काठमाण्डौ । मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली एफडब्लूसीएमएसमा मुख्य एजेन्सीका रूपमा सूचीकृत २५ नेपाली म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकमाथि अनुसन्धान तीव्र बनेको छ। पक्राउ प्रक्रिया सुरु भएपछि तीमध्ये अधिकांश व्यवसायी सम्पर्कविहीन भएका छन्।
मलेसियाले नेपालका २५ म्यानपावर कम्पनीलाई प्रिन्सिपल र २५० कम्पनीलाई एसोसिएट एजेन्सीका रूपमा सूचीकृत गर्दै उनीहरूमार्फत मात्रै श्रमिक पठाउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
सीमित कम्पनीलाई मात्रै श्रमिक पठाउने अधिकार दिइएको विषयमा प्रश्न उठेपछि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
त्यसपछि विभागले सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीसँग स्पष्टीकरण माग्दै २५ कम्पनीमाथि अनुसन्धान अधिकृत नै तोकेर छानबिन अघि बढाएको थियो। व्यवसायीलाई बयानका लागि बोलाइएको थियो भने वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणबाट पक्राउ अनुमति समेत लिइएको थियो।
सोही प्रक्रियामा ट्रस्ट नेपाल म्यानपावरका सञ्चालक रविन गुरुङ पक्राउ परेका थिए। गुरुङ पक्राउ परेपछि अन्य व्यवसायी सम्पर्कविहीन बनेको म्यानपावर क्षेत्रका व्यवसायीहरू बताउँछन्।
कतिपय व्यवसायी भारत र मलेसियातर्फ गएको हुन सक्ने व्यवसायी क्षेत्रकै स्रोतको दाबी छ। यद्यपि उनीहरू कहाँ छन् भन्नेबारे आधिकारिक पुष्टि भएको छैन।
गुरुङलाई असोज २९ गते पक्राउ गरिएको थियो। त्यसअघि असोज २८ गते श्रममन्त्री रामजी यादवले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी प्रमुखलाई मन्त्रालयमै बोलाएर सूचीमा परेका म्यानपावर व्यवसायीमाथि कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए।
तर गुरुङको पक्राउविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर भएपछि अदालतले उनको थुनालाई प्रारम्भदेखि नै गैरकानुनी, क्षेत्राधिकारविहीन र त्रुटिपूर्ण ठहर गरेको थियो।
सर्वोच्चले अन्य कुनै मुद्दामा कानुनअनुसार हिरासतमा राख्नुपर्ने अवस्था नभए उक्त प्रक्रियाबाट गुरुङलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि उनी हिरासतमुक्त भएका छन्।
विभागले गुरुङसँग बयान लिइसकेको छ भने अन्य व्यवसायीको बयान प्रक्रिया जारी रहेको जनाएको छ। तर पक्राउ पुर्जी जारी भएका अधिकांश व्यवसायी सम्पर्कमा नआएपछि विभागले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको छ।
विभागले पक्राउ पुर्जी जारी भएकालाई ३५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन भनेको छ। तोकिएको अवधिभित्र उपस्थित नभए उनीहरूको बैंक खाता रोक्का गर्ने, यात्रा अनुमतिमा रोक लगाउने लगायतका कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ।
मलेसिया रोजगारीमा निश्चित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै प्राथमिकता दिने प्रणाली विवादमा परेपछि त्यसमा संलग्न नेपाली व्यवसायीमाथिको अनुसन्धान थप पेचिलो बनेको छ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।
