स्पष्ट औद्योगिक नीति बनाएर विराटनगरलाई लयमा फर्काउन सकिन्छ: उद्योगी विनीत सिंघानिया

ग्रिन टायरका संस्थापक विनीत सिंघानिया नयाँ सरकार बनेपछि केही क्षेत्रमा सुधारका संकेत देखिए पनि उद्योगीले प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गर्ने गरी ठूलो परिवर्तन आइसकेको बुझाइ राख्छन् । भन्छन, ‘अर्थतन्त्र सुधार भएको मापन बैंकमा पैसा कति छ वा ब्याजदर कति घट्यो भन्नेबाट मात्र हुँदैन, उद्योगको उत्पादन र बजारमा माग बढ्यो कि बढेन, रोजगारी सिर्जना भयो कि भएन भन्ने पनि हेर्नुपर्छ ।’

विराटनगर — नेपालको टायर बजारमा स्वदेशी उत्पादनको हिस्सा ०.५ प्रतिशतभन्दा कम छ। खपत हुने टायरमध्ये करिब ८५ प्रतिशत भारतबाट आयात हुन्छ । नीतिगत अस्थिरता, कमजोर पूर्वाधार र उच्च उत्पादन लागतका कारण स्वदेशी उद्योगले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न ठूलो चुनौती खेपिरहेका छन्। कलेज शिक्षा पूरा गरेपछि पिता–पुर्खाकै पदचापमा हिँडिरहेका युवा उद्योगी विनीत सिंघानियाले सन् २००० तिर भारत र चीनबाट टायर आयात गरेर व्यापार सुरु गरेका थिए। टायरको बढ्दो बजार र सम्भावना देखेपछि उनले नेपालमै  निजी क्षेत्रकै पहिलो  ग्रिन टायर उद्योग स्थापना गरे। टायर उद्योगको सम्भावना, विराटनगरको औद्योगिक अवस्था, लगानीको वातावरण, दक्ष जनशक्तिको अभाव, आयातित वस्तुसँगको प्रतिस्पर्धालगायत विषयमा ग्रिन टायरका संस्थापक विनीत सिंघानियासँग पर्वत पोर्तेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

नेपालमा टायरको बजार र उद्योगको अवस्था कस्तो छ ?

नेपालमा सवारीसाधनको संख्या बढेसँगै टायरको बजार पनि विस्तार भइरहेको छ । टायरको माग घटेको छैन, बरु बढिरहेको छ । तर, बजार बढेको अनुपातमा स्वदेशी उत्पादन बढ्न सकेको छैन । १० वर्षअघि १५ हजार रुपैयाँमा पाइने टायरको मूल्य अहिले ३०–३२ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको छ । यसको अर्थ बजारको आकारसँगै मूल्य र कारोबार पनि बढेको छ । तर, सरकारी स्वामित्वको गोरखकाली रबर उद्योग बन्द भएपछि नेपालको टायर बजार लगभग पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर भयो । त्यही अवस्थाले मलाई नेपालमै टायर उत्पादन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने सोच्न प्रेरित गर्‍यो । चीन र भारतका ठूला टायर कारखाना भ्रमण गर्ने अवसर पाउँदा यो क्षेत्रमा मेरो रुचि अझ बढ्यो । त्यसपछि सन् २०१६ मा करिब ३०–३५ करोड रुपैयाँको सुरुवाती लगानीमा उद्योग सुरु गरें ।

सुरुमा उत्पादनको अवस्था कस्तो थियो, अहिले कहाँ पुग्यो ?

हामीले मोटरसाइकलका ६ वटा साइजका टायरबाट उत्पादन सुरु गरेका थियौं । बजारको मागअनुसार प्रविधि र मेसिनरी थप्दै गयौं । अहिले मोटरसाइकलका ३०–३२ भन्दा बढी साइजका टायर उत्पादन हुन्छन् । त्यसबाहेक ई–रिक्सा, टेम्पो, ट्र्याक्टरका फोर–ह्विल र टु–ह्विल टायर, ट्रक, बस तथा मिनी ट्रकका टायर पनि उत्पादन गरिरहेका छौं । यसले के देखाउँछ भने नेपालमा टायर उत्पादनको सम्भावना प्रशस्तै छ । तर, त्यसका लागि दीर्घकालीन औद्योगिक नीति र बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरणको खाँचो छ ।

नेपालमा खपत हुने टायरमध्ये स्वदेशी उत्पादनको हिस्सा कति छ ?

अहिले ०.५ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । नेपालमा खपत हुने करिब ८५ प्रतिशत टायर भारतबाट आउँछ । बाँकी चीन, भियतनाम, सिंगापुरलगायत मुलुकबाट आयात गरिन्छ । यति ठूलो बजारमा स्वदेशी उत्पादनको हिस्सा यति न्यून हुनु गम्भीर विषय हो । हाम्रो लक्ष्य आगामी एक–दुई वर्षमा स्वदेशी बजारको ७०–८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने हो । त्यसका लागि उत्पादन क्षमता र बजार दुवै विस्तार गरिरहेका छौं ।

नेपालमा औद्योगिक विकासको थालनी गर्ने विराटनगरले पुरानो साख किन गुमाउँदै गयो ?

विराटनगरमा औद्योगिक सम्भावना अझै उत्तिकै छ । समस्या सम्भावनाको होइन, वातावरणको हो । विराटनगरबाट भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालसम्म सहज पहुँच छ । बंगलादेशको सीमा पनि करिब १ सय ३० किलोमिटर दूरीमा छ । भुटान पनि नजिकै छ । यो भौगोलिक अवस्थिति आफैंमा ठूलो अवसर हो । तर, उद्योग खोल्न सम्भावना मात्र पर्याप्त नहुने रहेछ । उत्पादन लागत प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ, कच्चा पदार्थ सहज रूपमा आउनुपर्छ, उत्पादित वस्तु बजारमा सहज रूपमा पुग्नुपर्छ र सरकारले दीर्घकालीन नीति दिनुपर्ने रहेछ ।

कुनै बेला विराटनगरमा उद्योगको सिफ्ट सकिँदा मजदुरले सडक भरिभराउ हुन्थ्यो, अहिले त्यो अवस्था किन छैन ?

यसका पछाडि धेरै कारण छन् । उद्योगको उत्पादन लागत बढेको छ । आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको छ । खुला सीमाका कारण अवैध रूपमा सामान भित्रिने समस्या पनि छ । अर्को ठूलो समस्या नीतिगत अस्थिरता हो । उद्योगीले अहिले लगानी गरेर १०–१५ वर्षपछि पनि यही नीति रहन्छ भन्ने विश्वास गर्न सक्नुपर्छ । सरकार परिवर्तनसँगै नीति र प्राथमिकता बदलिरहने हो भने ठूलो लगानी गर्न उद्योगी हिचकिचाउँछन् । त्यसैले विराटनगरको औद्योगिक समस्या उद्योगीको समस्या मात्रै भनेर बुझ्नु हुँदैन । यो पूर्वाधार, नीति, सीमा व्यवस्थापन, श्रम र बजारसँग जोडिएको समग्र देशकै समस्या हो ।

विराटनगरलाई पुरानै औद्योगिक अवस्थामा फर्काउन के गर्नुपर्ला ?

सबैभन्दा पहिले सरकारले उद्योगलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्छ । उद्योगीलाई सुविधा माग्ने समूहका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन । उद्योग चलेपछि सरकारलाई राजस्व आउँछ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र आयात प्रतिस्थापन हुन्छ । सीमा व्यवस्थापन चुस्त हुनुपर्छ । भन्सार महसुल पनि व्यावहारिक बनाउनुपर्छ । अत्यधिक महसुलले वैध व्यापार महँगो बनाउँछ र अवैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ । व्यावहारिक भन्सार दर र कडा सीमा व्यवस्थापन सँगसँगै हुनुपर्छ । सीमापारि बिहारमा ठूला लगानीकर्तालाई जग्गा, बिजुली र करमा विभिन्न सुविधा दिने दीर्घकालीन नीति छ । नेपालले पनि त्यस्तै किसिमको लगानी प्रोत्साहन नीति ल्याउनुपर्छ । विराटनगरमा वीरगन्जमा जस्तै सिधा ड्राइपोर्ट र कन्टेनर बुकिङको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । ढुवानी लागत घटाउन सकियो भने नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्छ ।

नयाँ सरकार गठनपछि आर्थिक सुधारको अपेक्षा गरिएको थियो । तपाईंले सुधार महसुस गर्नुभएको छ ?

केही क्षेत्रमा सुधारका संकेत देखिए पनि उद्योगीले प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गर्ने गरी ठूलो परिवर्तन आइसकेको अवस्था छैन । अर्थतन्त्र सुधार भएको मापन बैंकमा पैसा कति छ वा ब्याजदर कति घट्यो भन्नेबाट मात्र हुँदैन । उद्योगको उत्पादन बढ्यो कि बढेन, बजारमा माग बढ्यो कि बढेन, रोजगारी सिर्जना भयो कि भएन भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । बैंकमा तरलता भएर मात्र उद्योग चल्दैन । उद्योगीले ऋण लिएर उत्पादन गर्नुपर्छ, उत्पादन बिक्री हुनुपर्छ र त्यसबाट ऋण तिर्न सक्ने अवस्था हुनुपर्छ । अहिले बजारको माग कमजोर भएकाले उद्योगी ठूलो ऋण लिएर क्षमता विस्तार गर्न डराइरहेका छन् ।

अहिले नेपालमा स्वदेशी या विदेशी लगानीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती के हो ?

उद्योगीले आज लगानी गरेको उद्योग भोलि कुन नियममा चल्छ भन्ने निश्चित हुनुपर्छ । कर, भन्सार, श्रम, वातावरण वा उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी नियम बारम्बार परिवर्तन भइरहे लगानीको जोखिम बढ्छ । त्यसपछि उत्पादन लागतको विषय आउँछ । विद्युत्, ढुवानी, कच्चा पदार्थ, वित्तीय लागत र श्रम सबै जोड्दा नेपाली उत्पादन महँगो हुन्छ । अर्कोतर्फ आयातित वस्तु सस्तोमा बजारमा आउँछ । सरकारले ‘लगानी गर’ भनेर मात्र हुँदैन । लगानी गरेपछि उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ भन्ने आधारको पनि ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुअघि स्वदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्दा सुरक्षित महसुस गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन कर नीति, स्थिर कानुन, सहज उद्योग दर्ता, पूर्वाधार र बजारको सुनिश्चितता आवश्यक छ । उद्योगीले ५–१० वर्षको योजना बनाएर लगानी गर्न सक्छ भन्ने विश्वास हुनुपर्छ । सरकारले हरेक वर्ष नियम परिवर्तन गर्नेभन्दा दीर्घकालीन औद्योगिक नीति बनाउनुपर्छ । लगानीकर्तालाई सबैभन्दा पहिले चाहिने कुरा विश्वास हो । कुनै पनि बेला आफ्नो लगानी र व्यवसाय असुरक्षित हुँदै छ भन्ने भयो भने मात्रै नयाँ लगानी भित्रिने सम्भावना रहन्छ ।

सरकार निजी क्षेत्रमैत्री भएको दाबी गर्छ तर व्यवसायीमाथि पक्राउ र अनुसन्धानका घटना पनि भइरहेका छन्, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

कानुन उल्लंघन भएको छ भने अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्छ । व्यवसायीले गल्ती गरेको निष्कर्षमा पुग्नुअघि प्रमाण र कानुनी प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले पनि कानुनको पालना गर्नुपर्छ । राज्यले पनि व्यवसायीलाई सुरुदेखि नै शंकाका दृष्टिले हेर्नु हुँदैन । उद्योगी–व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टि फेरिनुपर्छ ।

बैंकमा तरलता पर्याप्त छ, ब्याजदर पनि घटेको छ तर, ऋण लिन निजी क्षेत्र किन हिचकिचाइरहेको छ ?

ऋणको ब्याजदर मात्रै लगानीको आधार होइन । ऋण लिएपछि त्यसबाट उत्पादन गर्नुपर्छ, उत्पादन बिक्री हुनुपर्छ र त्यसबाट आम्दानी हुनुपर्छ । बजारमा माग नै कमजोर छ भने कम ब्याजदरमा पनि उद्योगीले ऋण लिन चाहँदैन । ऋण लिएर उत्पादन गरेको वस्तु बिक्री भएन भने ब्याजदर कम भए पनि समस्या हुन्छ । त्यसैले लगानी बढाउन ब्याजदर घटाउनु आवश्यक छ । बजारमा माग बढाउने र उद्योगको उत्पादन प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति पनि चाहिन्छ ।

आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न स्वदेशी उद्योगले के सुधार गर्नुपर्छ ?

उद्योग आफैं पनि प्रविधि र उत्पादकत्वमा सुधार गर्नुपर्छ । तर, राज्यले पनि समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनुपर्छ ।

खुला सीमाबाट गैरकानुनी रूपमा सामान आउने हो भने कर तिरेर उत्पादन गर्ने उद्योगले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने ?

भन्सार प्रणाली, सीमा व्यवस्थापन, ढुवानी र ऊर्जा लागतमा सुधार आवश्यक छ । सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई अनन्तकालसम्म संरक्षण गर्ने होइन, प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति लिनुपर्छ ।

युवा विदेसिने क्रमसँगै उद्योगमा दक्ष जनशक्तिको समस्या कत्तिको चुनौतीपूर्ण छ ?

यो अहिले उद्योगको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये एक हो । दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । कतिपय अवस्थामा भारतबाट कामदार ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय कामदारलाई तालिम दिएर दक्ष बनाउँछौं । तर दक्ष भएपछि उनीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्था छ । यसले उद्योगको लगानी र उत्पादकत्व दुवै प्रभावित पारिरहेको छ ।

पर्वत पोर्तेल कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका कोशी प्रदेश संवाददाता हुन् । उनी झापा र विराटनगर क्षेत्रबाट लेख्छन् ।