नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित हिमाली तथा पर्वतीय क्षेत्रका सवाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको केन्द्रमा स्थापित गर्न कोप–३१ मा विशेष पहल गरेको छ।
पर्वतीय क्षेत्रको जलवायु जोखिम, भोटेकोशी बाढीको क्षति, जलवायु न्याय र अनुकूलनका सवाललाई नेपालले यस सम्मेलनमा प्राथमिकताका साथ उठाएको हो।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कोप–३१ सम्मेलनमा अवस्थित नेपाल पेभिलियनको बिहीबार समापन कार्यक्रममा नेपालको पर्वतीय एजेन्डा केवल नेपालको सरोकार नभई विश्वव्यापी जलवायु सङ्कटसँग जोडिएको साझा मुद्दा भएको बताउनुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
“नेपाल अन्ताल्यामा हिमालसम्बन्धी स्पष्ट एजेन्डाका साथ आएको थियो। यो पेभिलियन हाम्रा पीडा, सवाल र एजेन्डाहरू साझा गर्ने साझा मञ्च बनेको छ”, उनले भने।
मन्त्री चौधरीले आफू कोप प्रक्रियामा सहभागी हुँदा मन्त्रीका रूपमा मात्र नभई पर्वतीय एजेन्डालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु बहसमा समावेश गर्न चाहने लाखौँ नेपाली जनताको प्रतिनिधिका रूपमा उपस्थित भएको बताए।
रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित जनताको आवाजलाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष पुर्याउनु पनि आफ्नो जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ थियो।
उनले भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाएका सबै नेपाली र विदेशी नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उनीहरूका परिवार, आफन्त तथा सम्बन्धित देशप्रति नेपाल सरकार र नेपाली जनताको तर्फबाट समवेदना व्यक्त गरे।
नेपालमा पर्यटक, कामदार, विज्ञ, इन्जिनियर, लगानीकर्ता तथा पूर्वाधार निर्माणका साझेदारका रूपमा आएका विदेशी नागरिकको मृत्यु नेपाल र उनीहरूका गृहदेश दुवैका लागि साझा क्षति भएको मन्त्री चौधरीले उल्लेख गरे। “यस त्रासदीबाट सिकेर र भविष्यमा यस्ता विपद् रोकथामका लागि काम गरेर हामी उहाँहरूको स्मृतिलाई सम्मान गर्नेछौँ”, मन्त्री चौधरीले भने।
भोटेकोशी बाढी नेपालका लागि मात्र नभई विश्व समुदायका लागि पनि एउटा चेतावनी भएको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु परिवर्तन नेपाली जनताले प्रत्यक्ष भोगिरहेको यथार्थ भएको बताए। उनका अनुसार पर्वतीय क्षेत्रमा देखिने जलवायुजन्य जोखिमले हिमालदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रसम्मका समुदायलाई प्रभावित पार्दछ।
पर्वतीय एजेन्डाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पैरवी
मन्त्री चौधरीले कोप–३१ का क्रममा नेपालको पर्वतीय एजेन्डालाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न देशका मन्त्री, जलवायु वित्तसम्बन्धी संयन्त्रका प्रमुख, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय तथा अन्य अन्तरराष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिसँग द्विपक्षीय छलफल गरिएको बताए।
उनले नेपालको तर्फबाट वार्तामा सहभागी मन्त्री, सांसद, विज्ञ, सञ्चारकर्मी तथा विभिन्न प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यले गरेको योगदानको प्रशंसा गरे। वार्ताका क्रममा कठिन विषयमा सहमति जुटाउन प्रतिनिधिहरूले लामो समयसम्म काम गरेको उल्लेख गर्दै उनले उनीहरूको धैर्य, लगनशीलता र प्रतिबद्धताले बहुपक्षीय प्रक्रियालाई अघि बढाउन सहयोग पुगेको बताए।
मन्त्री चौधरीले टर्किए सरकार र कोप–३१ अध्यक्षता, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, नागरिक समाज, युवा, निजी क्षेत्र तथा नेपाल पेभिलियनको व्यवस्थापनमा संलग्न टोलीलाई धन्यवाद दिए।
उनले जलवायु सङ्कटको सामना कुनै पनि समुदायले एक्लै गर्न नपरोस् भन्ने साझा प्रतिबद्धताका साथ सम्मेलनबाट फर्कन सबै प्रतिनिधिलाई आग्रह गरे।
कोप–३१ अन्तर्गत नोभेम्बर ९ देखि १९ सम्म नेपाल पेभिलियनमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित ४७ वटा कार्यक्रम आयोजना भएका छन्। ती कार्यक्रममा उपलब्ध विवरणअनुसार २८८ जना वक्ताको सहभागिता रहेको थियो।
वक्तामध्ये १७१ पुरुष र ११७ महिला थिए भने राष्ट्रियताका आधारमा १३३ नेपाली र १५५ विदेशी संस्थामा आबद्ध वक्ता सहभागी भएका थिए। पेभिलियनका छलफलमा नेपाली विज्ञ तथा सरोकारवालासँगै विभिन्न देशका प्रतिनिधि, अनुसन्धानकर्ता र अन्तरराष्ट्रिय संस्थाका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो।
पर्यावरण मन्त्रालयको नेतृत्वमा स्थापना गरिएको नेपाल पेभिलियनमा सरकारी निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, अनुसन्धान संस्था र विकास साझेदारहरूले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए।
पर्यावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, वन विभाग, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड), एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, अन्तरराष्ट्रिय जल व्यवस्थापन संस्थान, अन्तरराष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परामर्श समूह, प्राक्टिकल एक्सन, हेफर इन्टरनेसनल, अक्सफाम, सेभ द चिल्ड्रेन, क्रिएसन, एनजीओ फेडेरेसन अफ नेपाल र प्राकृति रिसोर्सेस सेन्टरलगायत संस्थाले नेपाल पेभेलियनमा विभिन्न विषयका कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए।
जलवायु वित्तदेखि भोटेकोशी विपद्सम्मका विषयमा छलफल
पेभिलियनमा जलवायु उत्थानशील खाद्य प्रणाली, स्वास्थ्य, ऊर्जा पूर्वाधार, पूर्वसूचना प्रणाली, जीवाश्म इन्धनबाट न्यायोचित रूपान्तरण, शून्य फोहर, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, हरित हाइड्रोजन तथा हरित युरिया, कार्बन बजार र जलवायु वित्तका विषयमा छलफल भएका थिए।
त्यसैगरी, जलवायु परिवर्तनका कारण हुने मानव आवागमन, हिमाली क्षेत्रमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु उत्थानशील शिक्षा, महिलाले व्यहोर्नुपरेको जलवायुजन्य क्षति तथा आर्थिक र गैरआर्थिक हानि तथा नोक्सानीका विषयका पनि कार्यक्रम भएका थिए।
प्रकाशित: ४ मंसिर २०८३ ०७:४५ शुक्रबार