काठमाडौं । इजरायलमा मंगलबार आम निर्वाचन हुँदैछ। यो चुनाव केवल नयाँ संसद् चयन गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन, लामो समयदेखि इजरायली राजनीतिमा प्रभाव जमाउँदै आएका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको सत्ता टिक्ने कि अन्त्य हुने भन्ने निर्णायक परीक्षा पनि बनेको छ।
सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमाथि गरेको आक्रमणपछि पहिलोपटक हुन लागेको राष्ट्रिय निर्वाचन भएकाले यसको राजनीतिक महत्व झन् ठूलो छ। त्यसयता गाजा युद्ध, लेबनान तथा इरानसँगको तनाव, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र घरेलु राजनीतिक ध्रुवीकरणले इजरायलको राजनीति तीव्र रूपमा बदलिएको छ।
सन् १९९६ यता विभिन्न चरणमा गरी करिब १७ वर्षभन्दा बढी प्रधानमन्त्री भइसकेका नेतान्याहु फेरि सत्तामा फर्किने प्रयासमा छन्। तर यसपटक उनको बाटो सहज छैन। पछिल्ला मत सर्वेक्षणहरूले नेतान्याहुको लिकुड र उसका दक्षिणपन्थी साझेदार तथा विपक्षी खेमाबीच कडा प्रतिस्पर्धा देखाएका छन्। कुनै पनि पक्षको स्पष्ट बहुमत सुनिश्चित देखिएको छैन।
नेतान्याहुका समर्थकले उनलाई युद्ध र राष्ट्रिय सुरक्षामा कठोर निर्णय लिन सक्ने अनुभवी नेताका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनले इरान, हमास र हिजबुल्लाहविरुद्ध इजरायलले अपनाएको सैन्य रणनीतिलाई आफ्नो नेतृत्वको प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रचार गरिरहेका छन्।
तर विपक्षीहरूले ठीक यही सुरक्षा मुद्दालाई नेतान्याहुविरुद्धको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक हतियार बनाएका छन्।
अक्टोबर ७, २०२३ मा हमासले गरेको आक्रमण रोक्न नसक्नु इजरायलको आधुनिक इतिहासकै गम्भीर सुरक्षा असफलतामध्ये एक भएको भन्दै विपक्षीले नेतान्याहुसँग राजनीतिक जवाफदेहिता मागिरहेका छन्। नेतान्याहुमाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा पनि जारी छन्।
गाजा युद्धसँग सम्बन्धित कथित युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धका अपराधका आरोपमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले नेतान्याहुविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ।
यस निर्वाचनमा नेतान्याहुका प्रमुख चुनौतीकर्तामध्ये पूर्वसैनिक प्रमुख गादी आइजेनकोट अग्रपंक्तिमा छन्। उनको नेतृत्वको मध्यमार्गी खेमा नेतान्याहुविरोधी शक्तिको महत्वपूर्ण केन्द्र बनेको छ।
आइजेनकोट स्वयं गाजा युद्धका क्रममा व्यक्तिगत क्षतिसमेत व्यहोरेका नेता हुन्। उनका छोरा युद्धमा मारिएका थिए। अहिले उनले नेतान्याहुले अक्टोबर ७ को सुरक्षा असफलताको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्दै मत मागिरहेका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री नफ्ताली बेनेट, विपक्षी नेता यायर लापिड र पूर्वरक्षामन्त्री एविग्डोर लिबरम्यान पनि नेतान्याहुविरोधी राजनीतिक समीकरणका महत्वपूर्ण पात्र हुन्।
तर विपक्षी खेमाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती नेतान्याहुविरुद्ध मत एकीकृत गर्नु र निर्वाचनपछि सरकार बनाउन आवश्यक गठबन्धन जुटाउनु हो। नेतान्याहुको लोकप्रियता घटे पनि उनलाई हटाउने स्पष्ट राजनीतिक बाटो विपक्षीसँग अझै सहज नरहेको अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषण छ।
नेतान्याहुको सम्भावित सत्ता समीकरणमा अतिदक्षिणपन्थी नेताहरू इतामार बेन–गभिर र बेजालेल स्मोट्रिच फेरि महत्वपूर्ण बन्न सक्नेछन्।
प्यालेस्टिनी मामिला, पश्चिम किनारमा यहुदी बस्ती विस्तार र कठोर सुरक्षा नीतिका कारण उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनामा पर्दै आएका छन्। तर नेतान्याहुलाई संसद्मा बहुमत पुर्याउन उनीहरूको समर्थन निर्णायक बन्न सक्छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले समेत चुनावको पूर्वसन्ध्यामा खुलेर नेतान्याहुलाई समर्थन गरेका छन्। नेतान्याहुले चुनावी अभियानमा ट्रम्पसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई राजनीतिक पूँजीका रूपमा प्रयोग गरेका छन्।
इजरायलको संसद् ‘नेसेट’मा १२० सिट छन्। सरकार बनाउन कम्तीमा ६१ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ।
यहाँ मतदाताले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष मत दिँदैनन्। राजनीतिक दललाई मत दिइन्छ र राष्ट्रिय मत प्रतिशतका आधारमा संसद्का सिट बाँडिन्छन्। संसद्मा प्रवेशका लागि दलले कम्तीमा ३.२५ प्रतिशत राष्ट्रिय मत ल्याउनुपर्छ।
यही समानुपातिक प्रणालीका कारण इजरायलमा एउटै दलले ६१ सिट जित्नु दुर्लभ छ। फलतः चुनाव जित्नेभन्दा पनि चुनावपछि कसले ६१ सांसदको गठबन्धन बनाउन सक्छ भन्ने प्रश्न निर्णायक हुन्छ।
मतदान स्थानीय समयअनुसार बिहान ७ बजेदेखि राति १० बजेसम्म चल्नेछ। मतदान सकिएलगत्तै ‘एक्जिट पोल’ सार्वजनिक हुनेछन्। अन्तिम मतगणना अक्टोबर ३० सम्म सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ भने औपचारिक नतिजा नोभेम्बर ४ मा प्रकाशित हुने तालिका छ।
निर्वाचन परिणाम आएपछि राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग छलफल गर्नेछन् र सरकार बनाउन सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको नेतालाई जिम्मेवारी दिनेछन्।
सरकार गठनको जिम्मा पाउने नेताले गठबन्धन जुटाउन अधिकतम ४२ दिनसम्म समय पाउन सक्छ। त्यसैले चुनावमा नेतान्याहुको गठबन्धन कमजोर भए पनि तत्कालै उनको सत्ता समाप्त हुने निश्चित हुँदैन। नयाँ बहुमत नबन्दासम्म उनी कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीकै रूपमा रहन सक्नेछन्।
त्यसैले आजको चुनावको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न ‘कुन दल पहिलो बन्छ ?’ भन्दा पनि ‘६१ सिट कसले जुटाउँछ ?’ भन्ने हो।
र, त्यही ६१ को अंकगणितले इजरायलमा ‘नेतान्याहु युग’ थप लम्बिने वा नयाँ राजनीतिक अध्याय सुरु हुने फैसला गर्नेछ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।
