एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्चिएर डीपीआर तयार भए पनि लगानी टुंगो नलाग्दा सडक, शिविर र जग्गा अधिग्रहणका काम अधुरा छन्।
जाजरकोट — जाजरकोटमा प्रस्ताव गरिएको ४१७ मेगावाट क्षमताको नलगाड जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन। अर्बौँ रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने आयोजनाको वित्तीय स्रोत सुनिश्चित नहुँदा निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो।
नलगाड नदीमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको यस आयोजनामा २४८ मिटर अग्लो आरसीसी बाँध, भूमिगत विद्युत् गृह र करिब ८.५ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण गर्ने योजना छ। आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत सुर्खेतको मैनतडा सबस्टेसनसम्म पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ।
आयोजनाको डीपीआर तयार गर्न २०७३ वैशाख २३ गते अस्ट्रेलियाको स्मेक, एमडब्लूएच र नेपालको उदय जेभीसँग सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार ३१ महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने भए पनि निर्धारित समयमै काम पूरा हुन सकेन। पटक–पटक म्याद थपिएपछि २०८० असार १५ गते अन्तिम प्रतिवेदन नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडलाई बुझाइएको थियो।
कम्पनीका इन्जिनियर पदम थापाका अनुसार डीपीआर तयार गर्न एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। लामो समय र ठूलो रकम खर्च गरेर अध्ययन पूरा गरिए पनि निर्माणका लागि आवश्यक लगानीको टुङ्गो लाग्न नसक्दा आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन।
यसअघि जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले आयोजनामा लगानी गर्ने विषयमा चासो देखाएको थियो। तर, लगानीको स्रोत सुनिश्चित गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने विषय टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। ठूलो पुँजी आवश्यक पर्ने आयोजना भएकाले वित्तीय व्यवस्थापन यसको प्रमुख चुनौती बनेको छ।
यसबीच आयोजनाको पूर्वतयारीका केही काम भने भएका छन्। इन्जिनियर थापाका अनुसार कालिमाटी–लैखम–अँधेरी खोला सडक र वैकल्पिक पहुँच मार्गका रूपमा कालिमाटी–खानटाकुरा–सिर्के सडक निर्माण गरिएको छ। नेपाली सेनाको क्याम्प, कार्यालय तथा साइट क्याम्प व्यवस्थापनलगायतका काममा करिब ९० करोड रुपैयाँ खर्च भएको उनले बताए।
जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको काम पनि पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छैन। आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गामध्ये करिब ९० प्रतिशतको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। बाँकी जग्गा तथा आयोजनाबाट प्रभावित घरटहराको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विषय टुङ्ग्याउनुपर्ने छ।
आयोजना निर्माण भएमा राष्ट्रिय विद्युत् उत्पादनमा योगदान पुग्नुका साथै जाजरकोटमा रोजगारी सिर्जना र स्थानीय आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
