काठमाडौं । टर्कीको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) मा ११ देश तथा सम्बद्ध पक्षले जलवायु वित्तका लागि करिब २७ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा हानि–नोक्सानी सम्बोधनका लागि उक्त सहयोग घोषणा गरिएको हो ।
प्राकृतिक स्रोत संरक्षण परिषद् (एनआरडिसी)का अनुसार डेनमार्कले ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट फेसिलिटी (जीईएफ) मा १० करोड ७० लाख युरो सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । बेल्जियमले अति कम विकसित देश कोषमा पाँच करोड युरो, स्पेनले चार करोड ५० लाख युरो, जर्मनीले एक करोड ८० लाख युरो र दक्षिण कोरियाले ६८ लाख युरो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
त्यस्तै, आयरल्यान्डले ६७ लाख, बेल्जियमको ब्रसेल्स क्षेत्रले ३२ लाख, सिङ्गापुरले पाँच लाख र सोलोमन आइल्यान्डले चार लाख अमेरिकी डलर सहयोग घोषणा गरेका छन् । इस्टोनियाले तीन लाख ३४ हजार तथा पोर्चुगलले ११ लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने जनाएका छन् ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले जलवायु वित्तका लागि प्रतिबद्धता आउने क्रम जारी रहेकाले थप दातृ निकाय र मुलुकबाट सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको बताए ।
यद्यपि, विगतका जलवायु सम्मेलनमा पनि प्रतिबद्धता जनाइएअनुसार वित्तीय सहयोग कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै वन तथा जलवायु विज्ञ डा. सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले यसपटकका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का व्यक्त गरे ।
यसैबीच, नेपालले जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकलाई पर्याप्त, सहज र अनुदानमा आधारित वित्त उपलब्ध गराउन तथा विकसित देशले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु वित्त विपद्अघि, विपद्का बेला र विपद्पछिको पुनःस्थापनासम्म उपलब्ध हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
उनले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि विज्ञान, वित्त र जलवायु न्यायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजम’ कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिन् । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान शून्य दशमलव एक प्रतिशतभन्दा कम रहे पनि त्यसको असर असमान रूपमा भोग्नुपरेको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री चौधरीले रसुवा–भोटेकोशी बाढीपछि नेपालले करिब पाँच अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माण आवश्यकता सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
कोप–३१ को मस्यौदामा सन् २०३५ सम्म अनुकूलन वित्त तीन गुणा बढाएर कम्तीमा एक खर्ब २० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्यअनुसार सन् २०३५ सम्म वार्षिक तीन खर्ब डलर जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने तथा बाकु–बेलेम मार्गचित्रमार्फत वित्त प्रवाहलाई वार्षिक एक दशमलव तीन ट्रिलियन डलर पुर्याउने लक्ष्य कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ ।
मस्यौदाले जलवायु वित्तमा विकासोन्मुख मुलुकले भोगिरहेका उच्च ब्याजदर, बढ्दो ऋणभार र जटिल प्रक्रियालाई हटाउँदै अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायता बढाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत गरेको छ ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।