Trending
Prev Story
Next Story

सेती किनारमा १३ वर्षदेखि रोकिएको समय

Onlinekhabar •
November 20, 2026 • 12:00 PM
3
3 reads 0 reactions

६ मंसिर, पोखरा । माछापुच्छ्रे–१ तातोपानीका धेय लामा ‘दुई घण्टापछि भात खान आउँछु’ भन्दै बिहान ८ बजे निर्माणाधीन तातोपानी जलविद्युत् आयोजनातिर काममा निस्किएका थिए । तर उनी कहिल्यै फर्किएनन् । २३ वैशाख २०६९ मा सेतीको …

सेती किनारमा १३ वर्षदेखि रोकिएको समय

६ मंसिर, पोखरा । माछापुच्छ्रे–१ तातोपानीका धेय लामा ‘दुई घण्टापछि भात खान आउँछु’ भन्दै बिहान ८ बजे निर्माणाधीन तातोपानी जलविद्युत् आयोजनातिर काममा निस्किएका थिए । तर उनी कहिल्यै फर्किएनन् । २३ वैशाख २०६९ मा सेतीको बाढीले उनीसहित धेरैलाई बेपत्ता पार्‍यो । दर्जनौं परिवारलाई घर, आफन्त र थातथलोबाट अलग पार्‍यो ।

धेय लामा बेपत्ता भएको डेढ दशक हुन लाग्यो । ‘न लास पाइयो, न सास । अब त आश पनि मर्‍यो’, उनका छोरा श्यामल तामाङले भने । उर्लिएको सेतीको बाढी देखेपछि बुवालाई केही भयो कि भनेर श्यामल जलविद्युत् आयोजनातिर दौडिए । तर त्यसतर्फ जाने गोरेटो सेतीले निलिसकेको थियो ।

काठ, गेग्रान, भत्केका घर र रूखबिरुवा बोकेर उर्लिएको नदीको सतह गोडाछेउ आइपुगेपछि उनी घरतिरै फर्किए । घर पुग्दा परिवारका सदस्य गाउँलेसँगै माथितिर भागिसकेका थिए । उनी पनि ज्यान जोगाउन उकालो लागे ।

बाढी कम भएपछि गाउँलेले गोठका वस्तुभाउ र जोगिएका भाँडाकुँडा समेटेर खुला चौरमा पाल टाँगे । घर फर्कने आँट कसैमा थिएन । सेती किनारका धेरै परिवारको विस्थापन त्यहींबाट शुरु भयो ।

भराभरीका कैले गुरुङ बिहान गोठधन्दा गर्दैथिए । घाचोक र वरपरका गाउँबाट ‘बाढी आयो’ भन्ने आवाज सुनिएपछि उनले परिवारलाई च्यापेर घर छाडे । सेतीको पुल तरेर सय मिटरजति पुगेका मात्र के थिए, ठूलो आवाज आयो । फर्केर हेर्दा भर्खरै पार गरेको पुल नदीले बगाइसकेको थियो ।

‘त्यसपछि त कतै नहेरी बेतोडले दगुर्‍यौं’, उनले सम्झिए । पुलसँगै उनको गाउँका आठ घर पनि बगे ।

२०६९ वैशाख २३ को बाढीले माछापुच्छ्रे गाउँपालिका र पोखरा उपत्यकाका बस्तीमा ठूलो क्षति पुर्‍यायो । त्यसयता १३ वर्ष बिते । तर बाढीबाट विस्थापित धेरै परिवार अझै सुरक्षित बास, भरपर्दो बाटो र पुनःस्थापनाको प्रतीक्षामा छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति र तत्कालीन जिल्ला विकास समिति मार्फत २०६९ असारमा बनेको क्षति सर्वेक्षण समितिको प्रतिवेदनमा बाढीबाट १२० जनाको मृत्यु भएको उल्लेख छ । तीमध्ये २८ जनाको शव सनाखत भएको, ३१ जना बेपत्ता रहेको र बाँकी शव पहिचान हुन नसकेको भनिएको छ । प्रतिवेदनले १४ घर बगेको पनि उल्लेख गरेको छ ।

माछापुच्छ्रेका तातोपानी, खारापानी, सार्दीखोला, छिवाङ, कपुचे, करुवा, साँदल, भराभरी, खोवाङ र घाचोक तथा पोखरा उपत्यकाका हेम्जा, याम्दी र गगनगौंडा लगायतका बस्ती प्रभावित भए ।

नदी किनारमा पिकनिक गएका विद्यार्थी, गिटी–बालुवा निकाल्ने मजदूर, पर्यटक र सवारीसाधन समेत बाढीमा बगे । त्यसबेला घुम्न गएका, पोखरा बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरू पनि बाढीमा परेको र उनीहरूको संख्या गन्तीमा नपरेको अनुमान गरिन्छ । प्रतिवेदनले भौतिक क्षति करीब १० करोड रुपैयाँ (तत्कालीन मूल्य अनुसार) आकलन गरेको छ ।

तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी गुरुप्रसाद सुवेदीका अनुसार जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले प्रभावित परिवारलाई किरिया खर्चबापत २५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । मृत्युको मुचुल्का गरिएका परिवारले रकम पाए । क्षति सर्वेक्षण प्रतिवेदनका आधारमा करीब एक वर्षपछि मृतकका परिवारलाई थप एक लाख रुपैयाँ दिइयो । तर बेपत्ता व्यक्तिका परिवार मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र नभएकाले यो राहतबाट छुटे ।

२०६९ वैशाखको त्यो बाढी स्थानीय बासिन्दाका लागि अप्रत्याशित थियो । पोखरा–११ शान्तिघाटका मनिष सुनारका अनुसार बिहान घाम चर्को थियो । स्थानीय रेडियोले ‘सेतीमा माथिबाट बाढी आउँदैछ’ भन्ने खबर दिएपछि शान्तिघाटका करिब २५ परिवार सुरक्षित ठाउँतिर कुदे ।

नेपाली टाइम्स साप्ताहिकका अनुसार त्यो शनिबार बिहान एभिया क्लब नेपालका रूसी पाइलट अलेक्जेन्डर म्याक्सिमोभ पर्यटकलाई माछापुच्छ्रे हिमाल नजिकै १० हजार फिटको उचाइबाट दृश्यावलोकन गराउँदै थिए । संयोगवश उनले अन्नपूर्ण चौथो हिमालबाट सेती खोंचतर्फ चट्टान र बरफ खस्दा निस्किएको धुलोको मुस्लो देखेपछि पोखरा विमानस्थलको कन्ट्रोल टावरलाई सूचना दिए । त्यसपछि स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा पोखराका एफएम रेडियोहरूबाट तटीय क्षेत्र खाली गर्न सूचना प्रसार गरिएको थियो ।

भूगर्भविद्हरूका अनुसार अन्नपूर्ण चौथोबाट चुनढुंगा सहितको हिमपहिरो खसेर सेतीको माथिल्लो खोंच थुनियो । थुनिएको पानी अचानक फुट्दा बाढी आएको थियो । पृथ्वीनारायण क्याम्पसका भूगोलविद् खगेन्द्र पौडेलले १५ जून २०२१ मा प्रकाशित ‘असेसमेन्ट अफ न्याचूरल हजार्ड इन द हिमालयाज अ केस स्टडी अफ द सेती रिभर फ्ल्यास फ्लड २०१२’ शीर्षकको अनुसन्धान लेखलाई उद्धृत गर्दै २२ मिलियन घनमिटर चुनयुक्त बरफ–ढुंगा खसेको जानकारी दिए ।

कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्रांगद बरालका अनुसार त्यसयता पनि सेती जलाधार क्षेत्रमा बाढीपहिरोका घटना दोहोरिएका छन् ।

बाढी आउँदा दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, २०३९ लागू थियो । त्यसले उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी सरकारलाई दिएको थियो । तर यसको जोड उद्धार, राहत, खाद्यान्न, उपचार र किरिया खर्चमा थियो ।

संविधान, २०७२ ले विपद् व्यवस्थापनलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा जिम्मेवारी बनायो । पूर्वसूचना, पूर्वतयारी, उद्धार, राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण र जोखिम न्यूनीकरण राज्यका नीतिमा समेटिए । तर सेती प्रभावित बस्तीमा यी काम कसले, कुन बजेटबाट र कहिलेसम्म गर्ने भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।

दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, २०३९ खारेज गर्दै २०७४ मा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन आयो । त्यसपछि, गृह मन्त्रालयको २०८१ को ‘विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि’ बन्यो ।

कानून र प्रक्रिया थपिए पनि राहत लिन सहज नभएको स्थानीयको अनुभव छ । पहिले गाविस सचिवले मुचुल्का उठाउँथे; अहिले वडा जनप्रतिनिधिको सिफारिस, प्रहरी मुचुल्का, गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय र जिल्ला समितिको अनुमोदन चाहिन्छ । माछापुच्छ्रे गाउँपालिका विपद् व्यवस्थापन समिति संयोजक तथा वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष नारायणप्रसाद पौडेलका अनुसार पूर्ण क्षति भएको र अन्यत्र घरजग्गा नभएको परिवारलाई मात्रै जिल्ला समितिमा थप राहतका लागि सिफारिस गरिन्छ ।

‘त्यही पनि जनप्रतिनिधिले सिफारिस गरिदिएमा मात्र’, करुवाकी बाढी पीडित दिलमाया मगरले भनिन् । उनका अनुसार राजनीतिक पहुँचका आधारमा सिफारिस हुने–नहुने गुनासो गाउँमा छ । ‘पहिले एक जना कर्मचारीलाई रिझाए पुग्थ्यो, अहिले नौ थरी राजनीति गर्ने सबैलाई रिझाउनुपर्ने’, उनले भनिन् ।

वडा अध्यक्ष पौडेलका अनुसार संघ र प्रदेशबाट पालिकामा आउने बजेट सीमित छ । नौ वटै वडामा बाँड्दा विपद्का लागि छुट्टिने रकम कम हुन्छ । ‘वडामा एक–डेढ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुँदैन । क्षतिको प्रकृति र प्राथमिकताका आधारमा त्यही रकम बाँड्ने हो’, उनले भने ।

बेपत्ताको परिवारः राहत र पहिचान दुवैमा ढिलाइ

सेती बाढीको क्षति सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा ३१ जना बेपत्ता भएको उल्लेख छ । तत्कालीन कानूनी व्यवस्थामा लामो समयसम्म कुनै खबर नआएपछि मात्रै बेपत्ता व्यक्तिलाई कानूनी रूपमा मृत मान्ने अभ्यास थियो । मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र नहुँदा परिवारले राहत, सम्पत्ति नामसारी र दैनिक आर्थिक व्यवहारका लागि वर्षौं कुर्नुपर्‍यो ।

माछापुच्छ्रे–२ का भरतकुमार गुरुङका बुबाआमा दुवैलाई बाढीले बगायो । ‘ऋण, जग्गा सबै बुबाकै नाममा थियो । जग्गा र ऋण सम्बन्धी व्यवहार मिलाउन निकै गाह्रो भयो’, उनले भने ।

सानैमा आमा गुमाएका माछापुच्छ्रे–१ खारापानीका १३ वर्षीय कुशल गुरुङका बुवा बाढीमा बगे । ११ वर्षीया बहिनी उकालो भागेर बाँचिन् । टुहुरा दाजुबहिनीलाई काकाले पाले ।

अहिले २७ वर्ष पुगेका कुशल बेपत्ताको कागज बनाउन सीडीओ, वडा र रेडक्रस धाइरहे । १२ वर्षपछि कागज हात पर्दा पढ्ने, लेख्ने, जागिर खाने सबै सपना तुहिइसकेका थिए । उनी भन्छन्, ‘आमाबुबा नहुँदाको पीर त छँदैछ त्योभन्दा बढी पीडा राज्यको नियम कानूनले दियो ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा २०६९ जेठ ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेती बाढीमा बेपत्ता भएकालाई पनि राहत दिने र मृतकसरह मान्यता दिने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी तथा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिका सदस्यसचिव गुरुप्रसाद सुवेदीका अनुसार त्यस निर्णय अनुसार माछापुच्छ्रेका मृतक र बेपत्ता दुवैका गरी ६९ परिवारले २५ हजार रुपैयाँका दरले आधारभूत राहत पाए ।

तर क्षति सर्वेक्षण प्रतिवेदनका आधारमा एक वर्षपछि मृतकका २८ परिवारलाई थप एक लाख रुपैयाँ दिँदा बेपत्ता परिवार छुटे । तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतनाथ भट्टराईका अनुसार मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र नभएकाले उनीहरूलाई थप राहत दिन सकिएन । अहिले त जिल्ला प्रशासन कार्यालयका पुराना अभिलेख आगलागीमा नष्ट भइसकेका छन् । यी विवरण स्थानीय सार्दीखोला सम्पर्क मञ्चले सुरक्षित राखेको प्रतिवेदन, तत्कालीन अधिकारीसँगको कुराकानी र उपलब्ध स्थानीय अभिलेखका आधारमा प्रस्तुत गरिएको हो ।

भरतले १२ वर्षपछि मात्रै बुबाको मृत्युदर्ता बनाउन सके । स्थानीय तह बनेपछि वडा कार्यालयबाट सहज सेवा पाइएला भन्ने उनलाई लागेको थियो । तर वडा प्रतिनिधिको सिफारिस, बैठकको निर्णय र प्रहरी मुचुल्का जुटाउन पटक–पटक धाउनुपर्‍यो ।

बेपत्ता व्यक्तिको कानूनी पहिचान नहुँदा राहत मात्रै रोकिएन, सम्पत्ति नामसारी, नागरिकता र पारिवारिक आर्थिक व्यवहार समेत प्रभावित भए ।

सेती बाढी प्रभावित माछापुच्छ्रे र पोखराका बस्तीमा अहिले पनि पहिरोको जोखिम छ । माछापुच्छ्रे–१ छिवाङकी श्रीमाया तामाङलाई गएको साउन दोस्रो साताको रात सम्झँदा अझै डर लाग्छ । घरमाथिको मोटरबाटोबाट राति साढे १ बजे ढुंगामाटो खस्न थालेपछि उनी बालबच्चा च्यापेर उकालो लागिन् । त्यो रात निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको पिंढीमा बिताउनुपर्‍यो ।

‘यो ठाउँ छोडेर कहाँ जाऊँ ? आफ्नो सम्पत्ति भनेको यही लालपुर्जा हो । बर्खामा बास दिने आफन्त पनि छैनन्’, उनले भनिन् । छिवाङका करीब १३ परिवार पाँच महिना माछापुच्छ्रेकै चौरमा पाल टाँगेर बसेका थिए । अहिले गाउँ फर्किए पनि ठूलो पानी पर्दा जाग्राम बस्ने गरेको सानुमाया तामाङले बताइन् ।

भराभरीका हर्क गुरुङ माथिल्लो खोवाङमा चन्दादाताले बनाइदिएको आश्रयस्थलमा एक वर्ष बसेर फर्किए । त्यहाँ वस्तुभाउ चराउन र खेतीपाती गर्न कठिन भएपछि पुरानै गाउँ फर्किएका उनी अहिले पुरानो घरको भग्नावशेषमाथि टहरो बनाएर बसिरहेका छन् । ‘अझै पनि पाखापखेरामा पहिरो गइरहन्छ । अपर्झट भाग्नका लागि त्रिपाल र कपडा तयार राख्छौं’, उनले भने ।

गाउँपालिकाका प्रवक्ता गणेश आचार्यका अनुसार वर्षायाममा पालिकाभर पहिरो सम्बन्धी करीब २०/२२ घटना हुन्छन् । गएको साउनमा सार्दीखोलास्थित लुम्बिनी भिजन जलविद्युत् आयोजनाका लागि बाटो ढलान गर्ने क्रममा माथिबाट आएको ढुंगामाटो सहितको पहिरोमा परी दुई मजदूरको मृत्यु भएको थियो ।

पालिकाको बजेटले धान्दैन पुनर्निर्माण

माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पहिरो सम्बन्धी करीब १४ घटनामा राहत दिने निर्णय गरेको थियो । असारमा भएका घटनाबारे गाउँ कार्यपालिकाले फागुनमा निर्णय गरेको थियो । क्षतिको प्रकृति अनुसार १० हजारदेखि बढीमा ३० हजार रुपैयाँसम्म राहत दिने निर्णय भएको वडा अध्यक्ष पौडेलले बताए । घर बस्नै नमिल्ने गरी भत्किएको वा मानवीय क्षति भएको अवस्थामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा सिफारिस गर्नुपर्छ ।

गाउँपालिकामा विपद् व्यवस्थापनका लागि हरेक वर्ष बढीमा ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन हुने गरेको लेखा अधिकृत फणीन्द्र अधिकारीले बताए । त्यसमध्ये औसत ६० प्रतिशत खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ । राहतमा जाने रकम सानो छ; धेरै रकम पहिरो पन्छाउने, तारजाली तथा तटबन्ध सामग्री र स्वयंसेवक तालिममा खर्च हुन्छ ।

नदीजन्य विपद्ले क्षति पुर्‍याएका संरचना पूर्ण रूपमा पुनर्निर्माण गर्ने आर्थिक क्षमता पालिकासँग नभएको गाउँपालिकाका इन्जिनियर चोलाकान्त रेग्मीले बताए । ‘सानो क्षेत्रमा सामान्य तारजाली र ग्याभिन बाहेक अरू काम गर्न पालिकाको आर्थिक हैसियत पुग्दैन । प्रदेश र संघकै आयोजना आउनुपर्छ’, उनले भने ।

बाढीले पुरेको सार्दीखोला–खारापानी क्षेत्रको तातोपानी कुण्ड पुनःस्थापना गर्ने स्थानीय प्रयास पनि सफल हुनसकेको छैन । प्राकृतिक रूपमा जमिनमुनिबाट निस्किएको तातोपानीको मुहानमा नुहाउन हिउँदमा टाढाटाढाबाट मानिस आउँथे । कुण्ड आसपासका चियापसल र व्यवसायबाट स्थानीयले आम्दानी गर्थे । बाढीले कुण्ड पुरेपछि पर्यटन गतिविधि ठप्प छ ।

संघीयता आयो, जिम्मेवारी कसले लिने ?

सेती बाढीबाट प्रभावित बस्ती माछापुच्छ्रे गाउँपालिका र पोखरा उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा फैलिएका छन् । राहत, पुनःस्थापना, सडक निर्माण, पहिरो नियन्त्रण र नदी व्यवस्थापन एउटै स्थानीय तहको प्रयासले मात्रै सम्भव छैन ।

संविधानले विपद् व्यवस्थापनलाई तीनै तहका सरकारको साझा जिम्मेवारी मानेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई प्रभावित परिवारको पहिचान र स्तर निर्धारण तथा जिल्ला समितिलाई मापदण्ड अनुसार राहत वितरण र समन्वयको जिम्मेवारी दिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापन, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको जिम्मेवारी दिएको छ । तर बहुवडा वा अन्तरपालिका क्षेत्रमा फैलिएको जोखिम, ठूलो पूर्वाधार पुनर्निर्माण र नदी व्यवस्थापनका लागि प्रदेश तथा संघको स्रोत र समन्वय पनि चाहिन्छ । उपलब्ध विवरणमा सेती प्रभावित क्षेक्रका लागि तीनै तहले बनाएको संयुत्त योजना, बैठक वा कार्यान्वयनको प्रमाण भेटिंदैन ।

गाउँपालिकाका प्रवक्ता आचार्यका अनुसार पालिकाले प्रदेश सरकारसमक्ष २२ करोड रुपैयाँको पुनःस्थापना प्रस्ताव पठाए पनि स्वीकृत भएन । वडा नागरिक मञ्चका अध्यक्ष देवबहादुर पुनको बुझाइमा संघीय संरचना आएपछि सेती बाढी प्रभावित क्षेत्रको मुद्दा झन् ओझेलमा पर्‍यो । ‘नयाँ शासन व्यवस्थासँगै सेती बाढी सम्झना र बिर्सनामै सीमित रह्यो’, उनले भने ।

गण्डकी प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन शाखाका अधिकृत विनोद बडुवालका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष बाढीपहिरो व्यवस्थापनमा प्रदेशबाट रु.१ करोड ६ लाख खर्च भएको थियो । तर त्यसमा सेती नदी बाढी पीडितका लागि छुट्टै कार्यक्रम थिएन । पछिल्ला चार वर्षका प्रतिवेदनमा पनि सेती नदीका लागि कार्यक्रम नदेखिएको उनले बताए । प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन कोषमा वार्षिक रु.२२ करोड रहने र विभिन्न विपद्मा खर्च हुने विवरण शाखाले दिएको छ ।

कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लेखा शाखाका अनुसार स्थानीय तहबाट सिफारिस भएका आवास अनुदानका निवेदनमा स्थलगत अनुगमनपछि मात्रै किस्ता भुक्तानी हुन्छ । क्षति मापदण्ड अनुसार नभएको वा अनुदान लिएपछि निर्माण पूरा नगरेको अवस्थामा पछिल्ला किस्ता रोकिन्छन् ।

स्थानीय तहबाट आएका सबै निवेदन स्वीकृत हुँदैनन् । उपलब्ध विवरण अनुसार २०७९ देखि कास्कीका चार पालिकाबाट आवास पुनर्निर्माणका लागि १८८ जनाको अनुदान स्वीकृत भएकोमा ६४ जनाले मात्रै पूर्ण भुक्तानी पाएका छन् ।

सेतीको जोखिम व्यवस्थापन कसको जिम्मेवारी हो भन्ने प्रश्नमा सरकारी निकायहरू बीच स्पष्टता देखिंदैन । पोखरा महानगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन महाशाखाले सेती सम्बन्धी काम प्रदेश, संघ र सिंचाइ निकायको जिम्मेवारी भएको भन्दै महानगरको वार्षिक बजेटमा कार्यक्रम नराखिएको जनाएको छ ।

प्रदेशको भू तथा जलाधार प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयको सेतीकेन्द्रित काम पनि न्यून देखिन्छ । कार्यालय प्रमुख प्रकाश गिरीका अनुसार कार्यालयले पठाएका वृक्षरोपण तथा जोखिम नियन्त्रणका योजना बजेटमा आउँदा परिवर्तन हुने गरेका छन् ।

सेती नदी हिमाली क्षेत्रबाट पोखरा उपत्यकातर्फ तीव्र ढलानमा बग्छ । भूगोलविद् खगेन्द्र पौडेलका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाका लागि उपयुक्त मानिने यही नदीका कारण तटीय क्षेत्रमा अझ विनाशकारी घटना हुन सक्छ । ‘जलवायु परिवर्तनको ट्रेन्ड हेर्दा यस्ता नदीहरू भविष्यमा अझ विनाशकारी हुने देखिन्छन्’, उनले भने ।

बाढी गएको १३ वर्षपछि पनि प्रभावित परिवारको माग उही छ– सुरक्षित बास, भरपर्दो बाटो र पुनःस्थापना । कानून फेरियो, सरकारका संरचना फेरिए, तर सेतीले विस्थापित गरेका परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा बसाल्ने र जोखिम घटाउने जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्नको जवाफ अझै आएको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘सेतीमाथि खेलाँची गरे पोखराका सात गाउँ-बस्ती बग्न सक्छन्’

यो पनि पढ्नुहोस सेती खोच र पाताले छाँगो ठेक्का : लाभ कि महाविपत्तिको पर्खाइ ?

Prev Swipe Story Next

Same Story from Other Publications

Compare how 2 other independent news outlets reported on this story.

2 Publications
Hamro Patro News
1h ago
सेती किनारमा १३ वर्षदेखि रोकिएको समय

सेती किनारमा १३ वर्षदेखि रोकिएको समय

६ मंसिर, पोखरा । माछापुच्छ्रे–१ तातोपानीका धेय लामा ‘दुई घण्टापछि भात खान आउँछु’ भन्दै बिहान ८ बजे निर्माणाधीन तातोपानी जलविद्युत् आयोजनातिर काममा निस्किएका थिए । तर उनी कहिल्यै फर्किएनन् । २३ वैशा...

#जलविद्युत् #सेती #तातोपानी
Compare →
Ekantipur
4d ago
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा पश्चिम सेतीले प्राथमिकता पाउला?

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा पश्चिम सेतीले प्राथमिकता पाउला?

तीन दशकदेखि निर्माणको प्रतीक्षामा रहेको पश्चिम सेती आयोजना अघि बढे सुदूरपश्चिमको ऊर्जा, पूर्वाधार र आर्थिक विकासमा ठूलो परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ।

#सेती
Compare →

Related Stories

Business & Economy
Build #2612