बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर, हिमाली, जगन्नाथ र बुढीनन्दामा आधुनिक पशुपालन, सहुलियत कर्जा तथा मासु र ऊनको बजार सुनिश्चित गर्ने गरी आयोजना संचालनको तयारी भइरहेको छ।
धनगढी — जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्दै कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन बाजुरामा भेडा, बाख्रा र च्याङ्ग्रा प्रवर्द्धनसम्बन्धी दीर्घकालीन परियोजना सञ्चालनको तयारी गरिएको छ। कार्यक्रमको प्रारूप तयार गर्ने उद्देश्यले विज्ञहरूको टोली बुधबारदेखि बाजुराको स्थलगत अध्ययन भ्रमणमा छ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को नेतृत्वमा निर्माण भइरहेको ‘नेपाल हरित तथा उत्थानशील वित्तीय सुविधा’ (ग्रिफ) कार्यक्रमअन्तर्गत बाजुराका चार स्थानीय तह–स्वामीकार्तिक खापर, हिमाली, जगन्नाथ र बुढीनन्दामा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको हो। यी चारवटै स्थानीय तहमा परम्परागत रूपमा भेडापालन हुँदै आएको छ।
सरकारले निर्माण गरेको ३० वर्षे राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाअनुरूप कम्तीमा १० वर्षको दीर्घकालीन लक्ष्यसहित एकदेखि डेढ अर्ब अमेरिकी डलर रकम जुटाउने तयारीका साथ ग्रिफ कार्यक्रम तयार गरिएको एडीबीको प्रारूप टोलीका डेपुटी टिम लिडर रामचन्द्र बस्ताकोटीले बताए। सोही कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा बाजुराका लागि योजना तयार गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए।
बस्ताकोटीसहितको उच्चस्तरीय टोली यतिबेला बाजुराको स्थलगत अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमणमा छ। टोलीले जिल्ला र स्थानीय तहका सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्नुका साथै स्थलगत अवलोकन गरिरहेको छ।
बस्ताकोटीका अनुसार स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र स्थानीय समुदायसँगको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालनको रणनीति तयार भइरहेको छ। कार्यक्रममार्फत बाजुराका चार स्थानीय तहमा भेडा, बाख्रा र च्याङ्ग्राको उत्पादन व्यवस्थित गर्ने, जलवायु अनुकूलनका उपाय अपनाउने तथा उत्पादित मासु र ऊनलाई किसानले बजारसँग जोड्ने रणनीति बनाइँदै छ।
किसान तथा व्यवसायीलाई आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराउन कृषि विकास बैंकमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने योजनासमेत समेटिएको अध्ययन टोलीमा रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य नरेशकुमार शाहीले बताए।
‘बाजुराको लेकाली भेगमा भेडापालन व्यवसाय परम्परागत रूपमा हुँदै आएको छ। खासगरी हाल जनजाति समुदाय मात्रै यस पेसामा संलग्न छन्। अब यस कार्यक्रमबाट यहाँ भेडा–बाख्रापालन व्यवसाय आधुनिकीकरण हुनुका साथै विस्तार हुने अपेक्षा गरेका छौं,’ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्रीसमेत रहेका सांसद शाहीले भने, ‘उत्पादित मासु र ऊन बिक्रीको सुनिश्चितता हुने भएपछि आकर्षण बढ्नेछ र यहाँका बासिन्दाको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने विश्वास गरेका छौं।’
बाजुरा भेडा–बाख्रापालनका लागि उपयुक्त चरन क्षेत्र, स्थानीय अनुभव र परम्परागत सीप भएको जिल्ला मानिन्छ। पशु सेवा विभागको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्यांकअनुसार बाजुरामा एक लाख पाँच हजार सात सय ३८ भेडा र बाख्रा छन्। तर पुस्तौंदेखि भेडापालन व्यवसायमा निर्भर परिवारले पनि उचित बजार, पशु स्वास्थ्य सेवा, लगानी र बीमाको अभावमा अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनन्।
बाजुराको स्थलगत अध्ययन टोलीमा एडीबीका प्रतिनिधिसहित संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ), हेफर इन्टरनेसनल, आईएलआरआई र नगर विकास कोषका प्रतिनिधि सहभागी छन्।
बस्ताकोटीका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रतिनिधि, कृषि विकास बैंक क्षेत्रीय निर्देशनालयका प्रमुख, सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र ग्रिफ डिजाइन टोलीका सदस्य पनि अध्ययनमा सहभागी छन्। ‘पहिलो चरणमा पाँच वर्षे अवधिको कार्यक्रम आगामी एक वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखेर तयारी गरिरहेका छौं,’ बस्ताकोटीले भने।
हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर मल्लले भेडा तथा बाख्रापालन प्रवर्द्धन र विस्तार कार्यक्रमले बाजुराका स्थानीयको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने आशा जगाएको बताए।
अर्जुन शाह कान्तिपुरका सुदूरपश्चिम प्रदेशका संवाददाता हुन् ।