Trending
Prev Story
Next Story

चलचित्र निर्माणका लागि सरकारले साढे तीन करोड अनुदान दिने, कसले पाउँछन्?

Onlinekhabar •
October 20, 2026 • 12:00 PM
1
1 reads 0 reactions

सरकारले चलचित्र निर्माणका लागि विभिन्न विधामा साढे तीन करोड रुपैयाँसम्मको अनुदान दिने भएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले आज सूचना जारी गर्दै इच्छुक व्यक्ति एवं संस्थालाई आवेदन दिन आह्वान गरेको छ । सूचना जारी भएको …

चलचित्र निर्माणका लागि सरकारले  साढे तीन करोड अनुदान दिने, कसले पाउँछन्?

सरकारले चलचित्र निर्माणका लागि विभिन्न विधामा साढे तीन करोड रुपैयाँसम्मको अनुदान दिने भएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले आज सूचना जारी गर्दै इच्छुक व्यक्ति एवं संस्थालाई आवेदन दिन आह्वान गरेको छ ।

सूचना जारी भएको मितिले २१ दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित आवेदन दिनुपर्नेछ । मौलिक चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न यो विशेष अनुदान दिन लागिएको बताइएको छ। यसले स्थानीय कला, संस्कृति, रहनसहन र पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

हालै मात्र सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्त्वका क्षेत्रमा चलचित्र निर्माणका लागि प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत भएको थियो ।

यसैबमोजिम चलचित्र निर्माण गर्न चाहनेले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी आवेदन दिन सक्नेछन् । एउटा चलचित्र निर्माणका लागि पटकथा लेखन, प्रोडक्सन र पोस्ट प्रोडक्सनमा छुट्टाछुट्टै अनुदान प्राप्त गर्न सकिनेछ । यस हिसाबले एउटा फिल्मले कुल ९५ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान पाउन सक्छ ।

पटकथा लेखनका लागि पाँच लाख रुपैयाँसम्म, प्रोडक्सनका लागि ७० लाख रुपैयाँसम्म र पोस्ट प्रोडक्सनका लागि २० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान पाउन सकिनेछ ।

पटकथा लेखनतर्फ बढीमा पाँचवटा फिल्मले अनुदान प्राप्त गर्न सक्छन् । यस्तै, प्रोडक्सनका लागि तीनवटासम्म फिल्मले अनुदान पाउन सक्छन् भने पोस्ट प्रोडक्सनका लागि पाँचवटा फिल्मले अनुदान पाउन सक्छन् ।

कस्तो चलचित्र निर्माणमा राज्यले यस्तो अनुदान दिन लागेको हो त ? यसका लागि निश्चित मापदण्ड एवं सर्तहरू तोकिएका छन् । सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्त्वका चलचित्रलाई यस्तो अनुदान दिने भनिएको छ ।

यसका लागि मौलिक र पृथक् कथा आवश्यक हुनेछ। कथा यस्तो हुनुपर्नेछ, जसले राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न कुनै न कुनै रूपमा सहयोग पुर्‍याओस् । मुलुकको इतिहास, पर्यटन र संस्कृतिलाई उजागर गर्ने वा प्रवर्द्धन गर्ने खालको हुनुपर्नेछ । सामाजिक वा राष्ट्रिय भाव बोकेको चलचित्र यसका लागि योग्य हुन सक्नेछ।

यी कथालाई मौलिक र रचनात्मक ढंगले दृश्यभाषामा उतार्न सक्नेले यो अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछन् । चलचित्रको स्क्रिप्ट नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ ।

चलचित्र फोरके  प्रविधिको क्यामेराले खिचिएको हुनुपर्नेछ । चलचित्रको अवधि बढीमा ९० मिनेट हुनुपर्नेछ ।

अनुदान रकम अन्य उपकरण वा सामग्री खरिदमा खर्च गर्न पाइने छैन। एआईको प्रयोग गरी चलचित्र निर्माणको काम गर्न पाइने छैन ।

सूचना प्रकाशित भएको २१ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । मन्त्रालयले तोकेको ढाँचामा आवश्यक कागजातसहित आवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । यसका लागि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, चलचित्रको कथा, पटकथा र संवादसहितको पूर्ण स्क्रिप्ट तथा त्यसको डिजिटल कपी पेस गर्नुपर्नेछ ।

स्क्रिप्ट पेस गर्दा प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको प्रमाण पनि बुझाउनुपर्नेछ। प्रोडक्सन र पोस्ट प्रोडक्सनका लागि चलचित्र विकास बोर्डबाट निर्माण अनुमति, विस्तृत कार्ययोजना र अनुमानित बजेटको विवरण पेस गर्नुपर्नेछ ।

यसका लागि सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा मूल्यांकन तथा छनोट समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिले सिफारिस गरेका आवेदकलाई सुरुमा २० प्रतिशत रकम अग्रिम उपलब्ध गराइनेछ । बाँकी रकम भने तोकिएका सर्तअनुसार किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराइनेछ। यसका लागि चलचित्र विकास बोर्डको सिफारिस आवश्यक हुनेछ ।

Prev Swipe Story Next

Same Story from Other Publications

Compare how 3 other independent news outlets reported on this story.

3 Publications
Ekantipur
14h ago
छठको अवसरमा सोमबार पनि सार्वजनिक बिदा

छठको अवसरमा सोमबार पनि सार्वजनिक बिदा

गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै कात्तिक ३० गते सोमबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको जनाएको छ ।

#सूचना #जारी
Compare →
Nagarik News
10h ago
जटायुको युद्ध दृश्य बनाउन साढे ६ वर्ष, पहिले नै भावुक थिए खेर

जटायुको युद्ध दृश्य बनाउन साढे ६ वर्ष, पहिले नै भावुक थिए खेर

भव्य दृश्य संयोजन, उच्चस्तरको दृश्य प्रभाव (भीएफएक्स) र सशक्त एक्सनका कारण प्रशंसा पाइरहेको उक्त दृश्य तयार गर्न निर्देशक नितेश तिवारीको टोलीलाई साढे ६ वर्ष लागेको खुलासा भएको छ।

#साढे
Compare →
Hamro Patro News
11h ago
नेपालको जलवायु वित्तमा ६१ प्रतिशत ऋण, अनुदान बढाउन जोड

नेपालको जलवायु वित्तमा ६१ प्रतिशत ऋण, अनुदान बढाउन जोड

अन्ताल्या (टर्की) । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि नेपालले प्राप्त गर्ने अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तको ठूलो हिस्सा ऋणका रूपमा रहेको भन्दै सरोकारवालाले त्यसलाई अनुदानमा आधारित बन...

#अनुदान
Compare →

Related Stories

Entertainment & Cinema
Build #2612