नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम सम्झौता विपरीत श्रमिकबाट अतिरिक्त शूल्क असूलेर सरकारी संयन्त्रकै मिलेमतोमा डेढ अर्ब रुपैयाँ विदेश पठाइएको प्रहरीको भनाइ छ । प्रतिकामदार १०० रिंगेटका दरले उठाइएको रकम १७ पटकमा मलेसिया पठाइएको अनुसन्धानबाट खुलेपछि दुई पूर्वमन्त्रीसहित १० जना प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन् ।
काठमाडौँ — नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झौताविपरीत वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारबाट असुलेर एक अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विदेश पठाइएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का प्रमुख उमा चतुर्वेदीका अनुसार, ब्युरोले गरेको अनुसन्धानका क्रममा नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झौता विपरीत नेपाली कामदारबाट १०० रिंगेट (शुक्रबारको विनिमय दरअनुसार ३ हजार ६ सय रुपैयाँ) असुलेर त्यसको ९० प्रतिशत रकम नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत मलेसिया पठाइएको खुलेको हो ।
१ साउन २०७६ देखि हालसम्म १७ पटक गरी अमेरिकी डलर र बेलायती पाउन्डमा रकम पठाइएको पाइएको उनको भनाइ छ । यसमा नेपाल राष्ट्रबैंकका कर्मचारी र काठमाडौंस्थित मलेसियन दूतावासका अधिकारीहरुको भूमिकाबारे समेत अनुसन्धान अधिकृतले प्रश्न उठाएका छन् । राष्ट्रबैंकका अधिकारीहरुबारे प्रहरीले छानबिन गरिरहेको छ भने दूतावासबारे परराष्ट्रमन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने तयारी प्रहरीको छ ।
श्रमिकबाट अवैध रूपमा रकम असुलेको आरोपमा प्रहरीले बुधबार दुई पूर्वश्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीसहित १० जनालाई पक्राउ गरेको थियो । पूर्वमन्त्रीद्वय शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादवसहित श्रम मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विनोद केसी, तत्कालीन रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव उमेश ढुंगाना, सहसचिव राजीव पोखरेल र कानुन अधिकृत (उपसचिव) निर्मला गुरुङ यतिबेला सीआईबीको हिरासतमा छन् । प्रहरीले यसअघि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कम्पनी म्याक्रोटेक प्रालिका सञ्चालक कैलाश खड्कासहित रवीन्द्र केसी, प्रविण तिवारी र रामपुकार तिवारीलाई पक्राउ गरेको थियो ।
प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) चतुर्वेदीका अनुसार, सबैविरुद्ध ठगी र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान थालिएको छ । यही प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध समेत अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएको छ । अनुसन्धान चलिरहेका बेला सूचना चुहिएपछि अर्याल भागेर भारतको कोलकाता पुगेको प्रहरीको दाबी छ । उनको खोजी जारी रहेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूको भनाइ छ ।
छानबिनमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार, मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिण्डिकेट लागू गरिएको भन्दै २०७० सालमा गोकर्ण विष्ट श्रममन्त्री भएका बेला सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकिएको थियो । त्यसबेलै प्रहरीमा समेत जाहेरी परेको थियो र अनुसन्धानका लागि भन्दै केही व्यवसायी पक्राउसमेत परेका थिए । तर, उनीहरू धरौटीमा छुटेका थिए । त्यसबेला जाहेरी दिने व्यक्ति नभएको भन्दै अधिकांशले सफाइ पाएका थिए ।
पछि १२ कात्तिक २०७५ मा तत्कालीन श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री एम कुलासेगरानबीच श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौतामा मलेसिया जाने श्रमिकको दोहोरो हवाई खर्च रोजगारदाता कम्पनीले व्यहोर्ने उल्लेख थियो । रोजगारीका क्रममा श्रमिक बिरामी वा दुर्घटनामा परे रोजगारदाता कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था पनि गरिएको थियो । त्यस्तै, मलेसिया जाँदा स्वास्थ्य परीक्षणलगायत अन्य प्रक्रियामा लाग्ने खर्चसमेत रोजगारदाता कम्पनीले नै व्यहोर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो ।
‘तर, सिधै मलेसिया गएर स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा कुनै कारणले फिर्ता गराउनुपरे लागत बढ्ने भएकाले प्रारम्भिक स्वास्थ्य जाँच नेपालमै गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले भने, ‘मलेसियाका लागि स्वास्थ्य परीक्षणको काम त्यहाँको बेस्टिनेट नामक संस्थाले गरिरहेको थियो । नेपालमा समन्वय गर्ने जिम्मा चाहिँ कैलाश खड्का सञ्चालक रहेको म्याक्रोटेक कम्पनीले पायो ।’
ती अधिकृतका अनुसार, खड्का विगतमा यस्तै प्रकरणमा पक्राउ परेर छुटेका व्यक्ति हुन् । ‘पहिलेको सिण्डिकेटमाथि कारबाही भएपछि उनले १० माघ २०७६ मा नयाँ कम्पनी दर्ता गरेको देखिन्छ । त्यसपछि बेस्टिनेटको स्थानीय साझेदारका रूपमा काम गरेको पाइएको छ,’ उनले थपे, ‘जबकि, कम्पनी दर्ता गर्दा उद्देश्यमा आईटी उपकरण आयात गर्ने, हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर आयात र आपूर्ति गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।’
बेस्टिनेटले नै तोकेर प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षणका लागि २९ वटा मेडिकल संस्थाको नाम पठाएको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ । ‘नेपालमा जाँच गर्न सक्ने अरू थुप्रै संस्था पनि थिए । तर, बेस्टिनेटले आफूले भनेअनुसारका बायोमेडिकल उपकरण तथा सामग्री राख्नुपर्ने र निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका सीमित संस्थालाई मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अनुमति दिइएको देखिन्छ,’ अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीले भने, ‘त्यहीबीचमा १ साउन २०७६ देखि कामदारबाट १०० रिंगेट उठाउने काम भएको छ । त्यसमध्ये ९० प्रतिशत मलेसिया पठाउने र १० प्रतिशत स्थानीय साझेदारले राख्ने भनिएको छ ।’
प्रहरीका अनुसार, श्रम सम्झौतामा बायोमेडिकल सर्भिस चार्जका नाममा यस्तो शुल्क लिने प्रावधान थिएन । ‘यदि सम्झौतालाई संशोधन गर्नुपर्ने भए पनि संयुक्त कार्यदलले निर्णय गर्नुपर्ने भनिएको थियो । तर, त्यसले कुनै निर्णय नगरी अतिरिक्त शुल्क लिन थालेको पाइएको छ,’ सीआईबीका प्रवक्तासमेत रहेका एसएसपी अनुपम शमशेर जबराले भने ।
संकलित अतिरिक्त शुल्क मलेसिया पठाउनका लागि म्याक्रोटेक कम्पनीका सञ्चालक खड्काले नेपाल राष्ट्र बैंकमा पत्राचार गरेको पाइएको छ । ‘पैसा पठाउन पटकपटक ताकेता गरेको देखिन्छ । त्यसपछि बैंकले श्रम मन्त्रालयसँग राय मागेको छ । त्यसपछि कानुन अधिकृतबाट टिप्पणी उठाउँदै सचिव हुँदै मन्त्रीसम्मको तोक आदेशका आधारमा रकम विदेश ट्रान्सफर भएको देखिन्छ,’ उनले थपे ।
खड्काले १७ पटकसम्म आफैंले पत्राचार गरेर राष्ट्र बैंकलाई रकम पठाउन ताकेता गरेको अनुसन्धान अधिकृतहरूको भनाइ छ । ‘बैंकलाई काठमाडौंस्थित मलेसियाली दूतावासले समेत पत्राचार गरेर ताकेता गरेको देखिन्छ,’ अनुसन्धानमा संलग्न अर्का एक अधिकृतले भने, ‘नेपाल सरकारलाई जानकारी नै नभएको विषयमा रकम प्रवाह गर्न माग गर्दै आएको पत्रमा सिंगो मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन र मन्त्रीले समेत आँखा चिम्लिएको देखिन्छ ।’
दुई देशबीचको सम्झौता नहेरी पटकपटक रकम प्रवाह भएको विषयमा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको भूमिकाबारे समेत सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरीका अनुसार, तोक आदेशलगायतका पत्रसमेत राष्ट्र बैंकले प्रहरीलाई उपलब्ध गराएको छैन । ‘कतिपय पत्र हरायो भनिएको छ, त्यसबारे समेत जाँच गरिरहेका छौं,’ ती अनुसन्धान अधिकृतले भने ।
सीआईबीका अनुसन्धान अधिकृतहरूका अनुसार, यसअघि यही प्रकरणबारे श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव उपेन्द्र पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसप्रति समेत चासो देखाउँदै यो प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो ।
सीआईबीले पटकपटक मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर पौडेल समितिको प्रतिवेदन मागे पनि प्रहरीले पाएको थिएन । ‘प्रतिवेदन मन्त्रालयमै गायब भएको छ,’ सीआईबीका अनुसन्धान अधिकृतहरू भन्छन् । यस प्रकरणमा प्रहरीले थप अनुसन्धान जारी राखेको छ ।
गौरव कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका सुरक्षा संवाददाता हुन् । उनी राष्ट्रिय सुरक्षा मामिला, सुशासन र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।