७ कात्तिक, काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपालले प्रस्ताव गरेका तीनवटा परियोजनाका अवधारणापत्र अनुकूलन कोषको ४७औँ बोर्ड बैठकबाट स्वीकृत भएका छन् ।
अनुकूलन कोषबाट स्वीकृत तीन परियोजनाले कोशी क्षेत्रमा पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा बाढीपहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण र लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय समुदायको जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा जोड दिनेछन् ।
विश्वव्यापी रूपमा जलवायु अनुकूलनका लागि वित्तीय स्रोतको माग बढिरहेको र उपलब्ध स्रोत सीमित रहेको अवस्थामा नेपालका तीनवटै परियोजनाका प्रस्ताव स्वीकृत हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि रहेको कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले बताइन् ।
मन्त्री चौधरीका अनुसार यसबाट जलवायु परिवर्तनका असर व्यवस्थापन गर्न, प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न र वातावरणीय क्षेत्रमा परेको आर्थिक भार कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कोशीदेखि लुम्बिनीसम्मका परियोजना स्वीकृत
स्वीकृत परियोजनामध्ये ‘ग्रिन कोशी’ एक हो । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले कार्यान्वयन गर्ने यस परियोजनाको ९९ लाख २७ हजार ७५० अमेरिकी डलरको अवधारणापत्र स्वीकृत भएको हो ।
प्रकृतिमा आधारित समाधानमार्फत कोशी क्षेत्रमा पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण र जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्नु परियोजनाको मुख्य उद्देश्य हो ।
त्यसैगरी, हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलन क्षमता बढाउने तथा बाढीपहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने उद्देश्यसहित ‘सेफ निब’ परियोजनाको पूर्व–अवधारणापत्र स्वीकृत भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले कार्यान्वयन गर्ने यस परियोजनाको प्रस्तावित बजेट ३० करोड अमेरिकी डलर छ ।
तेस्रो परियोजना लुम्बिनी प्रदेशमा केन्द्रित छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव बस्ती कार्यक्रम (यूएन–ह्याबिटाट) ले कार्यान्वयन गर्ने यस परियोजनाको करिब ४९ लाख ९८ हजार ७०७ अमेरिकी डलरको अवधारणापत्र स्वीकृत भएको हो ।
स्थानीय नेतृत्वमा प्रकृतिमा आधारित जलवायु कार्य सञ्चालन गर्दै समुदायको उत्थानशीलता बढाउनु यस परियोजनाको उद्देश्य रहेको छ ।
यी परियोजनाले पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, विपद्को पूर्वतयारी तथा स्थानीय समुदायको जलवायु अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसअघि भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित परिवार तथा समुदायलाई राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि हानि–नोक्सानी कोषले नेपाललाई २ करोड अमेरिकी डलर (३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ) बराबरको अनुदान सहयोग दिने निर्णय गरेको थियो ।
जलवायु परिवर्तनका असर र प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढिरहेका बेला यी वित्तीय स्रोतले जलवायु अनुकूलन तथा विपद् व्यवस्थापनका प्रयासमा सहयोग पुग्ने कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री चौधरीको विश्वास छ ।
