अझै इतिहासको ब्याज खोज्दै पुराना दलहरू

सबै पुराना दलहरूले एउटा आधारभूत सत्य स्वीकार गर्नुपर्छ- जनता उनीहरूको ऋणी होइनन्, राजनीतिक दलहरू जनताको विश्वासका ऋणी हुन्। इतिहास सम्मानको विषय हो, मतको ग्यारेन्टी होइन। जनताको विश्वास भाषण र गठबन्धनबाट होइन; काम र परिणामबाट फर्किन्छ।

कांग्रेस ५७ बाट १८ मा किन झर्‍यो ? एमाले ४४ बाट ९ मा किन पुग्यो ? वाम शक्तिहरू पटकपटक किन फुटे ? मधेसकेन्द्रित दलहरूले आफ्नो जनाधार किन जोगाउन सकेनन् ? यी प्रश्नको इमानदार उत्तर नखोजेसम्म कुनै एकता, मोर्चा वा गठबन्धनले पुराना दलहरूको सङ्कट समाधान वा मोचन गर्न सक्दैन।

यसर्थ, पुराना दलहरूले आफैंलाई तीन प्रश्न सोध्नुपर्छ- हामीसँग जनता छन् कि केवल सङ्गठन ? हामीसँग विचार छ कि केवल इतिहास ? हामीसँग जनविश्वास छ कि केवल सत्ता अनुभव ?

मुलुकको राजनीतिक इतिहास हेर्दा निर्वाचन परिणामले मात्र सरकार र राजनीतिक शक्ति परिवर्तन गरेको छैन। छोटो समयमा हुने विद्रोहात्मक आन्दोलनले पनि राजनीतिक माहोल, जनमनोविज्ञान र शक्तिको समीकरण बदल्दै आएका छन्। यस्ता राजनीतिक उथलपुथलमा सबैभन्दा बढी विचलित हुने गर्छन्- सत्तावरपर घुमिबस्ने दल र तिनका नेता-कार्यकर्ताहरू।

पछिल्लो राजनीतिक दशक पनि यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। चुनावी राजनीति सत्ता प्राप्ति र संरक्षणमा सीमित हुँदै जाँदा राज्यशक्ति मुठीभर राजनीतिक नेतृत्वको वरिपरि केन्द्रित भयो। तर नागरिकले खोजेको त्यस्तो थिएन- सुशासन, रोजगारी, सेवा, समान अवसर र आफ्नो जीवनमा प्रत्यक्ष देखिने सामाजिक न्यायसहितको विभेदरहित परिवर्तन।

व्यवस्था परिवर्तन भयो, तर अवस्थामा कुनै किसिमको परिवर्तन भएन। सरकार फेरिए; तर पात्र र प्रवृत्ति फेरिएन। अपेक्षित रूपमा नागरिकको जीवन फेरिएन। त्यसैले राजनीतिक परिवर्तनप्रतिको नागरिक विश्वास कमजोर हुँदै गयो। अहिले पुराना दलहरूको विचलन निर्वाचनमा हार्नुको मात्र परिणाम होइन; बदलिँदो राजनीतिक चेतना र बढ्दो जनअसन्तुष्टिको परिणाम पनि हो। जसलाई उनीहरूले बेलैमा व्यवस्थापन गर्न असफल भए।

२०८२ फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन यसको पछिल्लो उदाहरण हो। जेनजी आन्दोलनको जगमा भएको निर्वाचनमा पुरानो राजनीतिक दलप्रति ठूलै निराशा जनताले व्यक्त गरे। नयाँ माहोलले नयाँ राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वलाई अभूतपूर्व जनादेश दियो।

खासगरी पपुलिस्ट (लोकप्रियतावादी) बालेन्द्र शाहप्रतिको जनआकर्षण र लहरले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रत्यक्षतर्फ १६५ मध्ये १२५ सिटमा विजयी भयो र समानुपातिकतर्फ ५७ सिट थप्दै कुल १८२ सिटमा पुग्यो। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा यो ६६.२ प्रतिशत हो- दुईतिहाइका लागि आवश्यक १८४ सिटमा दुई सिट मात्र कम छ। यसलाई एउटा दलको चुनावी विजयका रूपमा मात्र लिनु हुँदैन। यो पुरानो राजनीतिक व्यवस्थापनप्रतिको जनअसन्तुष्टिको मतपत्रीय अभिव्यक्ति नै हो।

२०७९ सालमा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गरेको रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ ७ सिट जितेको थियो। त्यतिबेला कांग्रेसले ५७, एमालेले ४४ र माओवादी केन्द्रले १८ प्रत्यक्ष सिट जितेका थिए। तर चार वर्ष नपुग्दै राजनीतिक तस्बिर उल्टियो। २०८२ सालमा रास्वपा १८२ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो शक्ति बन्यो। कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ १८ र एमाले ९ सिटमा खुम्चिए। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले ८ प्रत्यक्ष सिट जित्यो। यो केवल सिटको घटबढ मात्र होइन, यो राजनीतिक विश्वासको स्थानान्तरण र रूपान्तरणको माग पनि हो।

नेपालको इतिहासमा यस्तो परिवर्तन नयाँ नै भने होइन। २०६४ सालमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो शक्ति बन्यो। २०७० मा कांग्रेस र एमाले फेरि अगाडि आए। २०७४ मा वाम गठबन्धनले ठूलो जनादेश पायो। तर एमाले-माओवादी एकतासमेत दीर्घकालीन हुन सकेन। नेतृत्व, शक्ति बाँडफाँट, सङ्गठन र वैचारिक विवादले नेकपा कानुनी रूपमै विभाजित भयो। यसले चुनावी गणित मिलाउनु र राजनीतिक विश्वास निर्माण गर्नु एउटै कुरा होइन भन्ने प्रमाणित गर्‍यो।

फेरि वाम एकता : गणित कि नयाँ आधार ?

२०८२ सालमा एमाले ९ प्रत्यक्ष र १६ समानुपातिक गरी २५ सिटमा सीमित भएको छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले ८ प्रत्यक्ष र ९ समानुपातिक गरी १७ सिट पाएको छ। दुवैलाई जोड्दा ४२ सिट पुग्छ। यही गणितले वाम एकतालाई आकर्षक बनाएको र मनोबल उठाएको छ। माओवादी केन्द्रसहित ८ वाम दलले १८ बुँदे एकता सहमतिसमेत गरेका छन्।

हुन त वाम एकता आफैंमा गलत होइन। तर प्रश्न यसको उद्देश्यमा छ। विगतको एकता किन भयो र किन फुट्यो ? भन्ने वस्तुगत समीक्षा नगरी गरिने अर्को एकता फेरि चुनावी अङ्कगणितमै सीमित हुन सक्छ। यसको उद्देश्य केवल एकथान चुनावका लागि रास्वपालाई मात्र रोक्नु हो भने यो टिकाउ हुनेछैन।

तर नयाँ विचार, नयाँ सङ्गठनात्मक संस्कृतिको संरचना र नेतृत्व पुस्तान्तरण/हस्तान्तरणसहित नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्ने उद्देश्य हो भने यसको दीर्घकालीन अर्थ रहन्छ। त्यसैले एकथान चुनाव र कुर्सीका लागि रास्वपाविरुद्धको एकता र जनताको पक्षमा हुने एकता एउटै कुरा होइन। त्यो भोलिको फेरि पनि व्यवहार र परिणाममा देखिने कुरा हो।

मधेसकेन्द्रित दलहरूको सङ्कट झनै गहिरो छ। २०६४ पछि मधेस राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक शक्ति बनेको थियो। मधेस आन्दोलनले सङ्घीयता, समावेशिता, प्रतिनिधित्व र राज्य पुनर्संरचनाका प्रश्नलाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनायो। तर नेतृत्वबीचको निरन्तर विभाजनले त्यो जनशक्ति कमजोर बनाउँदै लग्यो। २०७४ मा राजपाले १७ र सङ्घीय समाजवादी फोरमले १६ सिट जितेका थिए। २०७९ मा जसपाले ८ र लोसपाले ४ सिटमा सीमित हुनुपर्‍यो।

२०८२ को परिणामले भने मधेसकेन्द्रित पुराना दलहरूको राजनीतिक आधारमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ। उनीहरू सबैलाई मधेसी जनताले एउटै डालोमा राखेर मूल्याङ्कन गरिदिएका छन्। यसको अर्थ मधेसका मुद्दा सकिए भन्ने होइन; ती मुद्दा बोकेर राजनीति गर्ने पुरानो नेतृत्वप्रतिको विश्वास कमजोर मात्र भएको हो।

भूमिहीनता, गरिबी, बेरोजगारी, नागरिकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सीमावर्ती अर्थतन्त्र, सामाजिक विभेद र राज्य संयन्त्रमा समान पहुँचका समस्या अझै छन्। यी समस्या समाधान गर्ने दाबी गर्ने दलहरू आज किन समाधान गर्न सकेनन् ? भनेर ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ।

नारामा मधेसी तर व्यवहारमा सामूहिकताको राजनीति जो देखिएको छ, यसको पनि मूल्याङ्कन जनताले निकट भविष्यमै गर्नेछन्। किनभने मधेसी जनताको अपेक्षा किमार्थ यथास्थिति होइन; युगसापेक्ष नेतृत्व, सङ्गठनको पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण पनि हो भन्ने भुल्नुहुँदैन।

कांग्रेसको इतिहास भव्य , तर वर्तमान कमजोर

नेपाली कांग्रेसको सङ्कटलाई पनि इतिहासको आधारमा मात्र बुझ्न सकिँदैन। कांग्रेसले २००७, २०४६ र २०६२/६३ का राजनीतिक परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। तर इतिहासले वर्तमानको मत सुनिश्चित गर्दैन, न त मूल्याङ्कन नै गर्छ। किनभने त्यो गौरवपूर्ण इतिहास नयाँ पुस्तालाई पढाउनै सकेनन् उनीहरूले। यदि पढाउन सकेको भए हरेक आन्दोलनको सिकार सहिदको सालिक हुने थिएन, बेइमान नेता र नेतृत्वहरू हुने थिए।

२०७४ मा ६३ सिट र २०७९ मा प्रत्यक्षतर्फ ५७ सिट जितेको कांग्रेस २०८२ मा १८ सिटमा झर्नु गम्भीर राजनीतिक सङ्केत हो। यस्तो परिणामपछि गहिरो आत्मसमीक्षा आवश्यक थियो। तर नेतृत्व, गुट, महाधिवेशन र आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षले निकै कमजोर देखिन्छ र उनीहरूमाथि प्रश्न पनि उत्तिकै छन्।

किनभने कांग्रेसको समस्या केवल नेतृत्व परिवर्तन होइन। राजनीतिक पुस्तान्तरण, हस्तान्तरण, सङ्गठनको पुनर्निर्माण र नयाँ मतदातासँग सम्बन्ध स्थापना यसको मुख्य चुनौती हो। आजको मतदाता इतिहासको ब्याजमा मात्र मतदान गर्दैन; उसलाई रोजगारी, सुशासन, सेवा, भ्रष्टाचारको जवाफ, सामाजिक न्यायसहित लोकतान्त्रिक प्रभावकारी समावेशी राज्य चाहिएको छ। गरिब निमुखा जनतामाथि उत्तरदायी कांग्रेस चाहिएको छ।

रास्वपाको बहुमत होइन , अग्निपरीक्षा

रास्वपाले पाएको १८२ सिटलाई स्थायी विजयको प्रमाणपत्र का रूपमा बुझ्नुहुँदैन। जनताले पुराना दललाई हटाएर नयाँ शक्तिका रूपमा अवसर दिएका हुन्। यसमा रास्वपाको वास्तविक अग्निपरीक्षा सुरु भएको छ। यति ठूलो जनादेश शक्ति मात्र होइन, उनीहरूका लागि ठूलो जिम्मेवारी पनि हो।

नयाँ सरकारले पुरानै शैली दोहोर्‍यायो, जनअपेक्षा पूरा गर्न सकेन, आन्तरिक विवादमा फस्यो वा संस्थागत सुधार गर्न सकेन र सबैतिर पुरानोजस्तै असफल भयो भने जनताले उनीहरूलाई पनि कठोर सजाय दिने निश्चित छ। किनभने नेपाली जनता र मतदाता कुनै दलको स्थायी सम्पत्ति वा कुनै साधन होइन भन्ने पछिल्ला निर्वाचन परिणामहरूले पुष्टि गरिसकेका छन्।

त्यसैले अब रास्वपा गलत मिडिया ट्रायल, प्रतिशोध र अहम् तथा स्टन्टको राजनीतिले टिक्दैन। काम गरेर देखाउने ठाउँमा पुर्‍याएपछि जनताले खोज्ने परिणाम हो। फेरि पनि नयाँ-पुरानोको नाममा एकथान बहाना होइन, दीर्घकालीन वैकल्पिक शक्तिका लागि हो।

समस्या गठबन्धन होइन , आत्मविश्वासको अभाव

लोकतन्त्रमा गठबन्धन र सहकार्य अस्वाभाविक होइन। यो चलिराख्ने र चलिरहने प्रक्रिया हो। यसमा कहिले नयाँ पुरानो हुन्छ त कहिले पुरानो पनि नयाँ बनेर आउँछ। तर, त्यसको उद्देश्य, राजनीतिक विचार र कार्यदिशा स्पष्ट हुनुपर्छ। यदि पुराना दलहरूको एकता नयाँ नीति, नयाँ नेतृत्व, नयाँ सङ्गठन र नयाँ राजनीतिक संस्कार निर्माणका लागि हो भने त्यसको अर्थ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर रणनीति केवल गलत भाष्य निर्माण र प्रतिस्पर्धामा सीमित भयो भने त्यो अस्थायी राजनीतिक उपकरण मात्र साबित हुन्छ, दीर्घकालीन हुन सक्दैन। जसरी आयो त्यसरी नै विलय हुने हो।

जनताले कुनै दललाई रोक्ने राजनीति गर्दैनन्, आफूलाई अगाडि बढाउने राजनीति खोजेका हुन्छन्। उनीहरूले पुराना दललाई शत्रु ठानेर होइन, निराश भएर विकल्प रोजेका हुन्छन्। जसमा दलहरू चुक्छन्। त्यसैले विकल्पलाई गाली गरेर पुरानो शक्ति फर्किँदैन। आफूलाई बदल्न सके मात्र फर्किने सम्भावना रहन्छ। यसमा आत्मविश्वास हुनुपर्छ। त्यसैले समस्या गठबन्धनमा होइन, आत्मविश्वासको अभावमा छ।

कांग्रेसले निहित राजनीतिक वर्ग संरक्षणको गुट भन्दा माथि उठेर युगसापेक्ष सङ्गठन पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ। एमालेले व्यक्तिकेन्द्रित संरचनाभन्दा विचार र संस्था लाई बलियो बनाउनुपर्छ। कम्युनिस्टहरूले विगतका विभाजनको वस्तुगत समीक्षा गर्दै नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। मधेसकेन्द्रित दलहरूले भावनात्मक नाराभन्दा मधेसका वास्तविक आर्थिक र सामाजिक समस्याबाट नयाँ राजनीति निर्माण गर्नुपर्छ।

सबै पुराना दलहरूले एउटा आधारभूत सत्य स्वीकार गर्नुपर्छ- जनता उनीहरूको ऋणी होइनन्, राजनीतिक दलहरू जनताको विश्वासका ऋणी हुन्। इतिहास सम्मानको विषय हो, मतको ग्यारेन्टी होइन। जनताको विश्वास भाषण र गठबन्धनबाट होइन; काम र परिणामबाट फर्किन्छ।

नेपालको राजनीति अहिले निर्णायक सङ्क्रमणको अवस्थामा छ। एकातिर १८२ सिटसहित नयाँ शक्तिका रूपमा रास्वपा सरकार हाँकिरहेको छ भने अर्कोतिर कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत कम्युनिस्ट तथा मधेसकेन्द्रित पुराना शक्तिहरू आफ्नो अस्तित्व, पुनर्संरचना र भविष्यको खोजीमा भौतारिरहेका छन्। यस्तो विरक्तिलो अवस्थामा उनीहरूसँग केवल दुईवटा विकल्प देखिन्छन् :

१. भागबन्डामा एकता, सहकार्य तथा मोर्चाबन्दी गरेर नयाँ शक्ति (रास्वपा) विरुद्धको गठबन्धनमार्फत आगामी निर्वाचनमा निसान केन्द्रित गरेर पुरानो शक्ति जोगाउने प्रयास।

२. आफ्ना गल्ती कमजोरी स्वीकार गर्ने, समयसापेक्ष नेतृत्व र सङ्गठन पुनर्गठन गर्ने। नयाँ जेनजी पुस्तालाई स्थान दिने, विचार अद्यावधिक गर्ने र जनताबीच नयाँ विश्वास निर्माण गर्ने। यसका लागि बहुसङ्ख्यक जनताले खोजेका सामाजिक संरचना र विविधताअनुसार पछाडि पारिएका वर्ग-समुदाय, जो राज्य व्यवस्थाको वञ्चितीकरणमा परेका छन्; उनीहरूकै अगुवाइमा र नेतृत्वमा आफूहरू संरक्षक बनेर दल, नेतृत्व र अवसरको समावेशी रूपमा मुलुकको विविधता झल्किने गरी जनचाहनाअनुसार हस्तान्तरण/पुस्तान्तरण गर्ने।

विकल्पमा पहिलो बाटो सजिलो छ; तर दीर्घकालीन भविष्य छैन। दोस्रो कठिन छ; तर राजनीतिक पुनर्जन्मको सम्भावना त्यहीँ छ। किनभने यहाँ ठूलो त्याग, तपस्या, योगदान र बलिदानको खाँचो छ। जुन त्याग र समर्पण बलिदानभन्दा ठूलो पीडादायी छ। अर्थात् ऋषिमनको जरुरी छ। जब एकता, सहकार्य, मोर्चाबन्दी र गठबन्धन सम्भव छ भने यो किन सम्भव हुँदैन ?

संसारमा असम्भव केही छैन भनेर लाग्नुपर्छ। आवश्यकता नै महत्त्वपूर्ण हो भनेर लाग्नुपर्छ। त्यसैले आजको मूल प्रश्न भनेको रास्वपा कति ठूलो भयो ? भन्ने होइन। कांग्रेस ५७ बाट १८ मा किन झर्‍यो ? एमाले ४४ बाट ९ मा किन पुग्यो ? वाम शक्तिहरू पटकपटक किन फुटे ? मधेसकेन्द्रित दलहरूले आफ्नो जनाधार किन जोगाउन सकेनन् ? यी प्रश्नको इमानदार उत्तर नखोजेसम्म कुनै एकता, मोर्चा वा गठबन्धनले पुराना दलहरूको सङ्कट समाधान वा मोचन गर्न सक्दैन।

यसर्थ, पुराना दलहरूले आफैंलाई तीन प्रश्न सोध्नुपर्छ- हामीसँग जनता छन् कि केवल सङ्गठन ? हामीसँग विचार छ कि केवल इतिहास ? हामीसँग जनविश्वास छ कि केवल सत्ता अनुभव ?

यी तमाम प्रश्नको उत्तर खोज्ने साहस छ भने पुराना दलहरूको पुनर्जन्म सम्भव छ। तर उनीहरूले शक्ति जनतामा होइन, गठबन्धनमा खोजिरहे सङ्कट अझ गहिरिँदै जानेछ।