अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी फिच रेटिङ्सले नेपालको दीर्घकालीन सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ ‘BB-’ मै कायम राखेको छ। एजेन्सीले नेपालको रेटिङलाई स्थिर (Stable) दृष्टिकोण दिएको छ। नेपालको सरकारी तथा बाह्य ऋण तुलनात्मक रूपमा कम हुनु, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो रहनु र जलविद्युत् क्षेत्रमा रहेको सम्भावनालाई रेटिङ कायम राख्नुका प्रमुख आधारका रूपमा लिइएको छ।
फिचले सन् २०२६ नोभेम्बर १२ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा मध्यमकालीन रूपमा करिब ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सम्भावना छ। यद्यपि, सन् २०२६ अगस्टमा आएको बाढीका कारण चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ।
फिचले आर्थिक वर्ष २०२६/२७ मा नेपालको वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर ३.४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा यस्तो वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत रहेको थियो। बाढीका कारण विद्युत् उत्पादन क्षमता, प्रसारण संरचना, यातायात, पर्यटन र औद्योगिक गतिविधिमा परेको असरले आर्थिक वृद्धिमा दबाब पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तर पुनर्निर्माण तथा जलविद्युत् र विद्युत् प्रसारण संरचनाको पुनःस्थापनाले आगामी आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रले गति लिने फिचको अनुमान छ। आर्थिक वर्ष २०२७/२८ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
फिचका अनुसार नेपालको बलियो पक्षमध्ये विदेशी मुद्रा सञ्चिति प्रमुख हो। रेमिट्यान्स आप्रवाहमा रहेको निरन्तरताका कारण आर्थिक वर्ष २०२६/२७ र २०२७/२८ मा विदेशी मुद्रा सञ्चितिले करिब १६.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। यो ‘BB’ रेटिङ समूहका मुलुकहरूको औसत ५.२ महिनाको तुलनामा निकै उच्च हो।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३६ प्रतिशत बराबर रेमिट्यान्स भित्रिएको फिचको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आगामी दुई वर्षमा पनि रेमिट्यान्स आप्रवाह बलियो रहने अपेक्षा गरिएको छ। यसले आन्तरिक माग र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा सहयोग पुर्याउनेछ।
सरकारी ऋणको अवस्था पनि तुलनात्मक रूपमा अनुकूल रहेको फिचको विश्लेषण छ। नेपालको संघीय सरकारको ऋण आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५.२ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०२७/२८ सम्म ४८.२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यो ‘BB’ रेटिङ समूहको औसत ५२.७ प्रतिशतभन्दा कम हो। बाढीपछिको पुनर्निर्माण खर्च र राजस्व संकलनमा पर्ने दबाबका कारण सरकारी ऋण बढ्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यद्यपि, नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको कमजोर अवस्थालाई फिचले चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात सन् २०२६ सेप्टेम्बर मध्यसम्म कुल कर्जाको ५.७ प्रतिशत पुगेको छ। त्यस्तै, सन् २०२६ अप्रिल मध्यसम्म वाचलिस्टमा रहेका कर्जाको अनुपात ११.१ प्रतिशत पुगेको छ। घरजग्गा कारोबारमा देखिएको सुस्तता र आर्थिक गतिविधिमा आएको कमजोरीले बैंकहरूको कर्जाको गुणस्तरमा दबाब सिर्जना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
राजनीतिक स्थायित्व र नीतिगत सुधारलाई पनि फिचले नेपालको रेटिङका लागि महत्त्वपूर्ण मानेको छ। सन् २०२६ मार्चको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसद्मा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेपछि नीतिगत स्थिरता र सुधार अघि बढाउने अवसर सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर सरकारले अपेक्षित सुधार गर्न नसके वा अध्यादेशमार्फत अत्यधिक नीति कार्यान्वयन गर्न खोजे राजनीतिक अस्थिरता पुनः देखिन सक्ने जोखिम पनि औँल्याइएको छ।
फिचले नेपालको रेटिङमा सुधार हुनका लागि सुशासनमा उल्लेख्य प्रगति, संरचनागत सुधार, लगानीमैत्री वातावरण र आर्थिक वृद्धिको सम्भावना बलियो हुनुपर्ने जनाएको छ। त्यस्तै, सरकारी ऋणलाई मध्यम अवधिमा घट्दो क्रममा लैजान सक्ने विश्वास निर्माण भएमा पनि रेटिङ सुधारको आधार बन्न सक्नेछ।
अर्कोतर्फ, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन कमजोर भएमा, बजेट घाटा निरन्तर बढेमा, सरकारी ऋणको अनुपात उल्लेख्य रूपमा उकालो लागेमा वा राजनीतिक अस्थिरता पुनः बढेमा नेपालको रेटिङ घट्न सक्ने जोखिम रहेको फिचले जनाएको छ।
.jpg)
