१ मंसिर, काठमाडौं । अल्पमतमा परेर नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद यादवले राजीनामा बुझाएपछि मधेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री चयन प्रक्रिया चलिरहेको छ।
प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न आगामी शुक्रबारसम्मको समय दिएका छन्। संविधानको यो धाराले दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूले संयुक्त सरकार बनाउने सुनिश्चिततासहित मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर कसको नेतृत्वमा कुन–कुन दलको समर्थनमा सरकार बनाउने भन्नेबारे मंगलबारसम्म कुनै औपचारिक निर्णय हुन सकेको छैन।
प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल जसपा नेपालले सरकारको नेतृत्व लिने अनौपचारिक सहमति भने जुटिसकेको छ। कांग्रेस सरकार ढालेर जसपा नेपालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने पहल एमाले र नेकपाका नेताहरूले लिएकाले पनि अनौपचारिक सहमतिबारे राजनीतिक वृत्त प्रस्ट छ।
तर जुटिसकेको अनौपचारिक सहमतिबारे जसपा नेपालभित्रै पनि छलफल नभएको नेताहरू बताउँछन्। ‘हामी चाडबाड मनाउने क्रममै छौँ, यो विषयमा पार्टीभित्र छलफल भएको छैन,’ जसपा नेपालका नेता जितेन्द्र सोनल भन्छन्, ‘कुन दलसँग मिलेर कसरी सरकार बनाउने भन्नेबारे निर्णय भएको छैन।’
पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नयाँ सरकारबारे चाँडै छलफल बोलाउने अपेक्षासमेत गर्छन् उनी। ‘हाम्रो अध्यक्ष छलफलमै हुनुहुन्छ, यो विषयमा बैठक बोलाएर उपयुक्त निर्णय लिनुहोला,’ पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका सोनल भन्छन्।
स्रोतका अनुसार मधेशमा नयाँ सरकार गठनको कोर्स अघि बढेसँगै उपेन्द्र यादवले विभिन्न पक्षसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्। ‘जसपा नेपालको प्राथमिकता र चाहना सरकारमा जाने थिएन, तर बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गरिएपछि हाम्रो अध्यक्ष निरन्तर छलफलमा हुनुहुन्छ,’ यादव निकट एक नेता भन्छन्, ‘पार्टीभित्र, मोर्चामा (अग्रगामी मोर्चा), एमाले र नेकपाका नेताहरूसँग संवाद गरिरहनुभएको छ।’
आज पनि यादवले अग्रगामी मोर्चामा आबद्ध नेताहरूसँग बैठक राखे। तर कुनै पनि छलफलले ठोस रूप लिन सकेको छैन।
नेताहरूका अनुसार नयाँ मुख्यमन्त्रीबारे निर्णय लिन जसपा नेपालभित्रै समस्या देखिएको छ। पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू सरोजकुमार यादव र जितेन्द्र सोनल दुवैजना सरकारको नेतृत्व लिने चाहनामा छन्।
‘सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर आउँदा नेताहरूले रहर गर्नु ठीकै हो,’ जसपा स्रोत भन्छ, ‘जितेन्द्र सोनलले विगतमा छोटो समय मात्रै मुख्यमन्त्री चलाउनुभएकाले उहाँको चाहना पनि स्वाभाविक छ।’
जेनजी आन्दोलनलगत्तै जनमत पार्टीका नेता सतिश सिंहले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा बुझाएपछि नयाँ सरकारको नेतृत्व तत्कालीन लोसपा नेता सोनलले लिएका थिए। तर तत्कालीन माओवादी केन्द्रका सांसद रहबर अन्सारीले अनुहारमा मोसो दल्दै असहमति राख्दा सोनलले मुख्यमन्त्री पदमा बहुमत पाएनन्। सोनलले एक महिनाभित्रै मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा बुझाए।
अहिले लोसपा र सोनल जसपा नेपाल भइसकेका छन्। गत २१ फागुनको निर्वाचनअघि जसपा र लोसपाबीच एकता हुँदा मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव छन्।
संसदीय दलको नेताका हैसियतमा यादव मुख्यमन्त्री हुने चाहनामा छन्। कांग्रेस, एमाले र नेकपाको सरकार ढालेर नयाँ राजनीतिक कोर्स तयार पार्ने भूमिगत भूमिकामा समेत उनी सक्रिय थिए।
‘भर्खरै लोसपासँग एकता गरेर उपेन्द्र यादव नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, पार्टी एकतालाई बलियो बनाउन पनि उहाँले जितेन्द्र सोनललाई पन्छाउन सजिलो छैन,’ जसपा नेपालका अर्का एक शीर्ष नेता भन्छन्।
उसै पनि उपेन्द्र यादवलाई सरकारबारे निर्णय लिन सजिलो थिएन। भदौ दोस्रो साता केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले कुनै पनि सरकारमा सहभागी नहुने र अग्रगामी मोर्चालाई बलियो बनाउने निर्णय गरेको थियो।
‘गठबन्धनको सरकारमा भाग लियो, सरकारबाट बाहिरिएपछि फेरि उसैलाई गाली गर्ने प्रवृत्तिले जनविश्वास कमजोर भयो भन्ने बैठकको निष्कर्ष छ,’ जसपाका ती नेता भन्छन्, ‘यति छिट्टै बैठकको निष्कर्ष उल्ट्याउने गरी एमाले, नेकपासहितका दलहरूसँग सत्ता गठबन्धनको निर्णय कसरी गर्ने ?’
तर प्रदेश सभा जोगाउनकै निम्ति भए पनि मधेश सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने बाध्यता आइलागेको नेता मनिष सुमन बताउँछन्। ‘तीन दल (कांग्रेस, एमाले र नेकपा) का कारण जसपाले मधेश सरकारको नेतृत्व लिनैपर्ने बाध्यता आइलाग्यो,’ उनी भन्छन्।
प्रदेश सभा जोगाउनुपर्ने बाध्यताका कारण सरकारमा नजाने पार्टीको निर्णय उल्ट्याउनुपरेको तर्क गर्दा पनि उपेन्द्र यादवको सङ्कट हल हुने देखिँदैन।
त्यो सङ्कट हो- आफ्नै पहलकदमीमा बनेको मोर्चाका नेताहरूको असहमति।
गत २३ साउनमा मात्रै बनेको मोर्चामा जसपा नेपालसहित जनमत पार्टी, आम जनता पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नाउपा नेपाल, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टी, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा र नेपाल जनमुक्ति पार्टी आबद्ध छन्।
मधेश, थरुहट, दलित तथा उत्पीडित र सीमान्तकृतहरूको आवाज एकीकृत गर्ने गरी बनेको मोर्चाको घोषणा कुनै पनि सत्तामा सहभागी नहुने भन्ने हो। ‘आगामी निर्वाचनमा साझा रणनीति अपनाउने, जनजीविकाका अभियान संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने र मोर्चाको नेतृत्व चक्रीय प्रणालीबमोजिम लोकतान्त्रिक विधिबाट चयन गर्ने,’ मोर्चाको सहमति हो।
तर आगामी चुनावमा सहकार्य गर्ने गरी बनेको मोर्चाका प्रमुख दल र नेता नै सत्ता सहकार्यको छलफलमा सहभागी भइरहँदा मोर्चाको एकता खतरामा परेको नेताहरू बताउँछन्।
विशेषगरी जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले पूर्वअडानबमोजिम सरकारमा नजाने निर्णय लिएकाले मोर्चा सङ्कटमा परेको हो। ‘मोर्चालाई सङ्कटमा पार्न हामीविरुद्ध षड्यन्त्र भयो,’ जनमत पार्टीका नेता जयकान्त राउत भन्छन्, ‘अरू घटकले के गर्छन्, तर हाम्रो अध्यक्षले सरकारमा जाँदैनौँ भनिसक्नुभयो।’
उपेन्द्र यादव भने सकेसम्म मोर्चा जोगाएरै सरकारको नेतृत्व लिने गरी गृहकार्य गरिरहेका छन्। सत्तामा जाने स्वयं जसपा नेपालकै पनि चाहना नभएकाले विकसित घटनाक्रमलाई बुझिदिन यादवले मोर्चाका नेताहरूसँग आग्रह गरिरहेका छन्।
पार्टीभित्रै पनि सर्वसम्मत निर्णय गराउने गरी नेताहरूसँग उनको छलफल चलिरहेको स्रोत बताउँछ। ‘सरकारको नेतृत्व त जसरी पनि लिनैपर्ने संवैधानिक र राजनीतिक बाध्यता छ, यो सङ्कटलाई सबैले बुझिदिनुपर्यो भन्ने अध्यक्षको आग्रह छ,’ यादव निकट ती नेता भन्छन्।
संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम संयुक्त सरकार बन्न नसके अर्को धाराबमोजिम पनि जसपा नेपालकै सरकार मधेशमा बन्नेछ। धारा १६८ (३) ले सबैभन्दा ठूलो दलका नेतालाई सरकारको नेतृत्व लिने अधिकार दिएको छ। मधेशमा जसपा नेपालसँग २८, एमालेसँग २४, कांग्रेससँग २२, नेकपासँग १५, जनमत पार्टीसँग १२, नेसपा, राप्रपा र नाउपासँग १/१ जना सांसद छन्।
राई अनलाइनखबरका राजनीतिक ब्यूरो प्रमुख हुन् ।