काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातसम्बन्धी सहमति कार्यान्वयनका अवरोध हटाउन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ नेपाल (इप्पान)ले माग गरेको छ। भारतीय बजारमा दीर्घकालीन पहुँच, प्रसारण प्रणाली प्रयोगमा समान सुविधा र जलविद्युत्मा भारतीय निजी लगानी भित्र्याउने विषयलाई भ्रमणको प्राथमिकतामा राख्न संघले आग्रह गरेको हो।
इप्पानका अध्यक्ष मोहन डाँगीले ऊर्जा व्यापार र लगानीसँग सम्बन्धित तीन प्रमुख विषय समेटेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सुझाव दर्ता गराइसकेको जानकारी दिए। यी विषयमा ठोस सहमति भए नेपालको जलविद्युत् उत्पादन र निर्यात विस्तारमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
डाँगीले भारतसँग भएको १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। दीर्घकालीन व्यापारको सहमति भए पनि विद्युत् निर्यातका लागि वार्षिक स्वीकृति र नवीकरण गर्नुपर्ने प्रक्रियाले उत्पादकलाई पर्याप्त सुनिश्चितता दिन नसकेको उनको तर्क छ।
उनले सम्झौताको उद्देश्यअनुसार विद्युत् बिक्री गर्न सक्ने सहज व्यवस्था बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। निर्यातको अनुमति र नवीकरणमा देखिने अनिश्चितता हटाउन सके नयाँ आयोजनामा लगानी जुटाउनसमेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
भारतसँगको सहकार्यलाई भारतीय बजारमा विद्युत् बिक्री गर्ने विषयमा मात्रै सीमित राख्न नहुने डाँगीले बताए। बंगलादेशमा हाल भइरहेको ४० मेगावाट विद्युत् निर्यातलाई विस्तार गर्दै ५ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि भारतीय प्रसारण पूर्वाधारको प्रयोग र सहयोग आवश्यक पर्ने बताए।
इप्पानले भारतीय प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्दा नेपाली उत्पादकलाई पनि त्यहाँका उत्पादकसरह सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। डाँगीका अनुसार प्रसारण शुल्क तथा अन्य सुविधामा असमानता भए नेपाली विद्युत्को प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुन सक्छ।
समान सुविधा नपाउँदा नेपाली विद्युत् भारतीय उत्पादकको तुलनामा प्रतियुनिट एकदेखि डेढ रुपैयाँसम्म महँगो पर्न सक्ने उनको आकलन छ। नेपालमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक व्यवस्था पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताए।
डाँगीले भारतीय निजी क्षेत्रको लगानी नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा भित्र्याउने वातावरण निर्माणलाई अर्को महत्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा अघि सारेका छन्। भारतीय बैंक, भेन्चर क्यापिटल तथा अन्य वित्तीय संस्थाबाट लगानी जुटाउँदै विद्युत् बिक्रीको बजारसमेत सुनिश्चित गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
सरकारी तहको सहकार्यसँगै नेपाल र भारतका निजी कम्पनीबीच व्यावसायिक साझेदारी विस्तार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। लगानी, प्रसारण पूर्वाधार र विद्युत् खरिद–बिक्रीलाई जोडेर अघि बढ्न सके ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन लाभ हासिल हुन सक्ने उनले बताए।
विद्युत् निर्यातका लागि आयोजना छनोट तथा स्वीकृतिमा देखिएका अवरोध पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा उठाउनुपर्ने डाँगीको माग छ। उनले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीको उदाहरण दिँदै नेपाली लगानीमा बनेका आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट विदेशी कम्पनीले निर्माणको काम पाएकै आधारमा विद्युत् निर्यातमा अवरोध सिर्जना गर्न नहुने बताए।
तामाकोशीको निर्माणमा चिनियाँ कम्पनीको संलग्नतालाई लिएर निर्यात स्वीकृतिमा समस्या देखिएको उनको दाबी छ। विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाबाट ठेकेदार छनोट भएका आयोजनालाई यस्तो आधारमा प्रभावित पार्न नहुने भन्दै उनले यसबारे भारतसँग स्पष्ट समझदारी आवश्यक रहेको बताए।
भारतीय लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाबाट नेपालले प्राप्त गर्ने निःशुल्क ऊर्जाको हिस्सा पनि आयोजनाको सम्भाव्यताअनुसार निर्धारण गर्नुपर्ने डाँगीको सुझाव छ। अरुण तेस्रोमा रहेको २१.९९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जाको व्यवस्था उल्लेख गर्दै उनले सबै आयोजनामा एउटै दर उपयुक्त नहुन सक्ने तर्क गरे।
पानीको उपलब्धता, भौगोलिक अवस्था, निर्माण लागत र सम्भावित प्रतिफल फरक हुने भएकाले परियोजनाअनुसार व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। व्यावहारिक नीति र लगानीको वातावरण बनाउन सके भारतीय लगानीमा अघि बढ्ने भनिएका करिब ८ हजारदेखि साढे ८ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाले गति लिन सक्ने उनले बताए।
डाँगीले गत वर्ष विद्युत् निर्यातबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको उल्लेख गर्दै निर्यात विस्तारले विदेशी मुद्रा आर्जन र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा योगदान दिन सक्ने बताए। त्यसका लागि उत्पादन क्षमता वृद्धिसँगै बजारको सुनिश्चितता, प्रसारण पूर्वाधार र निर्यातसम्बन्धी नीतिगत स्पष्टतालाई एकसाथ अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।