प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको दुई दिने भारत भ्रमणमा सुस्तावसीले अतिक्रमित भूमि फिर्ता, सीमा स्तम्भ पुनःस्थापना, नागरिकता तथा लालपुर्जा समस्या समाधानका लागि ठोस पहल अपेक्षा गरेका छन् ।
सुस्ता(नवलपरासी) — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणलाई लिएर नवलपरासी पश्चिमको सुस्तावासीले वर्षौंदेखि थाती रहेको सीमा विवाद समाधान हुने आशा गरेका छन् । पुस्तौँदेखि नेपाली भूमि जोगाउँदै आएका सुस्तावासीका लागि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण कूटनीतिक भेटघाटमा मात्र सीमित नहोस्, अतिक्रमित भूमि फिर्ता, सीमा स्तम्भको पुनःस्थापना, नागरिकता र लालपुर्जाको समस्या समाधान गर्ने अवसर बन्ने अपेक्षा छ ।
नारायणी नदीको कटान, भारतीय पक्षको अवरोध र सीमा विवादका कारण वर्षौंदेखि प्रभावित हुँदै आएको सुस्ताको समस्या समाधानका लागि स्थानीयले पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । तर लामो समय बितिसक्दा पनि उनीहरूका आधारभूत समस्या समाधान हुन सकेका छैनन् । सुस्तावासी अहिले पनि आफ्नो पुर्खौली जमिनको स्वामित्व र भोगचलनको अधिकार सुनिश्चित हुने प्रतीक्षामा छन् ।
सुस्ता बचाउ अभियानका अनुसार सुस्ताको कुल क्षेत्रफल ४० हजार ९८० हेक्टर छ । त्यसमध्ये १४ हजार ५०० हेक्टर भूमि भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेको, १९ हजार ४८० हेक्टर विवादित अवस्थामा रहेको र ७ हजार हेक्टरमा मात्रै नेपालीले जोतभोग गर्दै आएका छन् । सीमाको स्पष्ट पहिचान र सीमा स्तम्भको अभावले स्थानीयले आफ्नै नाममा रहेको लालपुर्जाको जग्गासमेत निर्वाध रूपमा भोगचलन गर्न पाएका छैनन् ।
नवलपरासी पश्चिमको सुस्ता बचाउ अभियानका संयोजक आदम खाँ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग सुस्तावासीले ठूलो आशा राखेको बताउँछन् । उनले प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग प्रत्यक्ष भेटेर सुस्ताको भूमि अतिक्रमणको विषय उठाउने र कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान खोज्ने अपेक्षा राखेका छन् ।
खाँ भन्छन्, ‘हामी जनता वा देशभित्रै छरिएर बसेका नेपाली जनता आशावादी छौं । युवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी सुस्तावासी आशावादी के छौँ भनेसमकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेटेर कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । भारतले नेपालको भूमि मिचेर कहिल्यै इज्जत र मानसम्मान कमाउन सक्दैन । हाम्रो भूमि हामीले लिनुपर्छ, भारतको एक इन्च भूमि पनि चाहिँदैन ।’ उनले सीमा विवाद समाधानका लागि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा पहल गर्नुपर्ने र सीमा स्तम्भ नभएका क्षेत्रमा दुवै देशका प्राविधिक टोली परिचालन गरी सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । आगामी पुस्ताले पनि यही समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।
लालपुर्जा छ, तर आफ्नै खेत जोत्न पाउँदैनन्
सुस्ताको समस्या केवल सीमा स्तम्भ र भूगोलको विवादमा सीमित छैन । त्यहाँका स्थानीयले आफ्नै नाममा लालपुर्जा भएको जमिनसमेत जोत्न नपाएको गुनासो गर्छन् । सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ले विवादित भन्दै खेतीपाती गर्न रोक्ने र नेपालीले आफ्नो पुर्ख्यौली जमिन भएको दाबी गर्ने अवस्था छ । सुस्तामै जन्मिएका स्थानीय कमल हरिजनका अनुसार उनको परिवारको डेढ बिघा जमिन भारतीय पक्षको अवरोधका कारण वर्षौंदेखि जोतभोग गर्न पाएको छैन । उनका अनुसार मुन्ना खाँको ४ बिघासहित अन्य स्थानीयको समेत करिब २० बिघाभन्दा बढी जमिन विवादमा परेको छ । दउनी आफ्नो जमिन देखाउँदै भन्छन्, ‘यो हाम्रो पुर्जाको खेत हो, पुर्जावाला खेत हो । मेरो चाहिँ डेढ बिघा छ, मुन्ना खाँको ४ बिघा छ । अरू रामचन्द्र कुर्मीको छ, अनि एक जना मियाँको छ । २० बिघाभन्दा बढी नै छ । भारतीय पक्षले विवादित भनेर जोत्न दिँदैन ।’
उनका अनुसार विगतमा आफ्नो कान्छा बुबा खेत जोत्न जाँदा भारतीय पक्षबाट कुटपिटसमेत भएको थियो । त्यसपछि स्थानीय त्रसित भएर आफ्नो जमिनमा खेती गर्न जान छाडेका थिए । स्थानीय प्रशासनसमक्ष पटकपटक डेलिगेसन गए पनि समस्या समाधान नभएको उनको गुनासो छ । हरिजन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भारत भ्रमणका क्रममा सुस्ताको समस्या समाधानका लागि ठोस पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी सीमा विवादलाई राजनीतिक र कूटनीतिक तहबाट टुंग्याउनुपर्ने र आफूहरूले जोतभोग गर्दै आएको जमिनको सीमा स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गर्छन् ।
उनले सुस्ताको समस्या सीमा विवादमा मात्रै सीमित नरहेको भन्दै नारायणी नदीको कटान र डुबान नियन्त्रणका लागि पनि भारतसँग पहल गर्नुपर्ने बताए । गण्डक ब्यारेज निर्माणका क्रममा पानीको बहाव परिवर्तन भएपछि सुस्तातर्फ कटान र डुबानको समस्या बढेको उनको भनाइ छ । यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुस्ताको माटो लगेर समस्या सुनाएको कमल हरिजन बताउँछन् । अहिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहप्रति पनि आफूहरू आशावादी रहेको उनी बताउँछन् ।
सुस्ताको सीमा विवाद आजको समस्या होइन । सुस्ता बचाउ अभियानले उपलब्ध गराएको ऐतिहासिक विवरणअनुसार २०१२ सालदेखि नर्सही रेन्जर पोस्टले सुस्ता क्षेत्रको वनजंगलको रेखदेख गर्दै आएको थियो । १७ चैन २०२० मा वन कर्मचारीको टोलीमाथि भारतीय काठ तस्करले आक्रमण गरी ५ जना कर्मचारीको हत्या गरेको घटनापछि यस क्षेत्रमा विवाद चर्किएको उल्लेख छ ।
२०२२ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रको हुकुममा किशोर गुरुङको नेतृत्वमा गुरुङ, मगर, बाहुन, क्षेत्री, कुर्मी, मुसहर, मुस्लिम र हरिजन समुदायका मानिसलाई समेटेर मिश्रित बस्ती बसाइएको थियो । २०२५ सालमा सुस्ता पञ्चायत स्थापना भयो । त्यसपछि वडा कार्यालय, विद्यालय र प्रहरी चौकी स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
२०२७ सालमा नेपाल सरकारले नापीका लागि खटाएको टोलीलाई भारतीय सुरक्षा निकायले नियन्त्रणमा लिएर बिहारको बेतिया जेल पुर्याएको अभियानको ऐतिहासिक विवरणमा उल्लेख छ । त्यसको दुई वर्षपछि पुनः नापी गरी ५५६ बिघा जमिनको लालपुर्जा वितरण गरिएको थियो । २०३४ सालमा आएको ठूलो बाढीले सुस्तावासीलाई विस्थापित हुन बाध्य बनायो । त्यसपछि सरकारले नागरिकता भएका परिवारलाई अन्य क्षेत्रमा बसोबासको व्यवस्था मिलाएको थियो । तर नागरिकता र जग्गा नपाएका ३६ घरपरिवार पुनः सुस्ता फर्किएर बस्न थाले । नारायणी नदीले थुपारेको मलिलो माटोका कारण पछि खेतीयोग्य जमिन विस्तार हुँदै जाँदा अन्य ठाउँबाट समेत मानिसहरू आएर बस्ती बसाउन थाले ।
३० भदौ २०४० मा भारतीय प्रहरी सुस्तामा प्रवेश गरी गोली चलाउँदा स्थानीय रफिक खाँ, जंगली मियाँ र बन्धु खटिकको मृत्यु भएको अभियानको विवरणमा उल्लेख छ । त्यस घटनाले पनि सुस्ताको सीमा विवाद र सुरक्षा चुनौतीलाई थप गम्भीर बनाएको थियो । पछि एसएसबीको उपस्थिति बढ्दै गएपछि सुस्ताको भूमि अतिक्रमणको विषय थप चर्चामा आयो । २०६२ सालतिर भारतीय एसएसबी र स्थानीय भारतीय नागरिकले सुस्तामा लगाइएको उखुबालीमा आगो लगाउने तथा नेपाली भूमि अतिक्रमणको प्रयास गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध थाले । त्यसपछि सुस्ता बचाउ अभियान नेपाल गठन गरेर सीमा विवादलाई राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा उठाउन थालिएको थियो ।
सीमा स्तम्भ छैन, नागरिकता र लालपुर्जाको समस्या उस्तै
सुस्तामा अहिले पनि सीमा निर्धारण र सीमा स्तम्भको अभाव प्रमुख समस्या बनेको छ । स्थानीयका अनुसार एक नम्बर सीमा स्तम्भदेखि ४६ किलोमिटर क्षेत्रसम्म जंगे पिलर देख्न पाइँदैन । उनीहरूले सुगौली सन्धिसँग सम्बन्धित पुरानो सीमा स्तम्भसमेत फेला पारेर त्यसको तस्बिर खिची सरकारी निकायमा बुझाएको बताएका छन् ।
स्थानीय श्यामसुन्दर कुर्मीका अनुसार सुस्ताको पूर्वी क्षेत्रमा अहिले पनि लालपुर्जा भएको जमिन भारतीय पक्षले आफ्नो भन्दै जोतभोग गर्न रोक्ने गरेको छ । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो जन्मकर्म यहीँको हो, सुस्ताको लालपुर्जाको जग्गा हो। तर एसएसबीले यो हाम्रो इन्डिया हो भन्छ। हामीसँग सबै लालपुर्जा छ, तर कहाँ जोत्न दिन्छ र? सबै विवादित भनेर राखेको छ ।’ उनका अनुसार सीमा विवाद समाधान भए धेरै समस्या एकैपटक समाधान हुन सक्छन् । सीमा निर्धारण, तटबन्ध निर्माण र नागरिकताको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
सुस्तामा करिब १५० घरधुरीका मानिस नागरिकताविहीन रहेको सुस्ता बचाउ अभियानले जनाएको छ । उनीहरूलाई नागरिकता र जग्गाको स्वामित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसहित गत असारमा काठमाडौंमा आन्दोलनसमेत गरिएको थियो । त्यसपछि स्थानीयको नागरिकतासम्बन्धी विवरण संकलन गरी गृह मन्त्रालयमा पठाइएको भए पनि अहिलेसम्म सन्तोषजनक पहल नभएको अभियानको गुनासो छ । नागरिकता नहुँदा राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा तथा सुविधामा समेत उनीहरू प्रभावित हुँदै आएका छन् । पुख्र्यौली भूमि जोगाउन वर्षौंदेखि संघर्ष गरेका नागरिकको पहिचान र स्वामित्वसमेत सुनिश्चित हुन नसक्नु सुस्ताको अर्को विडम्बना बनेको छ ।
सरकार र उच्च नेतृत्वको भ्रमण, तर समस्या जस्ताको त्यस्तै
सुस्ताको अवस्था बुझ्न विगतमा विभिन्न राजनीतिक नेतृत्व तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले भ्रमण गरेका छन् । अभियानका अनुसार तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल पहिलोपटक मन्त्रीका रूपमा सुस्ता पुगेका थिए । त्यसपछि राष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, मन्त्री तथा विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले सुस्ताको अनुगमन गरेका छन् ।
सुस्तामा पछिल्लो समय विकास निर्माणका केबही काम पनि भएका छन् । नेपालकै लामो झोलुङ्गे पुल, चार किलोमिटर तटबन्ध, जनता आवास कार्यक्रम, सोलार मिनिग्रिड, आरसीसी सडक र विद्युत् विस्तारजस्ता पूर्वाधार निर्माण भएका छन् । तर भौतिक विकाससँगै नागरिकको अधिकार र सुरक्षाको प्रश्न भने अझै समाधान हुन सकेको छैन ।
स्थानीयका अनुसार अहिले आवतजावत पहिलेभन्दा सहज भएको छ । तर सीमा विवाद, जग्गा जोतभोगमा अवरोध, नागरिकता र नदी कटानको समस्या कायमै छ । विवादित जमिनमा नेपाली नागरिक खेती गर्न जाँदा एसएसबीसँग भनाभन र झडप हुने अवस्था पनि आउने गरेको उनीहरू बताउँछन् । सुस्ता बचाउ अभियानले सरकारलाई पटकपटक ज्ञापनपत्र बुझाउने, विभिन्न निकायमा डेलिगेसन जाने र आन्दोलन गर्ने काम गर्दै आएको छ । तर अभियानका अनुसार अन्य केही माग सम्बोधन भए पनि सीमा विवाद र जग्गाको स्वामित्वको विषय अझै टुंगिएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले सुस्तावासीको वर्षौँदेखिको प्रतीक्षालाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन, त्यो भने आगामी कूटनीतिक पहलले देखाउनेछ । तर सुस्तावासीका लागि यो भ्रमण अर्को औपचारिक भ्रमण मात्रै नबनोस्, आफ्नो भूमि र पहिचान जोगाउने निर्णायक पहलको अवसर बनोस् । सुस्ताबासीले यसअघिका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल, डा. बाबुराम भट्टराई, केपी शर्मा ओलीलाई सुस्ताको वस्तविक समस्या सुनाएपनि समाधान नभएको बताउने गर्छन ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह आइतबार दुई दिने भारत भ्रमणका लागि प्रस्थान गरिसकेका छन् ।
नेपाल नेपाल न्यूज बैंक न्युज एजेन्सी हो ।