जल तथा मौसम क्षेत्र सुदृढीकरणका लागि श्वेतपत्र : जोखिमयुक्त हिमतालमा विशेष कार्यक्रम, बाढी पूर्वसूचना र २४ घण्टे निगरानी

सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रमा हिमतालको जोखिम घटाउनेदेखि एआईमा आधारित मौसम पूर्वानुमान र स्थानीय तहसम्म बाढी पूर्वसूचना पुर्‍याउने योजना समेटिएका छन् ।

काठमाडौँ — सरकारले जल तथा मौसम क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि दुई वटा श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र र नेपाल मौसम विज्ञान विभागले आइतबार छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रले नेपालको जलस्रोतको दिगो उपयोग, जलवायु अनुकूलन पूर्वाधार निर्माण, हवाई सुरक्षा तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ ।

यसैगरी आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, खुला तथ्याङ्क प्रणाली, र वैज्ञानिक अनुसन्धानमार्फत नागरिकको जीवन र सम्पत्तिको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता श्वेतपत्रमा गरिएको छ ।

जोखिमयुक्त हिमतालमा विशेष कार्यक्रम

सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा बाढीको पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन ६ वटा प्रमुख नदी बेसिनमा पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने र चारवटा उच्च जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाउने योजना अघि बढाएको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि भई हिमनदी पग्लिने, हिमपहिरो जाने र हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्दै गएपछि सरकारले जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रको पाँचवर्षीय रणनीतिक योजना र मौसम विज्ञान विभागको श्वेतपत्रमार्फत आधुनिक प्रविधिसहितको नयाँ रणनीति सार्वजनिक गरेको हो।

अत्यधिक जोखिममा रहेका मनाङको ठुलागी, संखुवासभाको लोअर अरुण तथा सोलुखुम्बुका लुम्दिङ छो र होंगु-२ हिमतालको पानीको सतह घटाउन 'ग्लोफ सञ्जीवनी आयोजना' अघि सारिएको छ।

सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म सञ्चालन हुने यस आयोजनाको कुल बजेट करिब ४९.९ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ। यसअघि दोलखाको रोल्वादिङ उपत्यकामा रहेको छो-रोल्पा र सोलुखुम्बुको इम्जा हिमतालको पानीको सतह सफलताका साथ घटाइसकिएको अनुभवलाई आधार मानी यी नयाँ हिमतालहरूमा पनि जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाइनेछ।

६ नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना र २४ घण्टे निगरानी

जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले 'प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजना' (२०२२–२०२८) अन्तर्गत ७.५४ मिलियन डलरको लागतमा ६ वटा नदी बेसिनहरूमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरिरहेको छ।  साथै, केन्द्रले जेठ १ देखि असोज मसान्तसम्म २४ सै घण्टा बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा सञ्चालन गर्नेछ। चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली र नारायणी नदी बेसिनका लागि नयाँ बाढी पूर्वसूचना मोडल विकास गर्ने र बागमती सुधार आयोजना अन्तर्गत २ करोड ६१ लाख रुपैयाँको लागतमा समुदायमा आधारित बाढी पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गर्ने योजना रहेको छ।

मौसम पूर्वानुमानमा एआई  र आधुनिक प्रविधि

मौसम विज्ञान विभागको श्वेतपत्र मस्यौदा अनुसार मौसम पूर्वानुमानको शुद्धता र विश्वसनीयता बढाउन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मेसिन लर्निङ (एमएल) र उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ प्रणाली (एचपिसी) को प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ।  यसका साथै देशभर रहेका ५०३ म्यानुअल मौसम केन्द्रहरूलाई क्रमशः स्वचालित मापन केन्द्र (एडब्लुएस) मा स्तरोन्नति गरिनेछ।

सुर्खेत, पाल्पा र उदयपुरमा रहेका मौसमी राडारको मर्मतसम्भारका साथै काठमाडौँ उपत्यकाका लागि एक्स-बण्ड राडार जडानको प्रस्ताव गरिएको छ। माथिल्लो वायुमण्डलको अवस्था अध्ययन गर्न थप ६ प्रदेशमा रेडियोसोन्डे केन्द्रहरू स्थापना गरिनेछ।  ११५५ टोल-फ्री सेवा, मोबाइल एप, सामाजिक सञ्जाल र अडियो-भिजुअल ब्रिफिङमार्फत पूर्वसूचना तल्लो र तटीय क्षेत्रका समुदायसम्म पुर्‍याइनेछ।

मौसम विज्ञान विभागले पूर्वानुमान तयार पार्ने मात्र नभई त्यसलाई जोखिममा रहेका समुदायसम्म समयमै पुर्याउने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीमार्फत मौसम अवलोकन, जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान, प्रभावमा आधारित पूर्वानुमान, चेतावनी नक्सा र सूचना सम्प्रेषणलाई एकीकृत गर्ने योजना छ। सम्बन्धित सरकारी निकाय र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर समुदायस्तरसम्म सूचना पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।

श्वेतपत्रमा दीर्घकालीन रूपमा यी योजनाहरूले विपद् व्यवस्थापन र मानवीय क्षति न्यूनीकरणमा ठूलो सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिए पनि यसको कार्यान्वयनमा बजेटको निरन्तरता, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति, आधुनिक उपकरणको नियमित मर्मतसम्भार र अन्तर-निकाय समन्वय मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख छ ।