१२ कम्पनीले पाएको आशयपत्रले लगानी, साझेदार र सम्भावित बजारबारे तयारी गर्न अनुमति दिए पनि पीपीए, प्रसारण बुकिङ र खुला पहुँच रोकिएको छ।
काठमाडौँ — सरकारले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि बाटो खोल्दै आशयपत्र (एलओआई) दिने निर्णय गरे पनि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नपाएसम्म निजी क्षेत्रले वास्तविक रूपमा बिजुलीको कारोबार गर्न पाउने छैनन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको मन्त्रीस्तरीय निर्णयद्वारा जारी आशयपत्र केवल बजार अध्ययन र साझेदार पहिचानका लागि दिइएको सैद्धान्तिक सहमति मात्रै भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्यमान विद्युत् ऐन २०४९ संशोधन भई औपचारिक लाइसेन्स पाएपछि मात्रै निजी क्षेत्रले विद्युत् खरिदबिक्री गर्न पाउनेछन् ।
आशयपत्र पाउनु भनेको बिजुली कारोबार गर्ने अधिकार पाउनु नभएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं ऊर्जा महाशाखा प्रमुख सुनील पौडेलले बताए । ‘ऐन संशोधन भएपछि मात्रै निजी क्षेत्रले बिजुली व्यापारको लाइसेन्स पाउँछन् र त्यसपछि मात्रै उनीहरूले वास्तविक रूपमै बिजुलीको कारोबार गर्न पाउँछन्,’ पौडेलले भने, ‘यो आशयपत्रले उनीहरूलाई पूर्वतयारी गर्ने बाटो मात्र खोलेको हो । बिजुलीको व्यापार खोज्न जाँदा आधार के छ भन्दा देखाउनका लागि मात्र अहिलेलाई आशयपत्र जारी गरेका हौं ।’
निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिनका लागि कानुनी आधार तयार गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन’ मार्फत विद्युत् ऐन २०४९ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सहमति आइसकेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेपछि मात्रै लागू हुनेछ ।
आशयपत्रका लागि नेपाल पावर एक्सचेन्ज (नेपेक्स), निफ्रा ट्रेडिङ एन्ड इनर्जी एक्सचेन्ज, ग्रिन इनर्जी पावर ट्रेडिङ, ट्रान्स एसियन पावर ट्रेडिङसहित १२ कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अब उत्पादनमा मात्र सीमित नरही अन्तरदेशीय व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रको सहभागितासहित नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको बताएका छन् । आशयपत्रले निजी क्षेत्रलाई सम्भावित बजार र साझेदार पहिचान गर्न, लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न तथा विद्युत् खरिदबिक्रीका लागि आवश्यक तयारी गर्ने अधिकार दिएको उनको भनाइ छ ।
तर, आशयपत्रका आधारमा कुनै पनि कम्पनीले विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) कार्यान्वयन गर्न, प्रसारण क्षमता बुकिङ गर्न वा खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) को उपयोग गरी बिजुली पठाउन पाउने छैनन् । आशयपत्र पाउँदैमा पछि स्वतः लाइसेन्स पाइने हक सिर्जना नहुने र कम्पनीले गर्ने कुनै पनि सम्झौताको दायित्व नेपाल सरकारमाथि नपर्ने मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ । अधिकतम दुई वर्षका लागि दिइने यो आशयपत्र अवधिभर कम्पनीहरूले प्रत्येक तीन महिनामा आफ्नो प्रगतिको प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्नेछ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले आशयपत्र पाउनु पूर्वतयारीको पहिलो कदम मात्र भएको र कारोबारका लागि अझै धेरै कानुनी तथा प्राविधिक स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए । आशयपत्रका आधारमा भारतीय साझेदारहरूसँग छलफल गर्ने, कार्यालय खोल्ने, चुक्ता पुँजी बढाउने र साधारण सभा गर्नेजस्ता काम हुने भए पनि कारोबारका लागि भारततर्फको सहमति र ग्रिड पहुँच मुख्य हुने लामाको भनाइ छ ।
अहिले नेपाल र भारतबीच सीमापार विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मात्रै आधिकारिक नोडल निकायका रूपमा कार्यरत छ । भारत सरकारले तोकेको ‘डेजिग्नेटेड अथोरिटी’सँग समन्वय गरी व्यापार गर्न १६ फागुन २०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणलाई नोडल एजेन्सी तोकेको थियो । नेपालमा लाइसेन्स पाएपछि पनि भारतीय केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सीईए) को सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका अनुसार स्वीकृति नपाएसम्म निजी क्षेत्रले पोलबाट बिजुली भारत वा अन्य देशतर्फ पठाउन सक्दैनन् ।
यसैबीच, विद्युत् नियमन आयोगले गत असोजमा प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापत प्रतियुनिट ५७ पैसा ‘ह्विलिङ चार्ज’ (भाडा दर) तोकेको छ । तर ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले उक्त दर महँगो भएको भन्दै समायोजन गर्न माग गरेका छन् । नेपालमा पहिलो पटक प्रसारण लाइनको भाडा दर तोकिए पनि कुन भोल्टेज लेभलमा कति शुल्क लाग्ने र प्रसारण चुहावट (ट्रान्समिसन लस) कसले व्यहोर्ने भन्नेबारे खुला पहुँच निर्देशिका आइसके पनि त्यससँग सम्बन्धित निर्देशिकाहरू अझै आउन बाँकी रहेको आयोगले जनाएको छ ।
सीमा तामाङ कान्तिपुरमा कार्यरत पत्रकार हुन् । उनी जलविद्युत्, रियल स्टेट र आर्थिक बिटमा लेख्छिन् ।
