आयोजना बने पनि त्यसको बिजुली १० हजार मेगावाटको निर्यात सम्झौतामा गनिने हो कि होइन, सम्झौतामै उल्लेख छैन ।
दुई दशकसम्म दीपक भट्टले नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रका शक्तिशाली व्यक्तिसँग असाधारण पहुँच र सम्बन्ध विस्तार गरे, तर आफूलाई भने सार्वजनिक नजरबाट प्रायः टाढै राखे । अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानले उनी वरिपरि विकसित सञ्जाल र सम्बन्धका अनेक तह उजागर गरेको छ ।
काठमाडौंमा घरको मूल्य आम्दानीको तुलनामा धेरै माथि पुगेको छ । बैंकले मूल्यांकनको ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण दिन्छ । जसले गर्दा पुर्ख्यौली सम्पत्ति नभएका र नियमित आम्दानीमै निर्भर व्यक्तिका लागि आफ्नो पहिलो घर किन्ने वा बनाउने सपना टाढिँदै गएको छ ।
पाँच वर्षअघि सामाजिक लोकतन्त्रको पक्षमा रहेका गगन थापा अहिले लोकतान्त्रिक समाजवादमा फर्किएका छन् । कांग्रेसको पुरानो वैचारिक आधारमा भएको यो पुनरागमनले पार्टीलाई नयाँ दिशा देला कि पुरानै बहस दोहोर्याउला ?
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको हानि तथा नोक्सानी कोषमा आपत्कालीन सहयोगका लागि अपिल गरेको छ । तर, कोषले अहिलेसम्म यस किसिमको कुनै पनि रकम वितरण गरेको छैन । जबकि विपद्बाट प्रभावित परिवारहरू राहतको प्रतीक्षामा छन् भने पुनर्निर्माणका लागि नेपालले थप ऋण लिइरहेको छ ।
बाढी र पहिरोले जलविद्युत् आयोजनाका कमजोरी उजागर गरिरहेका बेला सन् २०३५ सम्म ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने नेपालको लक्ष्यले सुरक्षा, दिगोपन र देशका नदीबाट आखिर कसले लाभ पाइरहेको छ भन्नेबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
गठबन्धन जोगाउन प्रदेशमा पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् फेरिँदा आधाभन्दा बढी सांसद मन्त्री बनेका छन्, तर विकास आयोजना र सेवा प्रवाहमा निरन्तरता छैन ।
अनुसन्धानका नाममा नागरिकको मोबाइल नियन्त्रणमा लिने प्रवृत्ति प्रहरीमा सामान्य बन्दै गएको छ । यसले अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले मोबाइलभित्रका सामग्री कस्तो अवस्थामा हेर्न पाउँछ र त्यसमा रहेका निजी सूचनामा कति हदसम्म पहुँच राख्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
कान्तिपुरसँगको विशेष अन्तर्वार्तामा कांग्रेस सभापति गगन थापाले भनेका छन्- ‘मेरै वा विश्वप्रकाशका बारेमा भन्ने हो भने पनि हामी दुई कार्यकालभन्दा बढी समय रहन्नौं । हामी यसलाई संस्कृति नै बनाउन चाहन्छौं ।’
अपार्टमेन्ट तथा घर डलरमा भाडामा लगाउने प्रतिस्पर्धाले नेपालीहरूलाई भाडा पाउन कठिन बन्दै गएको छ । त्यस्ता अनौपचारिक कारोबारमा नियमनकारी निकायको ध्यान भने पुगेको देखिँदैन ।
