भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजित नेपाल–भारत आर्थिक साझेदारीसम्बन्धी कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले भारतसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई थप सन्तुलित र व्यावसायिक बनाउनुपर्ने बताएका हुन्।
नयाँदिल्ली (भारत) — नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले नेपाल र भारतबीच व्यापार, पारवहन, पूर्वाधार, ऊर्जा, प्रविधि र लगानीका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न सातवटा प्राथमिकता अघि सारेका छन् । साथै, नेपाली उद्योगले भारतमा भोगिरहेका व्यापारिक अवरोध समाधानका लागि दुवै देशका निजी क्षेत्रले संयुक्त पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजित नेपाल–भारत आर्थिक साझेदारीसम्बन्धी कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले भारतसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई थप सन्तुलित र व्यावसायिक बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भए पनि नेपाली उद्योगले भारतीय बजारमा अपेक्षित पहुँच पाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
भारत नेपालमा सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक लगानीकर्ता पनि हो । नेपालको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको करिब एकतिहाइ हिस्सा भारतको छ । तर नेपालमा भारतीय निजी क्षेत्रको लगानी एक अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा कम रहेको भन्दै श्रेष्ठले अपेक्षाअनुसार लगानी आउन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
उनका अनुसार भारतले गत वर्ष ९४ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएको थियो । नेपालले भने भारतीय लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत सुधार र लगानी प्रक्रियालाई सहज बनाउने काम गरिरहेको छ । हाल १०२ वटा उद्योगमा स्वचालित प्रक्रियाबाट विदेशी लगानी स्वीकृत हुने व्यवस्था गरिएको र ५९ वटा ऐन तथा करिब ५०० कानुनी प्रावधान संशोधनको प्रक्रियामा रहेको उनले बताए । कार्यक्रममा नेपाली उद्योगले भारतमा भोगिरहेका ३ प्रमुख समस्या पनि उठाइएको थियो । जुट उद्योगमा सन् २०१७ देखि लागु एन्टी डम्पिङ शुल्क, स्टिल निर्यातमा लगाइएको सेफगार्ड शुल्क र बीआईएस प्रमाणीकरण प्रक्रियामा हुने ढिलाइ नेपाली उद्योगका प्रमुख समस्या रहेको उल्लेख गरिएको थियो ।
भारतले स्टिलमा सेफगार्ड शुल्क लगाएपछि गत आर्थिक वर्षमा नेपालको भारततर्फको स्टिल निर्यात ६० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको वक्ताहरूले बताए । त्यस्तै, जुटजन्य उत्पादनमा शुल्क पुनरावलोकन र थप काउन्टरभेलिङ शुल्कको सम्भावनाले पूर्वी नेपालका जुट उद्योग प्रभावित हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।
यी समस्या समाधानका लागि भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) बीच व्यापारिक अवरोध तथा गुणस्तर मापदण्डसम्बन्धी संयुक्त कार्यदल गठन गरी दुवै देशका सरकारलाई साझा सुझाव दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपालले व्यापारलाई दुईतर्फी बनाउन नेपाली ब्रान्डका मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तुको निर्यात बढाउने, नेपाल र भारतका गुणस्तर प्रमाणीकरण निकायबीच पारस्परिक मान्यता कायम गर्ने तथा पारवहन सुविधा विस्तार गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
त्यस्तै, भैरहवा, नेपालगन्ज र दोधारा–चाँदनीका एकीकृत जाँच चौकीलाई लजिस्टिक्स हबका रूपमा विकास गर्ने, रेल तथा हवाई सम्पर्क विस्तार गर्ने र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सहज बनाउने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालसँग ४० हजार मेगावाटभन्दा बढी आर्थिक रूपमा सम्भाव्य जलविद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको उल्लेख गर्दै आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापार गर्ने लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
पर्यटन, कृषि प्रशोधन, औषधि, सिमेन्ट र सूचना प्रविधिमा भारतीय लगानीका लागि नेपालले आह्वान गरेको छ । नेपालले आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र एक खर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको पनि कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको थियो ।
वक्ताहरूले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई अब ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक निकटताबाट अघि बढाएर व्यापार र लगानीको बलियो साझेदारीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
यज्ञ बञ्जाडे कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका आर्थिक ब्युरो प्रमुख हुन् । उनी आर्थिक विषयमा समाचार/टिप्पणी लेख्छन् ।