झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले स्थानीय तहबाट सम्बोधन गर्न सकिने विषयमा आवश्यक समन्वय गर्ने र नीतिगत तथा कानुनी जटिलता रहेका विषय सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म पुर्याउने बताएका छन्।
विराटनगर — झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले नेपालमा लामो समयदेखि बस्दै आएका भुटानी शरणार्थीका समस्या पहिचान गरी स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। दमकमा आयोजित भुटानी शरणार्थीका समस्या तथा समाधानसम्बन्धी अन्तरक्रियामा पोखरेलले स्थानीय तहबाट सम्बोधन गर्न सकिने विषयमा आवश्यक समन्वय गर्ने र नीतिगत तथा कानुनी जटिलता रहेका विषय सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म पुर्याउने बताए।
‘रिफ्युजी कोअर्डिनेसन’सँग सम्बन्धित जिम्मेवारीमा समेत रहेकाले आफूले नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीको अवस्था र उनीहरूले भोगिरहेका समस्याबारे अध्ययन गरिरहेको उनले बताए। अन्तरक्रियाबाट प्राप्त सुझाव र ग्लोबल भुटनिज अर्गनाइजेसन (जीबीओ) ले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले समस्या पहिचान गर्न तथा समाधानका लागि पहल गर्न आधार तयार गर्ने उनको भनाइ थियो।
दमकमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा भुटानी शरणार्थीले वर्षौंदेखि भोग्दै आएका समस्या स्थानीय तहको सीमाभन्दा बाहिरका विषयसँग पनि जोडिएको औंल्याइएको थियो। विशेषगरी परिचय, परिवार पुनर्मिलन, स्वदेश फिर्ती, तेस्रो मुलुकमा रहेका आफन्तसँगको सम्बन्ध, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र मानव अधिकारका विषयमा सहभागीले राज्यको स्पष्ट भूमिकाको माग गरेका थिए।
झापाको दमकस्थित बेलडाँगी र मोरङको पथरी–शनिश्चरेमा अझै ठूलो संख्यामा भुटानी शरणार्थी बसोबास गर्दै आएका छन्। लामो समय शरणार्थीका रूपमा बितिसक्दा पनि उनीहरूको भविष्यबारे स्थायी समाधान ननिस्किएको भन्दै कार्यक्रममा चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो।
बेलडाँगी क्याम्पका सचिव सञ्चुहाङ राईले शरणार्थी समुदायका लागि सबैभन्दा पेचिलो विषय स्वदेश फिर्ती र परिवार पुनर्मिलन रहेको बताए। वर्षौंसम्म समाधान नहुँदा त्यसको सामाजिक र पारिवारिक असर समुदायमा बढ्दै गएको उनको भनाइ थियो।
‘समस्या वर्षौं पुरानो भयो, तर समाधानको बाटो अझै स्पष्ट छैन,’ उनले भने, ‘तीनै तहका सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आवश्यक पहल गर्नुपर्छ।’
पिस इनिसिएटिभ भुटान, अमेरिकाका प्रतिनिधि डा. कुमार गुरुङले शरणार्थीको समस्या कुनै एउटा शिविर वा स्थानीय तहको मात्र नभएको बताए। मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यस्तरबाटै स्पष्ट पहल आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
दमक नगरपालिकाकी उपप्रमुख रेजिना भट्टराईले शरणार्थीका समस्या पटक–पटक सरकार र गृह मन्त्रालयसम्म पुर्याउँदै आए पनि स्थानीय तहको अधिकार र कानुनी सीमाका कारण अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकिएको बताइन्। ‘स्थानीय सरकारसँग समस्या देख्ने र समुदायसँग जोडिने भूमिका छ, तर समाधानका लागि आवश्यक अधिकार र नीति संघीय तहसँग छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले संघीय सरकारले आवश्यक नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्छ।’
दमक–३ का वडाध्यक्ष नवीन बरालले पनि कानुनी तथा नीतिगत अवरोधका कारण शरणार्थी समुदायका समस्या समाधान गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए। लामो समयदेखि आधारभूत अधिकार र स्थायी समाधानको प्रतीक्षामा रहेको समुदायको अवस्थाप्रति राज्य गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपाल मानव अधिकार संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष केपी सुवेदीले नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीको मानव अधिकार र बाँच्न पाउने अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा राज्यको ध्यान जानुपर्ने बताए।
अन्तरक्रियामा स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन र शरणार्थी समुदायबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने, स्थानीय तहबाट सम्बोधन गर्न सकिने समस्या तत्काल पहिचान गर्ने तथा संघीय तहबाट नीतिगत निर्णय आवश्यक पर्ने विषय सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने विषयमा जोड दिइएको थियो।
कार्यक्रमका निष्कर्ष र जीबीओले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी समस्या समाधानतर्फ पहल गर्ने प्रतिबद्धता सीडीओ पोखरेलले दोहोर्याए।
जीबीओ र पिस इनिसिएटिभ भुटान, अमेरिकाको संयुक्त आयोजनामा दमकस्थित कामाक्ष होटलमा भएको अन्तरक्रियामा दमक नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा, बेलडाँगी र पथरी–शनिश्चरेका भुटानी शरणार्थी तथा मानव अधिकार क्षेत्रमा कार्यरत प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।
पर्वत पोर्तेल कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका कोशी प्रदेश संवाददाता हुन् । उनी झापा र विराटनगर क्षेत्रबाट लेख्छन् ।
.png)
