नेपालले ७ मंसिर २०८१ मा पहिलो पटक र २ मंसिर २०८२ मा दोस्रो पटक (बीबी माइनस’ रेटिङ प्राप्त गरेको थियो ।
काठमाडौँ — नेपालले तेस्रो वर्ष पनि ‘बीबी माइनस’ रेटिङ प्राप्त गरेको छ । नेपालको शाख मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी पाएको फिच रेटिङले विज्ञप्तिमार्फत उक्त जानकारी दिएको छ । लगातार तेस्रो वर्ष पनि समान रेटिङ पाएपछि नेपालको रेटिङसम्बन्धी दृष्टिकोण (आउटलुक) स्थिर रहेको रेटिङ कम्पनी फिचले जनाएको छ ।
सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) का लागि फिच रेटिङको विश्लेषकहरूको टोलीले नेपालको स्थलगत मूल्यांकन गरेको थियो । स्थलगत मूल्यांकनका लागि फिचको टोली गत कात्तिक दोस्रो साता नेपाल आएका थिए ।
टोलीले नेपालका विभिन्न सरकारी निकाय, निजी संघ/संगठन, विकास साझेदार, पूर्वअर्थमन्त्री, अर्थविद्लगायतसँग छलफल गरेको थियो । सोही मूल्यांकनका आधारमा टोलीले यस वर्षका लागि पनि अघिल्ला दुई वर्षकै जस्तो रेटिङ दिएको हो ।
नेपालले ७ मंसिर २०८१ मा पहिलो पटक र २ मंसिर २०८२ मा दोस्रो पटक (बीबी माइनस’ रेटिङ प्राप्त गरेको थियो । यस वर्ष फिचले नेपालको सरकारी ऋण र बाह्य ऋण न्यून रहेको, अधिकांश ऋणको ब्याजदर न्यून रहेकाले आर्थिक भार कम रहेको जनाएको छ । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकको अवस्था बलियो रहेको र बहुपक्षीय वित्तीय स्रोतमा सहज पहुँच रहनु नेपालको सकारात्मक पक्ष भएको फिचको भनाइ छ ।
‘जलविद्युत् क्षेत्रको विकासले नेपालको मध्यमकालीन आर्थिक वृद्धिको सम्भावना पनि बलियो बनाएको छ,’ फिचले भनेको छ, ‘यद्यपि, नेपालको अर्थतन्त्र अझै अविकसित अवस्थामा रहेकाले बाह्य झट्का र प्राकृतिक विपद्प्रति जोखिमपूर्ण छ ।’ प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र सुशासनसम्बन्धी सूचकांक पनि ‘बीबी’ श्रेणीका अन्य मुलुकको तुलनामा कमजोर रहेको फिचले औल्याएको छ ।
फिचले सन् २०२७ जुलाई मध्यमा समाप्त हुने आर्थिक वर्ष (आव २०८३/८४) मा नेपालको वास्तविक आर्थिक वृद्धि ३.४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धि ३.९ प्रतिशत थियो ।
सन् २०२६ अगस्टमा आएको आकस्मिक बाढीले ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति पुर्याएकाले निकट अवधिको आर्थिक वृद्धिमा असर पर्ने फिचको अनुमान छ । बाढीले मुलुकको कुल जडित विद्युत् उत्पादन क्षमताको १० प्रतिशतभन्दा बढी प्रभावित पारेको थियो ।
यसले विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण, यातायात सम्पर्क, पर्यटन र औद्योगिक गतिविधिमा अवरोध सिर्जना गरेको फिचले जनाएको छ । पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका कामले भने आर्थिक पुनरुत्थानमा सहयोग पुर्याउने फिचले जनाएको छ ।
फिचले आव २०८४/८५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि उल्लेख्य सुधार भएर ५.२ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । पुनर्निर्माण गतिविधिमा तीव्रता आउने तथा जलविद्युत् आयोजना र विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार पुनःस्थापना हुने भएकाले आर्थिक वृद्धिले गति लिने फिचको अनुमान छ । यद्यपि, पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भए उत्पादन क्षमताको पुनःस्थापनामा अवरोध आउन सक्ने फिचले जनाएको छ ।
इरानसँगको द्वन्द्व लम्बिए ऊर्जा तथा मल आयातमा अवरोध आउन सक्ने, व्यापारका सर्तमा नकारात्मक असर पर्ने, आपूर्ति अभावको जोखिम बढ्ने र प्रमुख पर्यटकीय स्रोत बजारबाट आउने यात्रु घट्न सक्ने फिचले जनाएको छ । यसले आगामी वर्ष वृद्धि प्रभावित हुन सक्ने बताइएको छ ।
यज्ञ बञ्जाडे कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका आर्थिक ब्युरो प्रमुख हुन् । उनी आर्थिक विषयमा समाचार/टिप्पणी लेख्छन् ।
