काठमाडौँ । सरकारले पहिलो पटक ‘राष्ट्रिय झोलुङ्गे पुल नीति, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त नीति स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि झोलुङ्गे पुल निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि २०६२ को रणनीतिमात्र कार्यान्वयनमा रहेकोमा पहिलो पटक स्पष्ट राष्ट्रिय नीति जारी गरिएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागले जनाएको छ ।
विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता इन्जिनियर कमल कुमार अधिकारीले विभागमार्फत मस्यौदा तयार पारी पेस गरिएको पहिलो नीति मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको जानकारी दिए । ‘यसअघि झोलुङ्गे पुलसम्बन्धी छुट्टै राष्ट्रिय नीति थिएन, रणनीतिमात्र थियो,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘अहिले पहिलो पटक समग्र झोलुङ्गे पुल क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र दिगो बनाउने उद्देश्यसहित नीति आएको हो ।’
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् ( ratopati.com )