काठमाण्डौ । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी, धितो व्यवस्थापन, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को योग्यतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा व्यापक परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ।
लगानी तथा पूर्वाधार विकासलाई सहज बनाउने उद्देश्यले तयार पारिएको ‘लगानी तथा पूर्वाधारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ को मस्यौदामा बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्त्वपूर्ण प्रावधान समेटिएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ संशोधन गर्दै आयोजना कर्जाको सुरक्षण व्यवस्था खुकुलो बनाउने, असल नियतले कर्जा प्रवाह गर्ने कर्मचारीलाई कानुनी संरक्षण दिने र राष्ट्र बैंकको जरिबानाकै आधारमा सीईओ तथा सञ्चालकलाई अयोग्य नमान्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यसअघि राष्ट्र बैंकबाट सचेत गराइएका वा जरिबाना तिराइएका व्यक्तिको पदगत योग्यतासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि बैंकिङ क्षेत्रमा उत्पन्न कानुनी अन्योल सम्बोधन गर्ने प्रयाससमेत मस्यौदामा देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकले जरिबाना गर्दैमा सीईओ अयोग्य नहुने
प्रस्तावित अध्यादेशमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जरिबाना तिराएकै आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, सीईओ, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई पदमा रहन अयोग्य नमानिने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ।
तर जरिबानाको आधार बनेको कार्यबाट बाफियाको दफा १८ अनुसार छुट्टै अयोग्यता सिर्जना हुने अवस्था भए त्यस्तो अयोग्यता भने कायम रहनेछ।
राष्ट्र बैंकले कारबाही वा जरिबाना गर्ने निर्णय गर्दा त्यसले सम्बन्धित व्यक्तिको पदगत योग्यतामा असर पार्ने वा नपार्ने विषय र त्यसको कानुनी आधार स्पष्ट खुलाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यसले सामान्य नियामकीय जरिबाना र कानुनअनुसार पदमा रहनै अयोग्य हुने कसुरबीच स्पष्ट भिन्नता कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आयोजनाको आम्दानी र सम्झौता धितो मानेर कर्जा दिन सकिने
अध्यादेशको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव आयोजना वित्तपोषणसँग सम्बन्धित छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूर्वाधार तथा अन्य परियोजनामा लगानी गर्दा भौतिक सम्पत्ति मात्रै नभई आयोजनाको अनुमानित नगद प्रवाह र भविष्यमा प्राप्त हुने आम्दानीलाई समेत कर्जा सुरक्षणको आधार बनाउन सक्नेछन्।
त्यस्तै आयोजना विकास सम्झौता, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), सहुलियत सम्झौता, सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता, बीमाबाट प्राप्त हुने रकम तथा अन्य करारीय अधिकारलाई समेत राष्ट्र बैंकको मापदण्डअनुसार सुरक्षणका रूपमा स्वीकार गर्न सकिनेछ।
तर यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न आयोजनाको प्राविधिक, आर्थिक र वित्तीय सम्भाव्यता परीक्षण भएको हुनुपर्नेछ। आयोजनाको अनुमानित आम्दानीबाट कर्जा भुक्तानी गर्न सकिने पर्याप्त आधार पनि देखिनुपर्नेछ।
सम्बन्धित सम्झौतामा सुरक्षण हित सिर्जना गर्दा आवश्यक कानुनी स्वीकृति, दर्ता तथा जोखिम मूल्याङ्कनसमेत पूरा गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयन भए जलविद्युत्, यातायात तथा अन्य ठूला पूर्वाधार आयोजनामा परियोजनाको आम्दानी र सम्झौतामा आधारित कर्जा लगानीलाई स्पष्ट कानुनी आधार प्राप्त हुन सक्नेछ।
असल नियतले दिएको कर्जा नउठ्दैमा बैंक कर्मचारी जिम्मेवार नहुने
मस्यौदाले बैंकका कर्मचारी तथा पदाधिकारीको कर्जा निर्णयसम्बन्धी जिम्मेवारीमा पनि महत्त्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन, बैंकको स्वीकृत कर्जा नीति, आवश्यक जोखिम मूल्याङ्कन र प्रचलित कानुन पालना गरेर असल नियतले कर्जा प्रवाह गरिएको अवस्थामा त्यस्तो कर्जा असुल नभएकै कारण सम्बन्धित कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई जिम्मेवार ठहर गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
तर मिलेमतो, बदनियत, स्वार्थको द्वन्द्व, झुट्टा विवरण, जानाजानी गरिएको गम्भीर लापरबाही वा कानुन उल्लंघन भएको अवस्थामा भने यो संरक्षण लागू हुने छैन।
यसले व्यावसायिक जोखिमका कारण कर्जा असुल नभएको अवस्था र गलत नियतले प्रवाह गरिएको कर्जाबीच कानुनी भिन्नता कायम गर्ने प्रयास गरेको छ।
समस्यामा परेका आयोजनाको सञ्चालनमा बैंक प्रवेश गर्न सक्ने
सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अन्तर्गत सञ्चालित परियोजनामा समस्या आए वा ऋणीले कर्जा भुक्तानी गर्न नसके बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निश्चित सर्तसहित आयोजनाको सञ्चालन व्यवस्थापनमा प्रवेश गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तो अवस्थामा बैंकले आयोजना विकास सम्झौता, प्रत्यक्ष सम्झौता तथा प्रचलित कानुनअनुसार अस्थायी रूपमा सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने वा योग्य प्रतिस्थापनकर्ता प्रस्ताव गर्ने अधिकार पाउनेछ।
तर परियोजनामा प्रवेश गरेकै आधारमा बैंक स्वतः अनुमतिपत्रधारी हुने छैन। आवश्यक स्वीकृति लिनुपर्ने तथा सार्वजनिक हित र सेवा प्रवाहको निरन्तरता सुरक्षित गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सञ्चालक र सम्बद्ध व्यक्तिलाई घुमाउरो बाटोबाट कर्जा दिन नपाइने
सरकारले बैंकका संस्थापक, सञ्चालक, सीईओ तथा उनीहरूसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्थासमेत थप स्पष्ट र कडा बनाउने तयारी गरेको छ।
प्रस्तावित संशोधनमा सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाषा विस्तार गर्दै प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष स्वामित्व, वास्तविक हिताधिकारी, पारिवारिक सम्बन्ध, व्यवस्थापकीय नियन्त्रण र आर्थिक लाभलाई समेत आधार मानिने उल्लेख छ।
बैंकले अर्को व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीको नाम प्रयोग गरेर वास्तविक लाभ सम्बद्ध व्यक्तिसम्म पुग्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले यस्ता कारोबारको अनुगमन, जोखिम मूल्याङ्कन तथा आवश्यक नियामकीय कारबाही गर्न सक्नेछ।
धितो लिलाम र जग्गा सकारमा पनि नयाँ व्यवस्था
मस्यौदामा बैंकले धितो लिलाम गर्दा सार्वजनिक प्रतिस्पर्धाबाट कायम भएको वास्तविक बिक्री मूल्यलाई प्रचलित राजस्व कानुनको अधीनमा रही कारोबार मूल्यको आधार मान्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
बैंक आफैँले सकार गरेको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन भने राष्ट्र बैंकको मापदण्डअनुसार योग्य स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ताबाट गराउनुपर्नेछ।
लिलाममा मिलेमतो गर्ने, कृत्रिम रूपमा मूल्य घटाउने वा राजस्व छल्ने कार्यलाई निषेध गर्ने प्रस्तावसमेत छ।
यसैगरी सरकारी स्वीकृतिमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेका व्यक्ति वा संस्थाको धितो असुलीका क्रममा बैंकले त्यस्तो जग्गा अस्थायी रूपमा सकार गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसका लागि भूमि व्यवस्थासम्बन्धी कानुनले अनुमति दिएको हुनुपर्नेछ।
यस्तो सम्पत्ति राष्ट्र बैंकको मापदण्ड तथा प्रचलित कानुनअनुसार व्यवस्थापन वा बिक्री गर्नुपर्नेछ।
अर्कोतर्फ जग्गा रजिस्ट्रेसन वा दाखिल खारेजका लागि आवश्यक चारकिल्ला प्रमाणितलगायत कागजात स्थानीय तहले निवेदन प्राप्त भएको सात कार्यदिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
विदेशी स्वामित्वका बैंकलाई विशेष नियमन
मस्यौदाले विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको ५१ प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष शेयर स्वामित्व रहेका नेपालमा स्थापित बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि विशेष नियामकीय व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
यस्ता संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन, समूहगत सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण, सूचना प्रविधि, प्रतिवेदन तथा सुपरिवेक्षणका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले विशेष निर्देशन जारी गर्न सक्नेछ।
तर त्यस्ता निर्देशनले नेपालमा लागू हुने अनिवार्य नियामकीय मापदण्ड कमजोर बनाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
समग्रमा प्रस्तावित अध्यादेशले बैंकिङ क्षेत्रमा दुईवटा विषयलाई सँगसँगै अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ। पहिलो, आयोजना कर्जा तथा धितो व्यवस्थापनमा कानुनी सहजता प्रदान गर्ने। दोस्रो, सम्बद्ध व्यक्तिलाई कर्जा प्रवाह र स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणमा नियमन बलियो बनाउने।
यद्यपि, यी व्यवस्था हाल अध्यादेशको मस्यौदामा मात्रै समेटिएका हुन्। अध्यादेश जारी भई कार्यान्वयनमा आएपछि मात्रै प्रस्तावित कानुनी परिवर्तनले मान्यता पाउनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।