अनिश्चिततामा ६ हजार भुटानी शरणार्थी : न स्वदेश फर्कन पाए, न नेपालमै पाए कानुनी पहिचान

झापा र मोरङका शिविरमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरू अझै रोजगारी, शिक्षा, परिवार पुनर्मिलन र कानुनी अधिकारको सुनिश्चितताका लागि राज्यको निर्णय पर्खिरहेका छन् ।

दमक, झापा — तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि झापा र मोरङका शरणार्थी शिविरमा बसोबास गर्दै आएका ६ हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी अझै कानुनी पहिचानविहीन छन् । नेपालमै जन्मिएर हुर्किएको नयाँ पुस्तादेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मका उनीहरू न स्वदेश फर्किन पाएका छन्, न त आफू बसेकै देशमा सामान्य नागरिकसरह अधिकार उपभोग गर्न । परिचयपत्रको अभावमा शिक्षा, रोजगारी, व्यवसाय र पेसागत अवसरबाट समेत वञ्चित छन् ।

अनिश्चित कानुनी हैसियतमा जीवन बिताइरहेका ६ हजार ३ सय ६५ भुटानी शरणार्थीको समस्या अब भुटान फर्कने वा तेस्रो मुलुक पुनर्वासको अवसर पर्खनेमा मात्र सीमित छैन । तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपाललाई आफ्नो घर बनाएका उनीहरूको अहिलेको मुख्य संकट हो–कानुनी पहिचान र आधारभूत अधिकारको अभाव । उनीहरूसँग राज्यबाट मान्यताप्राप्त परिचयपत्र छैन । त्यसैले शिक्षा हासिल गरे पनि योग्यताअनुसार रोजगारी पाउन, बैंक खाता खोल्न, व्यवसाय दर्ता गर्न र व्यावसायिक पेसा सञ्चालन गर्न कठिनाइ छ ।

पिस इनिसिएटिभ भुटान (पीआईबी) को प्रतिनिधिमण्डलले हालै झापाको बेलडाँगी र मोरङको पथरीस्थित पूर्वशरणार्थी बस्तीको स्थलगत अध्ययन तथा परामर्शपछि तयार पारेको प्रतिवेदनले पनि उनीहरूको यही संकट उजागर गरेको छ । प्रतिनिधिमण्डलले ५ सयभन्दा बढी शरणार्थी र सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो ।

स्थानीय सरकारी अधिकारीबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार नेपालमा अझै ६ हजार ३ सय ६५ भुटानी शरणार्थी छन् । ‘शरणार्थीका रूपमा नेपालमा आश्रय लिएका उनीहरू अहिले न पुरानै हैसियतमा छन्, न त उनीहरूको नयाँ कानुनी पहिचान स्थापित भएको छ’, पिस इनिसिएटिभ भुटान, अमेरिकाका प्रतिनिधि कुमार गुरुङले भने, ‘उनीहरू बस्दै आएका शरणार्थी शिविर अहिले गाउँबस्तीमा रूपान्तरण भएका छन् । खानेपानी, बिजुली र फोहोर व्यवस्थापनजस्ता सेवाको शुल्क भने उनीहरूले अन्य बासिन्दासरह तिर्नुपर्छ । तर, सामान्य नागरिकले उपभोग गर्ने रोजगारी, व्यवसाय र पेसागत अवसरमा उनीहरूको पहुँच छैन ।’

आवश्यक योग्यता र सिप हुँदाहुँदै पनि कतिपय शरणार्थीले आफ्नो पेसा र दक्षताअनुसार काम गर्न पाएका छैनन् । परिचयपत्र र कानुनी कागजातको अभावमा उनीहरूको सिप उपयोगविहीन बनेको गुरुङले बताए । ‘रोजगारीका अतिरिक्त बैंकिङ सेवा, व्यवसाय दर्ता, उच्च शिक्षा र व्यावसायिक इजाजतपत्र प्राप्त गर्नसमेत उनीहरूले अवरोध भोगिरहेका छन्’, उनले थपे, ‘स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र अन्तर्राष्ट्रिय सीमापार आवतजावतमा पनि समस्या छ ।’ भुटानमा रहेका आफन्तसँग भेटघाट गर्न चाहने ज्येष्ठ नागरिकसमेत परिचयपत्र र यात्रासम्बन्धी अवरोधका कारण परिवारका सदस्यसम्म पुग्न नसकेको उनले जनाए ।

बेलडाँगी शिविरका सचिव सञ्चुहाङ राईका अनुसार शरणार्थी समुदायका लागि सबैभन्दा पेचिलो विषय स्वदेश फिर्ती र परिवार पुनर्मिलन हो । वर्षौंदेखि समाधान हुन नसक्दा त्यसको सामाजिक र पारिवारिक असर समुदायमा बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । ‘समस्या वर्षौं पुरानो भयो, तर समाधानको बाटो अझै स्पष्ट छैन’, उनले भने, ‘तीनै तहका सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आवश्यक पहल गर्नुपर्छ ।’

उनले शरणार्थीको समस्या कुनै एउटा शिविर वा स्थानीय तहको मात्र नभएको बताए । मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यस्तरबाटै स्पष्ट पहल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

अहिले शरणार्थीहरू आफन्तबाट प्राप्त आर्थिक सहयोग, अनौपचारिक परोपकारी सहायता र चन्दामा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था बढ्दै गएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यसले उनीहरूको आत्मनिर्भर जीवनयापनको सम्भावनालाई कमजोर बनाएको छ ।

सन् १९९० को दशकमा भुटानबाट लखेटिएका नेपालीभाषीलाई मानवीय आधारमा नेपालले आश्रय दिएको थियो । नेपाल र भुटानबीच शरणार्थी समस्या समाधानका लागि १४ चरणसम्म द्विपक्षीय वार्ता भए पनि उनीहरूको सम्मानजनक स्वदेश फिर्तीबारे स्थायी सहमति जुट्न सकेन ।

सन् २००७/०८ देखि सुरु भएको तेस्रो मुलुक पुनर्वास कार्यक्रमअन्तर्गत एक लाखभन्दा बढी शरणार्थी अमेरिका, अस्ट्रेलिया, नर्वेलगायत मुलुकमा पुनर्स्थापित भए । तर, उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन नसकेका वा नेपालमै बस्न चाहेका हजारौं शरणार्थीको भविष्यबारे दीर्घकालीन समाधान हुन नसकेको भुटानी स्वतन्त्र जनमञ्चका महासचिव डीबी सुव्बाले बताए ।

‘अहिले शिविरमा बाँकी ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारका साथै नेपालमै जन्मिएका र हुर्किएका बालबालिका तथा युवा छन् । उनीहरूमध्ये नयाँ पुस्ताको सम्बन्ध भुटानसँगभन्दा बढी नेपालसँग जोडिएको छ ।’

तर, कानुनी पहिचानको अभावले उनीहरूलाई आफ्नो क्षमता र योग्यताअनुसार जीवन अघि बढाउन अवरोध भइरहेको छ । त्यसैले पछिल्लो पुस्ताको समस्या अब भुटान फर्कने वा अन्य मुलुकमा पुनर्वास हुने प्रश्नमा मात्र सीमित छैन । आफू जन्मिएको र हुर्किएको देशमा कानुनी पहिचानसहित बाँच्न पाउने अवसर कहिले प्राप्त हुन्छ भन्ने उनीहरूको मुख्य चासो हो । शरणार्थी युवा तीर्थ राईले भने, ‘हामी कुन देशका नागरिक हौं ? हाम्रो पहिचान के हो ? हामी नै अन्योलमा छौं ।’

पीआईबीको प्रतिवेदनले भुटानी शरणार्थी समस्यालाई नेपाल–भुटानबीचको कूटनीतिक विवाद र नेपालभित्र उनीहरूको दीर्घकालीन बसोबासका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्थाको अभावसँग जोडेको छ ।

प्रतिनिधिमण्डलसँगको छलफलमा स्थानीय सरकारी अधिकारीहरूले पनि शरणार्थीका समस्या स्वीकार गर्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि संघीय सरकारबाट स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, नीतिगत निर्णय र निर्देशन आवश्यक रहेको बताएका थिए । असोज १४ मा दमकमा आयोजित छलफलमा झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले भुटानी शरणार्थीका समस्या पहिचान गरी स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

प्रतिवेदनले तत्कालीन र दीर्घकालीन गरी दुई तहमा समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । तत्कालका लागि राज्यबाट मान्यताप्राप्त परिचयपत्र वा सोसरहको कानुनी दस्तावेज उपलब्ध गराएर रोजगारी, बैंकिङ, शिक्षा, स्वास्थ्य, जन्मदर्ता र पेसागत अवसरमा उनीहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

त्यस्तै, नेपालमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका शरणार्थी, विशेषगरी यहीँ जन्मिएका र हुर्किएका बालबालिका तथा युवाका लागि स्थायी बसोबास र उपयुक्त अवस्थामा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने पारदर्शी, न्यायोचित तथा कानुनसम्मत मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि समाधानको प्रतीक्षामा रहेका भुटानी शरणार्थीको समस्या अब मानवीय सहयोगको निरन्तरताले मात्र सम्बोधन हुन नसक्ने साहित्यकार तथा कवि दिल भुटानी बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग क्रमशः घट्दै गएको र पूर्वशरणार्थी शिविरहरू गाउँबस्तीमा रूपान्तरण हुँदै गएको अवस्थामा उनीहरूको कानुनी हैसियत झन् पेचिलो बन्दै गएको उनको भनाइ छ । ‘भुटानले जिम्मेवारी स्वीकार नगरेको र नेपालमा पनि दीर्घकालीन कानुनी व्यवस्था नहुँदा ६ हजार बढी शरणार्थी दुई देशबीचको अनिश्चिततामा बाँचिरहेका छन्’, राष्ट्रिय मेलमिलाप समिति भुटानका संयोजक कृष्णवीर तामाङ भन्छन्, ‘तीन दशकदेखि आश्रय दिइरहेको देशमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने या ससम्मान स्वदेश फर्किन पाउने कानुनी आधार कहिले तयार हुन्छ ?’

पर्वत पोर्तेल कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका कोशी प्रदेश संवाददाता हुन् । उनी झापा र विराटनगर क्षेत्रबाट लेख्छन् ।