सिंहदरबार, शीलत निवास र बालुवाटारको फोहोर संकलन रोक्दै काठमाडौं महानगरका तत्कालीन मेयर वालेन्द्र शाहले फेसबुकमा लेखेका थिए ‘आजबाट सिंहदरबारको फोहोर उठ्दैन । साँच्चिकै देश सफा गर्नु परे, त्यहाँका नेताहरूलाई सिसडोलमा डम्प गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
काठमाडौँ — ‘आजबाट सिंहदरबारको फोहोर उठ्दैन । साच्चिकै देश सफा गर्नु परे, त्यहाँका नेताहरूलाई सिसडोलमा डम्प गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर र हालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले २५ चैत २०७९ मा लेखेको फेसबुक पोस्ट हो यो ।
यो पोस्टकै आधारमा काठमाडौं महानगरपालिकाले मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको फोहोर उठाउन बन्द गर्यो । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर बन्चरे डाँडा र सिसडोलमा व्यवस्थापन गर्नबाट तत्कालीन केन्द्र सरकार, सरकारी संयन्त्र र दलका स्थानीय नेताहरूले असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै शाहले उक्त घोषणा गरेका थिए । शाहको फेसबुक पोस्टबाट नै फोहोर उठाउन बन्द गरिएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । त्यो क्षेत्रको फोहोर उठाउनू भनी सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि मात्रै ती क्षेत्रमा महानगरले फोहोर उठाउन थाल्यो ।
सोही मुद्दाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले दिएको परमादेशमा संघीय सरकारसँगको कार्यगत मतभेदको कारण देखाई फोहोर संकलन नगर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्य कानुनी र संवैधानिक दृष्टिले परिपक्व र व्यावहारिक नदेखिएको उल्लेख छ । वातावरण कानुनसँग सम्बन्धित विषयमा बहस र पैरवी गर्दै आएका अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा फैसलाको पूर्ण सार्वजनिक भएको हो । यो मुद्दाको सुनुवाइ भने २०८२ पुस २१ मै सकिएको थियो ।
सिंहदरबार, शीतल निवास र बालुवाटारको फोहोर संकलन नगर्ने भनी काठमाडौं महानगरपालिकाबाट कुनै निर्णय नभएको लिखित जवाफ महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतमा दिएको थियो । तर, तत्कालीन मेयर शाहको फेसबुक पोस्टकै आधारमा ती क्षेत्रको फोहोर संकलन भने रोकिएको थियो । महानगरपालिका आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि सर्वोच्चमा पेस गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । ‘काठमाडौं उपत्यकाको सिंहदरबार परिसर, शीलत निवास तथा बालुवाटार जस्ता देशका अति संवेदनशील सार्वजनिक एवं प्रशासनिक केन्द्रहरूमा फोहोर संकलन रोकिनु र दिनानुदिन फोहोर थुप्रिएर वातावरण दुर्गन्धित हुनुले संविधानको धारा १६ र ३० तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू मार्फत नेपालले जनाएका प्रतिबद्धताहरू र संवैधानिक मौलिक हकको उलंघन भएको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ, ‘राजनीतिक मतभेद, अधिकार क्षेत्रको असमझदारी वा अन्य कुनै पनि कारणबाट अत्यावश्यक सरसफाइ सेवा ठप्प पार्नु संविधानको धारा १६ र ३० तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण कानुनको व्यवस्था विपरीतको कार्य सम्झनुपर्छ ।’ संविधानको धारा १६ मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ’ भनेर लेखिएको छ भने धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
सर्वोच्चले फोहोरको स्रोतमै वर्गीकरण गर्ने, पुनःचक्रण बढाउने र उत्पादकको विस्तारित दायित्वको सिद्धान्त अनुरुप औद्योगिक उत्पादकहरूलाई जवाफदेही बनाउने कानुनी प्रबन्ध गर्नु राज्यको दायित्व हुने भनी स्मरण गराएको छ । केन्द्र सरकारका संघीय मामिला र सहरी विकास मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहहरूका लागि ‘एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन निर्देशिका’ तर्जुमा गरी लागू गर्न पनि सर्वोच्चले सुझाव दिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा स्थायी प्रकृतिको ‘केन्द्रीय फोहोरमैला व्यवस्थापन समन्वय निकाय’ अनिवार्य रूपमा गठन गर्नुपर्ने देखिएको पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।
फोहोरमैला संकलनमा संघीय सरकारबाट अवरोध हुनु गम्भीर विषय भएको सर्वोच्चको फैसलामा लेखिएको छ । ‘संघीय सरकारसँग नीतिगत वा व्यवहारिक समन्वयको माग गर्ने अधिकार स्थानीय तहको हुन्छ । संघीय सरकारबाट पनि फोहोरमैलाको संकलन र व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अवरोध सृजना गर्ने, सरोकारवालाहरूलाई सम्बोधन नगरिदिने, केन्द्रिय राज्यको अभिभावकीय दायित्व पूरा नगरिदिने जस्ता कार्य निन्दनीय मान्नुपर्दछ,’ सर्वोच्चको फैसलामा लेखिएको छ ।
स्थानी सरकारले संविधानले तोकेको जिम्मेवारीबाट उम्किन नमिल्ने सर्वोच्चको फैसला छ । स्थानीय तहले माग गरेको समन्वय गर्नुपर्ने दायित्व संघीय सरकारको रहने भन्दै सर्वोच्चले लेखेको छ, ‘स्थानीय तहले पनि आफ्नो स्वायत्तताको नाममा संघीय समन्वयनलाई अस्वीकार गर्ने वा अन्य प्रकारका विमतीका आधारमा नागरिकलाई दिइने अत्यावश्यक सेवा नै प्रभावित पार्ने कार्य गर्नु मिल्ने देखिँदैन ।’
रिट निवेदक अधिवक्ता श्रेष्ठले सिंहदरबार, शीतल निवास र बालुवाटारको फोहोर नउठाएको र प्रधानमन्त्री कार्यालयले समन्वय नगरेको भन्दै फोहोर तत्काल संकलन गर्न र विसर्जन गर्न काठमाडौं महानगरको नाममा र समन्वय गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको नाममा परमादेश माग गरेका थिए । तर, अन्तरिम आदेशसँगै फोहोर संकलन कार्य सुरु भइसकेको भन्दै रिट खारेज गरिदिएको छ । रिट खारेज गरेपनि सर्वोच्चले फोहोर व्यवस्थापनको सम्बन्धमा स्थानीय तह र संघीय सरकारको सम्बन्धमा स्पपर्ट मार्गनिर्देश दिएको हो । दुवै तहको संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारी स्मरण गराएको हो । नयाँ संरचना स्थापना गरेर पनि फोहोर व्यवस्थापन नियमित गर्न सकिने सर्वोच्चले जनाएको छ । सर्वोच्चले फोहोरमैला व्यवस्थापनको समस्या क्षणिक वा अल्पकालीन उपायबाट मात्र समाधान हुन नसक्ने भनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा ११ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले फोहोर व्यवस्थापनका सम्बन्धमा संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिएको निर्देशनात्मक आदेशका बुँदा यस्ता छन् :
(क) संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहहरूलाई फोहोरको स्रोतमै जैविक र अजैविक वर्गीकरण, पुनः प्रयोग (reuse) र पुनः चक्रण जस्ता आधुनिक एवं वैज्ञानिक अभ्यासहरू अवलम्बन गर्न बाध्यकारी हुने गरी एक विस्तृत 'एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन निर्देशिका' तर्जुमा गरी अविलम्ब सबै स्थानीय तहहरूमा सम्प्रेषण गर्नू ।
(ख) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच फोहोरमैला व्यवस्थापनमा देखिने क्षेत्राधिकारगत, प्राविधिक र व्यावहारिक गतिरोध अन्त्य गर्न, अन्तर-स्थानीय तह समन्वय कायम गर्न तथा ल्याण्डफिल्ड साइट सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्वमा सरोकारवाला निकाय, प्राविधिक विज्ञ र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू समेत रहने गरी एक स्थायी 'केन्द्रीय फोहोरमैला व्यवस्थापन समन्वय समिति' गठन गर्नू ।
(ग) प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्रमा औद्योगिक उत्पादनका सह-उत्पादनका रूपमा रहेका नकुहिने फोहोर- जस्तै कोकाकोला, पेप्सी, बियरका क्यान, पेट बोतल तथा प्लास्टिकका झोला र प्याकेजिङ फोहोर संकलन र प्रशोधनका लागि एक्सटेन्डेड प्रोड्यूसर रेस्पोन्सिबिलिटी(ईपीआर) को मान्यता अनुरूप सम्बन्धित उत्पादक वा वितरक कम्पनीहरूलाई नै निश्चित प्रतिशत फोहोर फिर्ता संकलन गर्न बाध्यकारी कानुनी प्रबन्ध मिलाउनू ।
(घ) संघीय सरकारको शहरी विकास, उर्जा सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयले बञ्चरेडाँडा स्यानिटरी ल्याण्डफिल्ड साइटसम्म पुग्ने मुख्य सडक स्तरोन्नति, लिच्चड प्रशोधन, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण तथा ल्याण्डफिल्ड साइटको भौतिक निर्माण कार्य तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गर्नू ।
(ङ) बञ्चरेडाँडा तथा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूसँग विगतमा भएका फोहोरमैलाको वातावरणीय एवं वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा सम्बन्धी सम्झौताहरू एवं प्रतिवद्धताहरूलाई सम्बद्ध संघीय मन्त्रालयहरू र स्थानीय तहहरूले प्राथमिकताका साथ शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजानू ।
(च) फोहोर विसर्जन र स्थानान्तरणका क्रममा आइपर्ने स्थानीय अवरोध, सुरक्षा चुनौती र अन्य कानूनी जटिलताहरू समाधानका लागि गृह मन्त्रालयले आवश्यक
सुरक्षा सहजीकरण र प्रशासनिक सहयोग निरन्तर उपलब्ध गराउनू ।
(छ) संघीय र प्रादेशिक सरकारहरूले स्थानीय तहहरूलाई वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापन, प्रशोधन प्लाण्ट, कम्पोष्ट प्लाण्ट तथा ट्रान्सफर स्टेशन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग र पर्याप्त बजेटको प्रबन्ध मिलाउनू ।
(ज) स्थानीय तहहरूले फोहोरलाई केवल फाल्ने वस्तुका रूपमा नलगी चक्रिय अर्थतन्त्रको अवधारणा अनुसार कम्पोष्ट मल, जैविक ग्यास तथा ऊर्जा उत्पादनमा परिणत गर्ने प्रविधि विस्तारका लागि फोहोरबाट ऊर्जा र चक्रिय अर्थतन्त्रका लागि निजी क्षेत्रको लगानी (पीपीपी मोडेल) लाई प्रवर्द्धन गर्नू ।
(झ) फोहोरमैला व्यवस्थापन केवल सरकारको मात्र दायित्व नभई नागरिकको पनि कर्तव्य भएकाले घर, कार्यालय र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूबाटै फोहोर कम गर्ने र वर्गीकरण गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय तहहरूले व्यापक जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नू।
(ञ) नेपालको संविधानको धारा २३२ बमोजिम सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाई निरन्तर संवाद र सहकार्यको वातावरण कायम गर्नू ।
ट) फोहोर संकलन, भण्डारण तथा अन्तिम विसर्जन समेतका लागि कानूनी संरचनाको पर्याप्तता, कार्यान्वयन इकाई, त्यसमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा संलग्न हुने मानविय श्रोत, आवश्यक बजेट व्यवस्था तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन गर्ने कार्यविधि समेत तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको उचित प्रबन्ध मिलाउनू ।
जयसिंह महरा विगत १० वर्षदेखि पत्रकारिता गरिरहेका छन् । उनी संसदीय मामिलासँगै राजनीतिक घटनाक्रमका समाचार लेख्छन् ।