकिएको मितिभित्र उपस्थित नभएमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४, लगायतका प्रचलित कानुनबमोजिम निजहरूको बैंकिङ कारोबार रहेको खाता तथा यात्रा अनुमति रोक्का राख्ने लगायतका आवश्यक अन्य कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने व्यहोरासमेत यसै सूचनामार्फत सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरिन्छ,’ विभागद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विभागले मंगलबार ती म्यानपावर कम्पनीको अनुगमनसमेत गरेको थियो । विभागका महानिर्देशक नवराज ढकालका अनुसार कानुनी विधि पुर्याएर अनुगमन सुरु गरिएको हो । ‘यो विषय प्रशासनिकभन्दा पनि कानुनी भयो । यसका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको छ । उहाँले सबै विधि पुर्याएर अनुसन्धान गरिराख्नुभएको छ,’ ढकालले कान्तिपुरसँग भने ।
खाडी क्षेत्रमा तनाव बढेपछि विकल्पमा मलेसियाको रोजगारीलाई हेरिएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा मलेसियामा १ लाख ३२ हजार जना नेपाली गएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार अमेरिका–इजरायल र इरानबीच गत १६ फागुनमा युद्ध सुरु भएपछि नयाँ नेपाली श्रमिकको भर्ना विगतको तुलनामा ५२.१२ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । युद्ध सुरुको गत फागुनदेखि भदौसम्म प्रमुख गन्तव्य यूएईमा पनि नयाँ नेपाली श्रमिकको भर्ना ५९.०५ प्रतिशत मात्र छ । त्यसपछि साउदी अरबमा ५७.०२ प्रतिशत, कतारमा ३५.०८ प्रतिशत, कुवेतमा ४२.९३ प्रतिशत र बहराइनमा ४५.४९ प्रतिशत गिरावट छ । त्यसको विकल्पमा हेरिएको मलेसिया पनि म्यानपावर कम्पनी छनोटको विषय समयमा नै समाधान गर्न नसक्दा बन्द हुन पुगेको छ ।
आन्तरिक रोजगारी संकटमा रहेका बेला मलेसिया निकै महत्त्वपूर्ण रहेको रोजगार विज्ञ युवराज बस्नेत बताउँछन् । ‘परम्परागत श्रम बजारमा उद्योग क्षेत्रमा रोजगार दिने मलेसियाको विकल्प हामीसँग छैन । खाडी क्षेत्र तनावमा फस्दा अर्थतन्त्र माथि आउन समय लाग्छ । युरोपभरि आन्दोलन चलिरहेको छ । हामीसँग उपलब्ध एउटा मात्रै श्रम बजार मलेसिया हो,’ उनले भने, ‘यसलाई हल गर्ने विषय सरकारको कूटनीतिक कुशलतामा भर पर्छ ।’
राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालमा आउने रेमिट्यान्सको झन्डै २० प्रतिशत मलेसियाबाट आउँछ । नेपालीले अदक्ष श्रमिकका रूपमा सबैभन्दा बढी पारिश्रमिक मलेसियामा न्यूनतम १७ सय रिंगेट (६३ हजार रुपैयाँ) पाइरहेका छन् । अब जुन २०२७ देखि लागू हुने गरी विदेशी श्रमिकसहितका कामदारको न्यूनतम मासिक तलब २ हजार रिंगिट पुर्याउने घोषणा मलेसियाले गरेको छ । मलेसियाको न्यूनतम ज्याला विदेशी श्रमिकका लागि पनि लागू हुन्छ । नेपाली, बंगलादेशी, इन्डोनेसियाली वा अन्य देशका गैरनागरिक श्रमिकले पनि तोकिएको न्यूनतम आधारभूत ज्यालाभन्दा कम पाउन नहुने व्यवस्था छ । मलेसियामा हाल चार लाख नेपाली कार्यरत छन् । त्यसको ठूलो हिस्सा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कार्यरत छ ।
होम दुई दशकदेखि पत्रकारिता गरिरहेका कार्कीले श्रम तथा आप्रवासन मामिलामा दख्खल राख्छन् । उनले खाडी क्षेत्र तथा मलेसियामा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकमाथि रिपोटिङ गर्दै आएका छन् । उनकाे श्रम र आप्रवासनमा केन्द्रीत गैरआख्यान पुस्तक 'सनैया' प्रकाशित छ ।
.jpg)
