४ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले बाढी प्रभावितका लागि बनाउने नयाँ सहर तथा बस्ती विकासको काम सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलबाट अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।
सोही प्रयोजनका लागि सरकारले अध्यादेश मार्फत ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५’ संशोधन गर्दैछ । लगानी तथा पूर्वाधार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ को मस्यौदा अनुसार सोही ऐन अनुसार पीपीपी मोडेलमा कार्यान्वयन गर्न सकिने पूर्वाधार सम्बन्धी परियोजनामा योजनाबद्ध नयाँ सहर, एकीकृत टाउनसिप, एकीकृत बस्ती विकास, सहरी पुनर्विकास तथा त्यस्ता परियोजनासँग सम्बन्धित सहरी पूर्वाधार र सेवा विकास सम्बन्धी परियोजना समेत समावेश गर्न सकिने भएको छ ।
त्यस्ता परियोजनामा सडक तथा यातायात पहुँच, खानेपानी, ढल तथा सरसफाइ, वर्षातको पानी निकास तथा व्यवस्थापन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, ऊर्जा, सार्वजनिक खुला क्षेत्र, सामुदायिक सुविधा, आवास, व्यावसायिक पूर्वाधार तथा अन्य आवश्यक सहरी सेवाको एकीकृत विकास, निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्न सकिने समेत मस्यौदामा उल्लेख छ ।
यस्ता परियोजनाबाट स्थानीय समुदायको बसोबास, जीविकोपार्जन, सार्वजनिक सेवा तथा सामुदायिक सम्पत्तिमा पराभूत प्रभाव पार्ने भए कानुन बमोजिम प्रभावित समुदायसँग परामर्श तथा सहभागिताको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ ।
कानुन बमोजिम परियोजनामा सार्वजनिक तथा निजी पक्षको लगानी, निर्माण तथा सञ्चालन जिम्मेवारी, सेवा शुल्क वा अन्य राजस्व आधार, जोखिम बाँडफाँट, सार्वजनिक पूर्वाधार स्वामित्व, परियोजना अवधि, हस्तान्तरण व्यवस्था, सेवा मापदण्ड तथा सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी परियोजना सम्झौतामा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने मस्यौदामा छ ।
सरकारले यस ऐनमार्फत पीपीपीमा ‘स्विस च्यालेन्ज’ मोडेल समेत समावेश गर्ने तयारी गरेको छ । यो मोडेल अनुसार ऐनको दफा २८ बमोजिम प्राप्त आह्वान नगरिएको प्रस्तावका आधारमा अन्य इच्छुक प्रस्तावकबाट प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव आह्वान गरी प्राप्त प्रस्ताव मूल्यांकन गर्ने र मूल प्रस्तावकलाई उत्कृष्ट प्रतिस्पर्धीको प्रस्तावसँग बराबरी गर्ने अन्तिम अवसर प्रदान गरी आयोजना छनोट गर्ने प्रक्रिया हो ।