३० कात्तिक, काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ३८ क्विन्टल सुन तस्करी र सनम शाक्यको हत्या भएको घटनामा मुछिएकाहरूलाई समेत संगठित अपराधको कसुरबाट सफाइ दिइएको भन्दै जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
मोरङ जिल्ला अदालत र उच्च अदालत विराटनगरले गोरे भन्ने चुडामणि उप्रेतीसहित टेकराज मल्ल ठकुरी, लाक्पा शेर्पा, मोहन काफ्ले, नरेन्द्र कार्की, भोजराज भण्डारी लगायतलाई संगठित अपराध लगायत अन्य आरोपमा सफाइ दिएको भन्दै त्यसलाई उल्ट्याउनुपर्ने मागसहित पुनरावेदन गरेको हो ।
२०७४ सालमा गोरे भनिने चुडामणि उप्रेतीको समूहले नेपाल भित्र्याएको साढे ३३ किलो सुन तस्करीपछि हराएको थियो ।
त्यही सुन खोज्ने क्रममा गोरेको समूहको कुटाइबाट सनम शाक्यको हत्या भएको थियो ।
घटनाको अनुसन्धान गरेको प्रहरीले बरामद भएका विभिन्न कागजात, बयान लगायतका आधारमा करिब ३८ क्विन्टल सुन तस्करी भएको भनी जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । त्यतिबेला प्रहरीले उनीहरूमाथि १७ अर्ब रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो ।
प्रहरीले उनीहरूमाथि आपराधिक समूह स्थापना र सञ्चालन गरेर आरोप सहित सुनको चोरी पैठारी भएको, चोरी निकासीको अवैध कारोबार भएको दाबी गरेको थियो । सनम शाक्यको अपहरण गरी शरीर बन्धक बनाइएको र पछि उनको हत्या भएको आरोप लगाएको थियो ।
जिल्ला अदालत मोरङको फैसला सदर गर्दै उच्च अदालत विराटनगरले चुडामणि उप्रेतीसहित केही आरोपितहरूलाई सनम शाक्यको हत्याको घटनामा दोषी ठहर गरेको थियो ।
तर सुन तस्करी, त्यसको कारोबार र व्यवस्थापन अनि संगठित आपराधिक समूह सञ्चालन गरेको आरोपबाट भने उनीहरूलाई सफाइ दिएको हो । दुवै अदालतले ३८ क्विन्टलमात्रै होइन कि साढे ३३ किलो सुन समेत बरामद नभएको भन्ने आधारमा सुन तस्करीको आरोपबाट आरोपितहरूलाई सफाइ दिएका थिए ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले तल्ला अदालतका फैसलाहरूमा असहमति जनाउँदै मुलभूत रुपमा उनीहरूलाई संगठित अपराध, सुन तस्करी र त्यसको कारोबारको आरोपबाट सफाइ दिइएकोमा प्रश्न उठाएको हो ।
जिल्ला र उच्च अदालतबाट चुडामणि उप्रेतीले ज्यानमुद्दा र अपहरण तथा शरीर बन्धकको आरोपमा मात्रै सजाय पाएका थिए भने बाँकीमा उनीमाथिको आरोप स्थापित हुन सकेन ।
टेकराज मल्ल ठकुरी र लाक्पा शेर्पाले ज्यानमुद्दामा मात्रै सजाय पाएका थिए । मोहन काफ्ले, कृष्ण भन्ने नरेन्द्र कार्की र भोजराज भण्डारीलाई ज्यानमुद्दामा दोषी ठहर गरेपनि १० वर्षमात्रै कैद भएको थियो । राजन कुमारलाई तीन वर्षमात्रै कैद सजाय भएको थियो भन्ने माधव भनिने मदनप्रसाद घिमिरेलाई भएको ६ महिनाको कैद सजाय बढाएर तीन वर्ष पुर्याइएको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दाबी अनुसार, सुन लुटिएको विषयमा नै सनम शाक्यको अपहरण भएको हो भने हराएको सुन खोज्ने क्रममा करेन्ट लगाउँदा उनको मृत्यु भएको थियो ।
भौतिक रूपमा सुनको तस्करी नभएपछि अरू स्वतन्त्र प्रमाणहरूको मूल्यांकनमा तल्ला अदालतहरू चुकेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दाबी हो । गोरेको बयान, सुन ओसारपसार गरेको विवरण खुल्ने डायरी, सुन ओसारेबापत प्राप्त गरेको रकम उल्लेखित खाता लगायतका प्रमाणको मूल्यांकन हुन नसकेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको जिकिर हो ।
उसले सर्वोच्च अदालतमा गरेको पुनरावेदनमा भनेको छ, ‘सोही जरियाको कारण मृतक सनम शाक्यलाई मारिएको भन्ने हदसम्म स्वीकार गर्ने र अवैध सुन चोरी पैठारीको हकमा स्वीकार नगर्ने गरी भएको उच्च अदालतको फैसला प्रमाण परीक्षणको दृष्टिबाट गम्भीररूपमा त्रुटिपूर्ण छ ।’
त्यसक्रममा अदालतले सुनको ओसारपसार, कारोबार र त्यससम्बन्धी बयान अनि रजिष्ट्रर र डायरीको विवरण सहितका परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई एकीकृत रुपमा मूल्यांकन गर्न नसकेको सरकारी वकिलहरूको आरोप हो ।
सुन तस्करीका लागि चुडामणि उप्रेतीको समूहले समूह स्थापना गरेको, समूहका सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी तोकेको र कामको विभाजन समेत गरेको भन्दै सरकारी वकिलहरूको समूहले तल्ला अदालतहरूले गरेको फैसलामा प्रश्न उठाएका हुन् ।
सनम शाक्यको हत्यामा संलग्नहरूलाई कैद सजाय हुँदा ‘समूहबाट भएको कसूरमा सबै सदस्यलाई सजाय हुने’ भन्ने फौजदारी न्यायको सिद्धान्तको समेत उल्लंघन भएको उनीहरूको जिकिर हो । समूहगत कुटपिटबाट शाक्यको हत्या भएपछि सबै आरोपितहरूलाई समान रूपमा सजाय नगरी उच्च अदालत विराटनगरले त्रुटीपूर्ण फैसला गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दाबी हो ।
३८ किलो सुन तस्करी, त्यो सुन हराएपछि सनम शाक्यको अपहरण भएको घटनामा अपराधमा प्रयोग भएका कैयौं जिन्सी सामानहरू बरामद भएका थिए ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भन्सार छली र संगठित अपराधको आरोप स्थापित नहुँदा जेनन पिकअप, स्कोर्पियो, प्रोडो र स्कुटर लगायतका सामान जफत हुन नसकेको भन्दै प्रश्न उठाएको हो ।
‘सनम शाक्यको हत्यामा केही व्यक्तिलाई सजाय भएको तथ्यले त्यस घटनाको पृष्ठभूमिमा रहेको भनिएको अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सुनको अवैध कारोबार र संगठित अपराध सम्बन्धी अभियोग स्वत: समाप्त हुँदैन,’ महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले आफ्नो पुनरावेदनमा भनेको छ, ‘ती अभियोगमा प्रस्तुत प्रमाण, प्रत्येक प्रतिवादीको भूमिका र सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाको स्वतन्त्र तथा समग्र परीक्षण गरी न्यायिक निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।’