१० कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तल्ला अदालतहरूबाट जारी भएको पक्राउ अनुमति र म्याद थप भएका बन्दी तथा थुनुवाहरूको बारेमा अभिलेख अदालतले त्यसको औचित्य परीक्षण गर्नसक्ने नजिर प्रतिपादन गरेको छ ।
पछिल्लो नजिरअनुसार, तल्ला अदालतका आदेश र म्याद थपका अनुमतिहरूमा सामान्यतया हस्तक्षेप गरिँदैन । तर केही निश्चित आधार र अपवादात्मक अवस्थामा भने तल्लो अदालतको आदेशविरुद्धसमेत बन्दी वा थुनुवालाई रिहा गर्न आदेश दिने (बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश) जारी हुनसक्छ ।
बैंकिङ कसुरको आरोपमा पक्राउ परेर थुनामा रहेका एक बन्दीको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले बन्दी परीक्षणका याचनाहरूमा सामान्यतया तल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका प्रमाणहरूको परीक्षण भने हुन नसक्ने सीमा स्पष्ट पारेको छ ।
कुनै व्यक्तिलाई राज्यपक्षले गैरकानुनी थुनामा राखेको दाबीसहित पक्राउ परेका पक्षले रिहाइका लागि आदेशको मागसहित अदालतमा दिने निवेदनलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन भनिन्छ । मानव अधिकारको विषयवस्तु र नागरिकको अधिकार संकुचित हुने अवस्था भएकाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनलाई अदालतले प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ गर्छ ।
सामान्यतया: तल्ला अदालतहरूबाट अनुमति भएर वा आदेश भएर थुनामा परेका व्यक्तिहरूको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको याचना सम्बोधन नहुने परम्परागत मान्यता थियो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा अदालतले ती निवेदनहरूसमेत ग्रहण गरी प्रक्रिया र क्षेत्राधिकारविपरीत अदालतको अनुमतिको थुनालाई समेत गैरकानुनी मान्न थालेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले तल्लो अदालतको अनुमतिमा पक्राउ परेको अनि अदालतकै आदेशले थुनामा गएको व्यक्तिको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको औचित्य र धरातलका बारेमा पछिल्लो व्याख्या गरेको हो ।
रुपन्देही तिलोत्तमाका शशिधर शर्माले एसियन भिलेज रिसोर्ट बनाउन माघ, २०८१ मा प्रभु बैंकबाट ४८ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए ।
तर, त्यो कर्जा ऋणीले दुरुपयोग गरेको भनी नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले प्रतिवेदन तयार पार्यो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा ३० असारमा राष्ट्र बैंकले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले शर्मालाई पक्राउ गर्यो ।
बैंकले उजुरी नदिएको अवस्थामा कर्जाको दुरुपयोग भयो भनी सोझै पक्राउ गर्नु गलत हुने शर्माका परिवारको जिकिर थियो । मुना क्षेत्रीले आफ्नो ससुरालाई गैरकानुनी पक्राउ गरेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरिन् ।
सीआईबीको आरोपअनुसार, प्रवाह भएको रकम रिसोर्टका लागि जग्गा खरिद भएको थिएन, बरु पारिवारिक सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूको खातामा रकमान्तर भएको थियो ।
सीआईबीले त्यस कामलाई कर्जाको अपचलनमार्फत बैंकिङ कसुर गरेको अर्थ लगायो । सीआईबीको त्यही दाबी र आरोपपत्रविरुद्ध मुना क्षेत्री सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन् । सर्वोच्चले शर्मा पक्राउका सन्दर्भमा दुई वटा प्रश्नको डिल गरेको देखिन्छ ।
पहिलो, सक्षम अदालतको अनुमतिले थुनामा रहेका व्यक्ति वा उनका परिवारजनले दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन कुन अवस्थामा र कति आकर्षित हुन्छ ?
दोस्रो, तल्ला अदालतहरूले नै म्याद थप्ने अनुमति दिएपछि पक्राउको सर्त र कार्यविधि पालनाको विषय हेरिनुपर्छ कि पर्दैन ?
अर्कोतर्फ, बैंकले उजुर नगरेको अवस्थामा ऋणीलाई थुनामा राख्नु गैरकानुनी हो कि होइन ? भनेर बन्दीकी नातेदारले उठाएको प्रश्नको पनि सर्वोच्च अदालतले सम्बोधन गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले व्यक्ति पक्राउ पर्ने र अदालतबाट म्याद थप्ने काम यान्त्रिक बन्न नहुने भनेको छ । नयाँ व्याख्याअनुसार, मुद्दा हेर्ने अधिकारीले आरोपितलाई हिरासतमा राख्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्यमाथि आफ्नो न्यायिक मत प्रयोग गर्नुपर्छ ।
सर्वोच्चले हिरासतमा राख्ने अवधि लम्ब्याउने उद्देश्यले मात्रै म्याद थप्ने अनुसन्धान अधिकारीहरूको प्रयासलाई न्यायालयले हुबहु अनुमोदन गर्न नहुने मत राखेको थियो ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राख्ने जोसुकैले पनि सो थुनाको कानुनी आधार अदालतसमक्ष देखाउनुपर्छ र देखाउन नसकेमा बन्दी तत्काल मुक्त हुनुपर्छ भन्ने नै यस उपचारको सार हो ।’
सर्वोच्चले व्याख्यामार्फत बन्दीप्रत्यक्षीकरणले भने जिल्ला वा उच्च अदालतबाट हुने थुना अनुमतिको पुरावेदकीय विकल्प नहुने स्पष्ट पारेको छ । उसले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको सुनुवाइमा थुना कानुनसम्मत छ कि छैन भनेर हेर्नेसम्मको काम हुने स्पष्ट पारेको हो ।
सर्वोच्चले भनेको छ, ‘मातहत अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको तथ्य र प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी इन्साफ गरेको परिणाम आउने गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु हामीले अख्तियार गरेको मान्यता, प्रणाली वा अवधारणा प्रतिकूल हुन जान्छ ।’
सर्वोच्च अदालतले दुई सर्तमा थुनुवाको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन ज्यादा संवेदनशील हुने स्पष्ट पारेको छ ।
पहिलो, अनुसन्धान अधिकृतले प्रवृत्तभावना अर्थात् पूर्वाग्रही राखेर कानुनले तोकेको अवधिभन्दा बढी थुनामा राखेको विषय ।
दोस्रो, क्षेत्राधिकार बाहिरको अवस्था व्यक्तिलाई थुनामा राखेको विषय । ती दुई अवस्था बाहेक रितपूर्वक र नियमित प्रक्रियाबाट भइरहेको म्याद थपमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशले जिल्ला र उच्चको आदेशमा हस्तक्षेप नगरिने पनि सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ ।
न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र मेघराज पोखरेलले यी बाहेक बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारेमा पाँच वटा पक्ष विचार गर्नुपर्ने भनेका छन् ।
पहिलो, थुनामा राख्न अनुमति दिने कानुन विद्यमान छ कि छैन ? आरोपित कामलाई कानुनले कसुर मानेको हो कि होइन ?
दोस्रो, पक्राउ गर्ने निकाय र थुनाको अनुमति दिने अदालतको अधिकार क्षेत्र हो कि होइन ?
तेस्रो, पक्राउ पूर्जी, मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थिति र कार्यविधिको पालना भएको छ कि छैन ?
चौथो, थुनाको अनुमतिमा न्यायिक मनको प्रयोग भएको छ कि छैन ? यान्त्रिक रूपमा दिइएको, प्रवृत्तभावना र बदनियतपूर्वक थुना अनुमति छ कि छैन ?
पाँचौं, सुनुवाइ हुँदाका बखत थुना कायम राख्ने कानुनी आधार विद्यमान छ कि छैन ?
‘यी कसीमा थुना खरो उत्रेमा सर्वोच्च अदालतले आरोपको सत्यमा प्रवेश गरी थुनामुक्त गर्ने बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश दिन मिल्दैन,’ सर्वोच्च अदालतले हालैको फैसलामा भनेको छ, ‘यीमध्ये कुनै एक कसीमा पनि थुना असफल भएमा आदेश जुनसुकै निकायको भए पनि बन्दी मुक्त हुनुपर्छ ।’
म्याद थपको हरेक चरणमा थुनाको आवश्यकता र औचित्यको स्वतन्त्र न्यायिक परीक्षण हुनु संवैधानिक अपेक्षा रहेको सर्वोच्चको व्याख्या छ ।
सर्वोच्चले त्यस्तो परीक्षण भएको छैन र नाम मात्रैको छ भन्ने देखिएमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनबाट मात्रै हस्तक्षेप हुने भनेको छ ।
संयुक्त इजलासले पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘सर्वोच्च अदालतले गर्ने न्यायिक परीक्षणमा उल्लेखित प्रकृति र दायराभन्दा बाहिर गई सक्षम अदालतको अनुमतिले अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेको थुनाउपर रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने देखिँदैन ।’
सर्वोच्च अदालतले शशिधर शर्मालाई थुनामा राखेको काम गैरकानुनी भन्न नमिल्ने भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्यो । अनि, आफ्नो आदेशले तल्लो अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई असर नपार्नेबारे पनि स्पष्टीकरण दिएको छ ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यो आदेशमा व्यक्त गरिएका धारणा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रोहमा थुनाको वैधता परीक्षण गर्ने प्रयोजनमा सीमित रहेकाले यसले अनुसन्धान, अभियोजन, थुनछेक वा मुद्दाको अन्तिम निर्णयमा कुनै असर पार्ने छैन ।’
कर्जा दुरुपयोगको विषयमा उजुरी परेको, अदालतले प्रक्रियासम्मत रूपमा पक्राउ अनुमति दिएर पटकपटक म्याद थप गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले आरोपितहरूलाई ‘पक्राउ गर्दा प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना छ कि छैन ?’ भन्ने कोणबाट मात्रै पक्राउको औचित्य परीक्षण हुन नसक्ने भनेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘आर्थिक कसुर गहिरो योजनाका साथ गरिने र सार्वजनिक कोष तथा अर्थतन्त्रमा असर पार्ने प्रकृतिका हुने भएकाले थुनछेकको सन्दर्भमा तिनलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने…।’
१४ साउनमा तयार भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको हो ।
