Trending
Prev Story
Next Story

९ महिनापछि नै सरकारले ब्युँतायो साढे ३३ किलो सुन तस्करीको मुद्दा

Ekantipur •
November 17, 2026 • 10:32 AM
2
2 reads 0 reactions

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले घटनाको मूल तथ्य नै सुन तस्करी र संगठित अपराध भए पनि त्यसलाई व्याख्या गर्नुभन्दा कर्तव्य ज्यानमा मात्र दोषी ठहर गर्ने विषयमा दुई तहका अदालत केन्द्रित भएकाले फैसला बदर हुनुपर्ने माग पुनरावेदनमा गरेको छ ।

९ महिनापछि नै सरकारले ब्युँतायो साढे ३३ किलो सुन तस्करीको मुद्दा

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले घटनाको मूल तथ्य नै सुन तस्करी र संगठित अपराध भए पनि त्यसलाई व्याख्या गर्नुभन्दा कर्तव्य ज्यानमा मात्र दोषी ठहर गर्ने विषयमा दुई तहका अदालत केन्द्रित भएकाले फैसला बदर हुनुपर्ने माग पुनरावेदनमा गरेको छ ।

काठमाडौँ — साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा दुई तहका अदालतले सुन तस्करी र संगठित अपराध अभियोगमा प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएपछि सरकारले त्यसलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।

उच्च अदालत विराटनगरको फैसलाले संगठित अपराधको अनुसन्धान र अभियोजनमाथि नै प्रश्न उठाएको दाबीसहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फैसला बदरको मागसहित कात्तिक १३ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरेको हो । निवेदनमा २५ माघ २०८२ मा भएको फैसला उल्ट्याउन माग गरिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यस घटनाको मूल तथ्य नै सुन तस्करी र संगठित अपराध भएको तर त्यसलाई व्याख्या गर्नुभन्दा कर्तव्य ज्यानमा मात्र दोषी ठहर गर्ने विषयमा दुई तहका अदालत केन्द्रित भएकाले फैसला बदर हुनुपर्ने जिकिर सरकारी पुनरावेदनमा गरेको छ ।

सुन तस्करीसँग सम्बन्धित संगठित अपराध र भन्सार चोरी निकासीको अभियोगमा सरकारी दाबी नपुग्ने ठहर जिल्ला अदालत मोरङले गरेको थियो भने उच्च अदालत विराटनगरले पनि त्यसैलाई सदर गरेको थियो । यो मुद्दामा सरकारले अन्य मुद्दाको तुलनामा ढिलो पुनरावेदन गरेको हो । उच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नै सरकारी पक्षले ढिलो प्राप्त गरेको र फैसला लामो हुनुका साथै प्रतिवादी धेरै भएकाले अध्ययनमै समय लागेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।

‘फैसला प्राप्त भएको समयदेखि अन्तिम पुनरावेदन गर्नुपर्ने म्यादभित्रै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका छौं,’ एक नायब महान्यायाधिवक्ताले भने, ‘मुद्दामा प्रतिवादी धेरै भएकाले पुनरावेदन तयार गर्न पनि समय लागेको हो।’

यसअघि जिल्ला अदालतले पनि यी मुद्दामा पूर्वप्रहरी अधिकारी र व्यापारीसहित अधिकांशलाई सफाइ दिएको थियो। उच्च अदालतले सोही फैसलालाई सदर गरिदिएको हो। यसअघि सफाइ पाउनेहरूमा पूर्वडीआईजी गोविन्दप्रसाद निरौला, तत्कालीन एसएसपी श्यामबहादुर खत्री, दिवेश लोहनी, डीएसपी सञ्जयबहादुर राउत, प्रजित केसी, सई बालकृष्ण सञ्जेललगायत उच्च प्रहरी अधिकारी रहेका थिए।

ठूलो परिमाणमा अवैध सुन कारोबार भएको तथ्य हुँदाहुँदै प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिइएको भन्दै पुनरावेदन निवेदनमा ‘कानुनी रूपमा गम्भीर त्रुटि’ भएको उल्लेख गरिएको छ ।

सुन तस्करी प्रकरणमा सनम शाक्यको हत्या तथा अपहरण प्रकरणमा मात्र केही व्यक्तिलाई सजाय भए पनि अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सुनको अवैध कारोबार र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा फैसला मौन रहेकोप्रति सरकारी पक्षको असन्तुष्टि छ। मुख्य अभियुक्तलाई समेत सुन तस्करीमा सफाइ दिइएको र अन्य अभियोगमा पनि मागदाबीभन्दा कम सजाय भएको भन्दै सरकारले सर्वोच्चमा दुई तहका अदालतको फैसलामाथि प्रश्न उठाएको छ।

यो प्रकरणमा साढे ३३ किलो सुन तस्करीसँग जोडिएको सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा जिल्ला अदालत मोरङले १९ असोज २०७८ मा फैसला सुनाएको थियो।

प्रहरीको लामो अनुसन्धानपछि ७७ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर भएको थियो । ठूलो परिमाणमा सुन तस्करी भएको दाबी अभियोगपत्रमा गरे पनि तस्करी भएको भनिएको साढे ३३ किलो सुन भने हालसम्म फेला पर्न नसकेको उल्लेख थियो ।

जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश भरत लम्सालको इजलासले १९ असोज २०७८ मा सनम शाक्यको हत्यामा संलग्न ठहर गर्दै चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’ सहित ६ जनालाई जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो । त्यसको केही दिनपछि ९ कात्तिक २०७८ मा अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी कसुरमा उप्रेतीलाई थप १० वर्ष कैद, एक लाख रुपैयाँ जरिवाना र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति भराउने फैसला भएको थियो । जिल्ला अदालतले पक्राउ परेका बाँकी ४८ जनालाई सफाइ दिएको थियो भने फरार रहेका २१ जनाको मुद्दा मुल्तबीमा राखेको थियो । त्यसविरुद्ध सरकारी पक्ष उच्च अदालत पुगेको थियो ।

उच्च अदालत विराटनगरका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय महेन्द्रनाथ उपाध्याय र प्रकाशचन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत मोरङको फैसला आंशिक सदर गर्ने निर्णय सुनाएको थियो। त्यसलाई पनि बदर गर्न माग गर्दै सरकारी पक्ष अहिले सर्वोच्च पुगेको हो। अब सर्वोच्चले यस मुद्दामा सुनुवाइ गरी निस्सा प्रदान गरेमा नयाँ व्याख्या गर्ने वा उच्च अदालतको फैसला सदर गर्ने दुई विकल्प देखिन्छन्।

सुन तस्करी, त्यसको कारोबार र व्यवस्थापन तथा संगठित आपराधिक समूह सञ्चालनसम्बन्धी मूल अभियोगबाटै सफाइ दिँदा कानुनको प्रयोग, न्यायिक विवेक र प्रमाण मूल्यांकनमा त्रुटि भएको भन्दै सरकारले पुनरावेदनमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो।

संगठित अपराधको वास्तविक प्रकृति पहिचान गर्ने क्षमतामा प्रतिकूल असर पर्ने, आपराधिक कार्यबीचको सम्बन्ध कमजोर रूपमा सम्बोधन हुने जोखिम रहने तथा अपराधबाट प्राप्त लाभ र अपराधमा प्रयोग भएका साधनको पुनःप्राप्ति प्रभावित हुने भएकाले जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको पुनरावेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै, पीडितको न्याय प्राप्ति र न्यायिक उपचारको प्रभावकारितामा असर पर्ने, दण्डहीनताको जोखिम बढ्ने, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर पर्ने, अनुसन्धान तथा अभियोजन निकायको संस्थागत उत्तरदायित्व कमजोर हुने र न्यायिक निर्णयप्रतिको सार्वजनिक विश्वास तथा समग्र आपराधिक न्याय प्रणालीमा असर पर्ने सरकारको दाबी छ।

उच्च अदालतले सुन तस्करीसँग जोडिएको संगठित अपराध र भन्सार चोरी निकासीको मुद्दामा सबै प्रतिवादीको हकमा दाबी नपुग्ने ठहर गरेको थियो। उक्त प्रकरणमा मुद्दा चलाइएका प्रतिवादीमध्ये चूडामणि उप्रेती, टेकराज मल्ल ठकुरी र लाक्पा शेर्पाको हकमा ज्यानसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाए पनि सुन तस्करीमा दाबी नपुग्ने फैसला भएको थियो।

उच्च अदालतको फैसलामा उप्रेतीको हकमा कर्तव्य ज्यानतर्फ जन्मकैद तथा अपहरण र शरीर बन्धकतर्फ थप सजाय, जरिबाना र क्षतिपूर्ति भराउने भनिएको थियो। तर, उनीविरुद्ध सुन तस्करीतर्फ भन्सार ऐन तथा संगठित अपराध निवारण ऐनअन्तर्गतको अभियोगमा मागदाबी नपुग्ने फैसला भएको थियो। अर्का अभियुक्त ठकुरी र शेर्पालाई पनि कर्तव्य ज्यानतर्फ जन्मकैद सजाय सदर भएको छ। तर, अपहरण तथा शरीर बन्धक, भन्सार कसुर र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगमा दाबी नपुग्ने फैसला भएको थियो।

मोहन काफ्ले, कृष्ण भन्ने नरेन्द्र कार्की र भोजे मामा भन्ने भोजराज भण्डारीको हकमा जिल्ला अदालतबाट भएको जन्मकैद सजायलाई उच्च अदालतले घटाएर जनही १० वर्ष कायम गरेको थियो। अर्का प्रतिवादी राजनकुमारको हकमा पनि तीन वर्ष कैद सजाय सदर भएको थियो। माधव भनिने मदनप्रसाद घिमिरेलाई जिल्ला अदालतबाट भएको ६ महिनाको कैद सजायलाई उच्च अदालतले बढाएर तीन वर्ष कायम गरेको थियो। अधिकांश प्रतिवादीलाई अभियोग मागदाबीबाट सफाइ दिने जिल्ला अदालतको फैसला उच्च अदालतबाट सदर भएको थियो। यी सबै प्रतिवादीको हकमा सुन तस्करी प्रकरणमा आरोप पुष्टि नहुने भन्दै अभियोग दाबी खारेज भएको थियो।

सरकारी पक्षले जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला बदर गर्न केही नजिर र आधार पुनरावेदनपत्रमा पेस गरेको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दर्ता गराएको पुनरावेदनमा पाँचवटा आधार प्रस्तुत गरिएको छ। सरकारी पक्षले मुख्य रूपमा सनम शाक्य हत्याको कारण तस्करीको सुन नभेटिनु भएको तर सुन तस्करीको अभियोगमा दाबी नपुग्ने भनी दुई तहका अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गरेको छ।

‘तथ्य र निष्कर्षहरूलाई आपसमा प्रमाणको कडीका रूपमा जोडेर हेर्नुपर्नेमा कुनै एक प्रमाणको सीमित कमजोरीलाई अभियोगको समग्रता अस्वीकार गर्ने आधार बनाइएको हदसम्म फैसला त्रुटिपूर्ण रही बदरभागी छ,’ पुनरावेदनपत्रमा भनिएको छ।

अदालत तथा अनुसन्धानका क्रममा भएका बयान, बरामद डायरी, सनाखत कागज तथा मिसिल संलग्न अन्य प्रमाणहरूको समष्टिगत मूल्यांकनबाट सुन चोरी पैठारी भएको तथ्य निर्विवाद रूपमा स्थापित भइरहेका अवस्थामा केवल सुन बरामद हुन नसकेको कारण देखाएर सफाइ दिने गरी भएको फैसला बदरभागी रहेको सरकारी दाबी छ।

फैसलाका कारण पीडित तथा पीडित परिवारको न्याय प्राप्तिमा प्रतिकूल असर परेको र दण्डहीनताको जोखिमसमेत देखिएको पुनरावेदनमा जिकिर गरिएको छ।

‘यसमा उल्लिखित प्रकरणहरूमा उजागर भएका आपराधिक कार्यहरूबाट समग्र फौजदारी न्याय प्रणालीमै असर पर्न गएको देखिएको छ,’ पुनरावेदनपत्रमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो असरसमेतलाई मूल्यांकन नगरी मोरङ जिल्ला अदालत र उच्च अदालत विराटनगरबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी छ।’

मृतक सनम शाक्यलाई करेन्ट लगाएर कर्तव्य गरी मारेको तथ्य स्थापित भएको र सो तथ्य अदालतले समेत स्वीकार गरेको अवस्थामा शाक्यको हत्याको जड नै तस्करीको सुन हराउनु रहेको हुँदा उक्त प्रकरणमा सुन तस्करीका अभियुक्तहरूलाई सफाइ दिनु त्रुटिपूर्ण भएको पुनरावेदनमा उल्लेख छ।

‘कर्तव्य ज्यानको मनसाय स्थापित भएको अवस्थामा रूपान्तरण गर्न सकिने सुन बरामद नभएकै आधारमा मिसिल संलग्न अन्य स्वतन्त्र प्रमाण, प्रतिवादी गोरे भन्ने चूडामणि उप्रेतीसमेतले स्वतन्त्र रूपमा अदालतमा गरेको बयान, सुन ओसारपसार गरेको विवरण खुल्ने बरामदी मुचुल्का र सुन ओसारपसार गरेबापत प्राप्त गरेको रकम उल्लेख भएको खाता, भारतीय व्यक्तिहरूसमेतको संलग्नतामा संरचनागत तवरले विमानस्थलका कर्मचारी, थाई एयरवेजका कर्मचारी र प्रहरीसमेतको संलग्नतामा ठूलो परिमाणमा पटकपटक अवैध रूपमा सुन चोरी पैठारी गर्ने गरेको पुष्टि भएको अवस्था छ,’ सरकारी दाबीमा उल्लेख छ, ‘सोही कारणले शाक्यको हत्या गरिएको भन्ने हदसम्म स्वीकार गर्ने र अवैध सुन चोरी पैठारीको हकमा स्वीकार नगर्ने गरी भएको उच्च अदालतको फैसला प्रमाण परीक्षणको दृष्टिबाट गम्भीर रूपमा त्रुटिपूर्ण छ।’

पुनरावेदन जिकिरमा सुनको भौतिक बरामदीलाई मात्र कसुर प्रमाणित हुने एकमात्र आधार मान्न नमिल्ने उल्लेख छ। सुनको अवैध आयात, ओसारपसार, कारोबार तथा हस्तान्तरणसम्बन्धी बयान, कारोबारको रजिस्टर तथा डायरी, उडान विवरण, सम्पर्क विवरण र अन्य परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई एकीकृत रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने सरकारी दाबी छ।

सुनको अवैध कारोबारका लागि आपराधिक लाभको उद्देश्यले समूह स्थापना तथा सञ्चालन गरिएको विषय महत्त्वपूर्ण भएको दाबी गर्दै सरकारी पक्षले समूहको उद्देश्य, कार्यविभाजन, कारोबारको निरन्तरता, सुन ल्याउने, ओसार्ने, व्यवस्थापन गर्ने, खरिदबिक्री तथा वितरण गर्ने भूमिका र प्रत्येक प्रतिवादीको संलग्नता परीक्षण गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको दाबी गरेको छ।

जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको फैसलामा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३, ५ र ९ अन्तर्गतका कसुरका तत्त्व तथा प्रमाणबारे निष्कर्ष निकालिएको भए पनि अभियोजनले प्रस्तुत गरेका सबै प्रमाण र प्रत्येक प्रतिवादीको भूमिकाको समग्र परीक्षण नभएको सरकारी दाबी छ।

शाक्यलाई नियन्त्रणमा लिने, एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लैजाने, बाँध्ने, कुटपिट गर्ने तथा यातना दिने घटनाक्रममा शरीर बन्धक बनाउने कार्यमा सहयोग गर्ने वा त्यसको सञ्चालनमा भूमिका खेल्ने व्यक्तिको कानुनी दायित्वसमेत परीक्षण गर्नुपर्ने पुनरावेदनपत्रमा उल्लेख छ। फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्तलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३१ मा ‘समूहबाट भएको कसुरमा सबै सदस्यलाई सजाय हुने’ भन्ने व्यवस्थाले आत्मसात् गरेको तर जिल्ला र उच्च अदालतबाट फैसला हुँदा उक्त कुरा अनदेखा गरिएको सरकारी पक्षको दाबी छ।

९ माघ २०७४ मा दुबईबाट तस्करी गरी ल्याइएको साढे ३३ किलो सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर निकाल्ने क्रममा गायब भएको थियो । सोही सुन खोज्ने क्रममा गोरेको समूहले १८ फागुन २०७४ मा उर्लाबारी–१ मा सनम शाक्यलाई करेन्ट लगाएर यातना दिँदै हत्या गरेको थियो ।

अनुसन्धान क्रममा यो समूहले २०७२ असारदेखि २०७३ भदौसम्म करिब ३८ क्विन्टल (३७ लाख ९९ हजार ५ सय ६३ ग्राम) सुन अवैध रूपमा नेपाल भित्र्याएको खुलेको थियो ।

सरकारले यस प्रकरणको छानबिनका लागि सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा विशेष समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नै गरिएन। केही समयपछि उच्च अदालतमा पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा अर्को सुन तस्करी छानबिन समिति बन्यो। उक्त प्रतिवेदन पनि हालसम्म गोप्य नै छ ।

उच्च अदालतको फैसलामा कसलाई कति सजाय ?

दुर्गा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका कानुन संवाददाता हुन् । उनी कानुन, न्याय र संवैधानिक मामिलाबारे रिपोर्टिङ गर्छन् ।

Prev Swipe Story Next

Same Story from Other Publications

Compare how 2 other independent news outlets reported on this story.

2 Publications
Onlinekhabar
22h ago
महान्यायाधिवक्ताको प्रश्न– ‘३८ क्विन्टल सुन तस्करीमा समेत संगठित अपराधको आरोप स्थापित नहुने ?’

महान्यायाधिवक्ताको प्रश्न– ‘३८ क्विन्टल सुन तस्करीमा समेत संगठित अपराधको आरोप स्थापित नहुने ?’

३० कात्तिक, काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ३८ क्विन्टल सुन तस्करी र सनम शाक्यको हत्या भएको घटनामा मुछिएकाहरूलाई समेत संगठित अपराधको कसुरबाट सफाइ दिइएको भन्दै जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । मोरङ …

#सुन-तस्करी #संगठित #अपराध
Compare →
Bizshala
21h ago
अन्डरवेयरमा लुकाएर सुन तस्करी, त्रिभुवन विमानस्थलबाट चिनियाँ नागरिक पक्राउ

अन्डरवेयरमा लुकाएर सुन तस्करी, त्रिभुवन विमानस्थलबाट चिनियाँ नागरिक पक्राउ

काठमाण्डौ । भन्सार छलेर सुन ल्याएको आशंकामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक चिनियाँ नागरिक पक्राउ परेका...

#सुन-तस्करी #सुन #तस्करी
Compare →

Related Stories

Politics & Governance
Build #2612