रसुवाको टिमुरेदेखि नुवाकोटको त्रिशूलीसम्म हिमाली सुनामीले पुर्याएको विनाशलाई एउटा स्थानीय प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। यसले जलवायु परिवर्तन, हिमाली क्षेत्रको बढ्दो वातावरणीय जोखिम, राज्यको पुनर्स्थापना दायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको प्रश्नलाई एकैसाथ सतहमा ल्याएको छ। भदौ १० गतेको विनाशकारी बाढीले परिवारका सदस्य गुमाएका, घरबारविहीन भएका र जीविकोपार्जनको आधार गुमाएका समुदायका लागि यो केवल प्राकृतिक प्रकोप होइन, अस्तित्व र अधिकारको संकट पनि हो।
बाढीले थातथलो उजाडिएपछि विस्थापित भएका परिवार अहिले पनि राहत र पुनर्स्थापनाको प्रतीक्षामा छन्। हजारौँ मानिस बेपत्ताको सूचीमा रहेको अवस्थामा प्रभावित परिवारको पीडा तत्कालीन मानवीय सहायताले मात्र सम्बोधन हुँदैन। सुरक्षित आवास, जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यको दायित्व हो। तर सरकारी प्रक्रियाको झन्झट र पुनर्स्थापनाको स्पष्ट खाकाको अभावले पीडितको अनिश्चितता लम्बिएको छ। विपद्को दुई महिना बितिसक्दा पनि राहत र पुनर्स्थापनाले गति लिन नसक्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो।
Read full story at source ( barnanmedia.com )
