आठ वर्षअघि तयार डीपीआर कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन भने वन मन्त्रालयको सहमति नपाउँदा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत सुरु नहुँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको छ ।
काठमाडौँ — एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा ८ वर्षअघि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तयार हुँदा पनि सप्तकोशी नदीमा सुनसरी र सप्तरी जोड्ने नयाँ पुल निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) का लागि सहमति नदिँदा डीपीआर थन्किएर बसेको छ ।
आयोजना निर्देशनालय (एडीबी) का अनुसार सहमति पाए डेढ वर्षमा ईआईएको काम सकेर दुई वर्षभित्र निर्माणमै जान सकिनेछ । डीपीआर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मै तयार गरिएको हो ।
कोशी ब्यारेज पुलको अवधि सकिएकाले विकल्पमा नयाँ पुल बनाउन एडीबीको सहयोगमा अध्ययन गरिएको आयोजना निर्देशक चूडाराज ढकालले बताए । ‘त्यही बेला कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षलाई दुईतिर नपार्ने भनेर आरक्षको दक्षिण वा उत्तरबाट सडक र पुल बनाउने भनिएको रहेछ,’ प्रमुख ढकालले भने, ‘दक्षिणतिरबाट लग्दा ब्यारेज नजिकै पुगिन्छ, उत्तरबाट लग्दा अहिले भइरहेको राजमार्गमा १३ किलोमिटर सडक छोटो हुनेछ ।’
त्यो बेला आरक्षलाई असर नपुग्ने गरी सडक र पुल निर्माण गर्न मिल्ने गरी सहमति भएरै ब्यारेजभन्दा मास्तिरबाट अध्ययन गरिएको उनको भनाइ छ । अहिले भइरहेको कोशी ब्यारेजभन्दा उत्तरमा सुनसरीको राजावासबाट फत्तेपुर हुँदै सप्तरीको कञ्चनपुर निस्किन मिल्ने गरी सडक डिजाइन गरिएको आयोजनाले जनायो । त्यसबेलाको अध्ययनअनुसार ३ किलोमिटर पुलसहित ४३ किमि सडक बन्नेछ । यसका लागि ४३ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान छ ।
‘सप्तकोशीमा ३ किमि पुल बनाउँदा आरक्षलाई असर गर्ने थिएन, राजावासबाट महेन्द्रनगर हुँदै लौकही जोड्दा त्यहाँबाट सिधै विराटनगर जाने सडक पनि बन्छ,’ ढकालले भने, ‘यसरी सडक र पुल बने कोशीटप्पु, बराहक्षेत्र र चतरामा पर्या–पर्यटनको विकास हुन्थ्यो, त्यस आसपास नयाँ सहर बन्थ्यो, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हिसाबले राम्रो प्रभाव पर्ने थियो ।’
यता, भारदह क्षेत्रका स्थानीयलाई राजमार्ग छुटेर जाला भन्नु स्वाभाविक रहेको बताउँदै ढकालले त्यस क्षेत्रलाई अहिले हुलाकी राजमार्ग र भोलिका दिनमा रेलमार्गबाट जोड्न सकिने सुनाए । ‘अहिले राजमार्ग बोर्डर (भारत–नेपाल सीमा नाका) छेउबाटै गएको छ, त्यो लाइनमा हुलाकीले जोड्न मिल्छ, यसले सबैलाई सहज हुन्छ,’ आयोजना निर्देशक ढकालले भने ।
कोशी ब्यारेजको निर्माण सन् १९५८ मा सुरु भई १९६२ मा सम्पन्न भएको थियो । यो ब्यारेज भारत सरकारको लगानीमा निर्माण गरिएको हो । यसको लम्बाइ करिब १.१४९ किलोमिटर छ । कोशी ब्यारेज निर्माण भएकै ६४ वर्ष पुगेकाले अब नयाँ पुल निर्माण गर्नुको विकल्प नरहेको सडक पूर्वाधार विज्ञहरू बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग तीन वर्षभित्र चार लेनको बनाइसक्ने बताउँदै आएका छन् । त्यहीअनुसार कोशी ब्यारेजमा छिटो पुल निर्माण अघि बढाउन नसकिए प्रधानमन्त्रीले भनेकै समयमा काम सम्पन्न गर्न गाह्रो हुने सडक विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
यसको समाधानका लागि वन मन्त्रालयसँग अन्तिम चरणको बैठक बस्ने तयारीमा रहेको सडक विभागले जनायो । ‘निर्माण अवधि ४ वर्ष लाग्न सक्छ, निर्माण एडीबी र वर्ल्ड बैंकमार्फत पनि गर्न सकिन्छ, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा पनि बनाउन सकिन्छ,’ ढकालले भने । लगानीको विषयमा छलफल गरेर टुंग्याउन सकिने उनको तर्क छ ।
सडक कहाँबाट बनाउने भनेर अझै छलफलकै क्रममा रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक बुद्धिसागर पौडेलले बताए । ‘यो आयोजनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले यहीँबाट सडक र पुल हुनुपर्छ भनिसकेका छैनौं, सडक पूर्वाधार चाहिन्छ, बनाउनै पर्छ, तर तुलनात्मक रूपमा तल र माथिबाट कहाँबाट लग्दा केमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर छलफल गरी अगाडि बढ्ने तयारीमा छौं ।’ अब वन र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँगै बसेर छलफल गरी छिटो टुंगो लगाउने पक्षमा रहेको उनले बताए । फाइदा/बेफाइदा र संरक्षणको दृष्टिकोणले कहाँबाट ठीक हुन्छ भनेर दुई निकाय बसेर टुंगो लगाएपछि ईआईएका प्रक्रिया अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
अहिले काँकडभिट्टा–लबिपुर खण्डको कुल दूरी ९५.७६ किलोमिटरमा विस्तार भइरहेको छ । यस्तै इटहरीदेखि सुनसरी खोलासम्मको १५ किलोमिटरमा ठेक्का आह्वान गरेर मूल्यांकनका क्रममा छ । एडीबीको ऋण सहयोगमा सबै खण्डको ठेक्का भएको हो । अहिले समग्र खण्डको निर्माण प्रगति ४८ प्रतिशत छ । यो सडक अहिले दुई लेनको छ । दमक, उर्लाबारी, इटहरी बजारमा सर्भिस लेनसहित ६ लेन सडक र फुटपाथ बन्नेछ । मुख्य राजमार्ग भने चार लेनको हुनेछ ।
एसियन हाइवेअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको लौकही खण्डमा सडक विस्तार र स्तरोन्नतिको काम अघि बढाइएको हो । यता कमला–कञ्चनपुर खण्डको काम भने सकिने चरणमा रहेको आयोजनाले जनायो ।
विमल खतिवडा कान्तिपुरमा पूर्वाधार र आर्थिक बिटमा लेख्छन् ।