३ मंसिर, सुर्खेत । सुर्खेतमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी भइरहँदा वीरेन्द्रनगरको निगरानी प्रणाली कमजोर देखिएको छ ।
सरकारी बजेटबाट जडान गरिएका १०२ सीसीटीभी क्यामेरामध्ये अहिले एउटा मात्रै चालु छ । सुरक्षा तयारी कागजमा व्यवस्थित देखिएपनि व्यवहारमा चुनौतीपूर्ण रहेको यसले संकेत गर्छ ।
राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता आयोजना गर्नु कर्णालीका लागि गौरवको विषय हो । तर खेलमैदान, आवास, यातायात र खेल सामग्रीको व्यवस्थापन मात्र पर्याप्त हुँदैन । खेलाडी, प्रशिक्षक, दर्शक, अतिथि र सर्वसाधारणको सुरक्षा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । मुख्य चोक, बजार र संवेदनशील क्षेत्र निगरानी गर्ने प्रविधि नै निष्क्रिय हुनु गम्भीर कमजोरी हो ।
सुरक्षा प्रबन्ध उपसमितिले एक हजार १२६ सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र आवश्यकताअनुसार नेपाली सेना पनि परिचालन गरिनेछ ।
प्रतियोगितास्थलमा मात्रै ३२१ जना खटाइने र कमान्ड पोस्टमा २४ सै घण्टा सुरक्षाकर्मी रहने व्यवस्था छ । तर यति ठूलो जनशक्ति परिचालन हुँदा सहरको सीसीटीभी प्रणाली लगभग निष्क्रिय छ ।
सीसीटीभीले एकैपटक धेरै क्षेत्रको गतिविधि हेर्न, शंकास्पद गतिविधि पहिचान गर्न र घटनापछि अनुसन्धानका लागि प्रमाण जुटाउन सघाउँछ । यो प्रहरीको विकल्प होइन, तर आधुनिक सुरक्षा व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण सहयोगी माध्यम हो ।
देशका विभिन्न भागबाट मानिस आउने भएकाले भीडभाड, चोरी, झैझगडा र हराएका सामानजस्ता घटना निगरानी गर्न प्रविधिको आवश्यकता झनै बढ्छ ।
२०८२ साउनमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, नेपाल टेलिकम र जिल्ला प्रहरी कार्यालयबीच नगरका ३५५ स्थानमा सीसीटीभी जडान गर्ने त्रिपक्षीय समझदारी भएको थियो ।
पहिलो चरणमा १०५ क्यामेरा जडान गर्ने र बाँकी २५० चालु आर्थिक वर्षभित्र जडान गर्ने लक्ष्य थियो । सञ्चालन र व्यवस्थापन टेलिकमले, निगरानी प्रहरीले र मर्मतसम्भार नगरपालिकाले गर्ने व्यवस्था थियो ।
यसले योजनाको अभावभन्दा निरन्तर सञ्चालन, मर्मतसम्भार र जिम्मेवारीको कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती रहेको देखाउँछ । यस विषयमा नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालसँग सम्पर्क गर्दा काठमाडौं भएकाले पछि कुरा गर्ने बताइन् ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख, प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) जयराज सापकोटाका अनुसार करिब ७० क्यामेरा तीनदेखि चार लाख रुपैयाँ खर्चेर मर्मत गर्न सकिन्छ । तर यही रकम जुटाउन पालिकासँग अनुरोध गर्दा सुनुवाइ भएन ।
अहिले प्रहरीले उद्योग वाणिज्य संघ र सुनचाँदी व्यवसायी संघसँग सहयोग माग्दा उनीहरूले प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए । यो सकारात्मक भए पनि सार्वजनिक सुरक्षाको जिम्मेवारी निजी सहयोगमा निर्भर हुनु उचित होइन ।
नागरिक अगुवा मोहन मल्लका अनुसार क्यामेरा जडान गरेर उद्घाटन गर्ने, तर बिग्रेपछि कसले मर्मत गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुने प्रवृत्तिले सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
पुराना क्यामेराको अवस्था, नयाँ योजनाको प्रगति, मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी र आवश्यक बजेटबारे सम्बन्धित पालिका, प्रहरी र नेपाल टेलिकमले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
खेलकुदपछि पनि चाहिन्छ दीर्घकालीन प्रणाली
वीरेन्द्रनगर कर्णाली प्रदेशको राजधानी हो, जहाँ मन्त्रालय, सरकारी कार्यालय, शैक्षिक संस्था, अस्पताल र व्यापारिक केन्द्र छन् । दैनिक हजारौँ मानिसको आवागमन हुने यहाँ प्रभावकारी निगरानी प्रणाली आवश्यक छ । खेलकुद सकिएपछि क्यामेरा फेरि बिग्रिएर थन्किनु हुँदैन ।
त्यसका लागि नियमित बजेट, प्राविधिक जनशक्ति, मर्मतसम्भार तालिका र जिम्मेवार निकाय तोकिनुपर्छ । दृश्यको सुरक्षित भण्डारण, पहुँच नियन्त्रण र नागरिकको गोपनीयताको संरक्षण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने तयारी हुँदा १०२ मध्ये एउटा मात्र क्यामेरा चालु हुनु आफैँमा विरोधाभास हो । प्रतियोगिता सुरु हुनुअघि मर्मत सम्भव क्यामेरा चालु गर्नु तत्कालको आवश्यकता हो, साथै नयाँ सीसीटीभी योजनाको अवस्था पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्नु गौरवको कुरा हो, तर सुरक्षा तयारीका कमजोरी खेलकुदका नाममा लुकाउन मिल्दैन । प्रतियोगिताको सफलता खेल सम्पन्न हुनुमा मात्र होइन, खेलाडी, दर्शक र नागरिकले सुरक्षित महशुस गर्नुमा पनि निर्भर छ ।