६ कात्तिक, काठमाडौं। हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने र बिग्रिएपछि कबाडीमा फ्याँक्ने वा घरको कुनामा थुपारेर राख्ने पुराना मोबाइल फोनहरू फोहोर मात्र होइनन्। ती पुराना र कबाडी बनेका विद्युतीय उपकरणभित्र अर्बौं रुपैयाँ बराबरको बहुमूल्य सुन र अन्य धातुहरू लुकेका हुन्छन्।
वातावरण संरक्षण र आर्थिक समृद्धिको दृष्टिकोणले अहिले विश्वभर ‘अर्बन माइनिङ’ प्रविधि चर्चामा छ। नेपालमा पनि यसको ठूलो आर्थिक सम्भावना रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) का मुख्य वैज्ञानिक अधिकृत डा. रवीन्द्रप्रसाद ढकालका अनुसार नेपालमा प्रयोग भइरहेका पुराना मोबाइल फोनहरूमै २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सुन रहेको अनुमान छ।
पुराना विद्युतीय फोहोर (इ-वेस्ट) लाई राष्ट्रिय गौरव र दिगो विकाससँग कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने उत्कृष्ट उदाहरण जापानले प्रस्तुत गरिसकेको छ। सन् २०२० को टोकियो ओलम्पिकमा विश्वका सर्वोत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई प्रदान गरिएका पाँच हजारभन्दा बढी स्वर्ण, रजत र कांस्य पदकहरू कुनै प्राकृतिक खानीबाट खनिएको धातुबाट बनाइएका थिएनन्। ती पदकहरू नागरिकहरूले फ्याँकेका पुराना मोबाइल फोन र विद्युतीय फोहोर रिसाइक्लिङ गरेरै निर्माण गरिएका थिए।
जापान सरकारले वातावरण संरक्षण र दिगो विकासको सन्देश दिन ‘टोकियो २०२० मेडल प्रोजेक्ट’ सञ्चालन गरेको थियो। यस अभियानअन्तर्गत जापानभरका पसल र हुलाकहरूमा पहेँला सङ्कलन बाकसहरू राखिएका थिए। देशका ९० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तह र १,३०० भन्दा बढी शैक्षिक संस्थाको प्रत्यक्ष सहयोगमा कुल ७८ हजार ९८५ टन पुराना ग्याजेटहरू सङ्कलन गरियो, जसमा ६२ लाखभन्दा बढी पुराना मोबाइल फोन समावेश थिए।
आयोजकहरूले सङ्कलित फोहोरको सफल प्रशोधन र रिसाइक्लिङ गरी कुल ३०.३ किलोग्राम सुन, ४,१०० किलोग्राम चाँदी र २,७०० किलोग्राम तामा निकालेका थिए। ती धातुहरू प्रयोग गरेरै ओलम्पिकका ऐतिहासिक पदकहरू तयार पारिएका थिए।
विद्युतीय ग्याजेटमा किन प्रयोग गरिन्छ सुन?
मोबाइल वा कम्प्युटरका माइक्रोचिप्स र कनेक्टरहरूमा मानिसले बोलेका आवाज र डाटाको निरन्तर विद्युतीय प्रवाह (कन्डक्टेन्स) भइरहेको हुन्छ। इलेक्ट्रोनिक सिग्नलहरू बिना रुकावट तीव्र गतिमा प्रवाह गराउन र धातुलाई टिकाउ बनाउन उपयुक्त धातुको छनोट महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तामा वा फलामजस्ता साधारण धातुहरू हावा र पानीको सम्पर्कमा आउँदा सहजै अक्सिडाइज हुन्छन् र तिनमा छिट्टै खिया लाग्ने वा खिइने जोखिम हुन्छ।
डा. ढकाल भन्छन्, ‘चिप्समा सुन प्रयोग गरिन्छ। हामीले बोलेका आवाजहरूलाई ‘कन्डक्टेन्स’ का लागि अथवा कन्डक्ट गर्नका लागि चाहिँ त्यसले ‘करोजन’ पनि नगर्ने, खिया पनि नलाग्ने भएकाले सुन प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले यसको टिकाउपन कै कारणले गर्दा यसको स्वीकार्यता अथवा त्यो आवश्यकता देखिन्छ।’
एउटा सामान्य मोबाइल फोनमा असाध्यै सूक्ष्म मात्रा (करिब ०.०४ ग्राम मात्र) सुन प्रयोग गरिएको हुन्छ। यो मात्रा हेर्दा एकदमै थोरै देखिए पनि लाखौं र करोडौं फोनहरू एकै ठाउँमा सङ्कलन गर्दा यसको परिमाण निकै ठूलो हुन आउने डा. ढकाल बताउँछन्।
नेपालमा अर्बन माइनिङको सम्भावना कति ?
विगत २५ वर्षदेखि फोहोरमैला व्यवस्थापन र ‘मटेरियल रिकभरी’ क्षेत्रमा कार्यरत डा. ढकाल नेपालमा ‘इ-वेस्ट’ बाट धातु निकाल्ने कार्यमा ठूलो आर्थिक सम्भावना देख्छन्। उनको विद्यावारिधि अध्ययन नै औद्योगिक तथा विद्युतीय फोहोरबाट बायोपोलिमरको प्रयोग गरी सुनलगायतका धातुहरू कसरी सुरक्षित रूपमा छुट्याउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित थियो।
अहिले नेपालको कुल जनसङ्ख्या करिब ३ करोडको हाराहारीमा पुगेको छ। पुराना र बिग्रिएका फोनहरू घरमै थन्किएर बसेका छन्। नेपालमा भएका पुराना र बिग्रिएका फोनहरू एकै ठाउँमा सङ्कलन गरेर सुन निकाल्ने हो भने त्यसबाट अर्बौंको सम्पत्ति प्राप्त हुने डा. ढकाल दाबी गर्छन् ।
डा. ढकालको हिसाबअनुसार आजको बजार मूल्यका आधारमा ती फोनहरूबाट मात्रै करिब २० देखि २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सुन प्राप्त गर्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य लगातार बढिरहेकाले यो आँकडा अझै बढ्न सक्छ।
डा. ढकाल नेपालको वर्तमान स्थिति स्पष्ट पार्दै भन्छन्, ‘अहिले हाम्रो जनसङ्ख्या ३ करोडको हाराहारीमा छ। हरेक नेपालीले प्रयोग गर्ने फोनको औसत सङ्ख्या साढे ३ करोडजति भइसकेको छ। यसलाई एकै ठाउँमा राखेर हिसाब गर्ने हो भने अहिले नेपालभरिका सबै फोनहरू एकै ठाउँमा सङ्कलन गर्यौं र अब ती प्रयोग गर्दैनौं भन्ने मान्ने हो भने सबै फोनबाट निकालिने सुनको मूल्य मात्रै करिब २० अर्बभन्दा बढी पर्न जान्छ।’
अन्तर्राष्ट्रिय ‘इ-वेस्ट’ व्यापारको परिदृश्य
विगतमा विश्वभरका विकसित देशहरूबाट निस्कने ‘इ-वेस्ट’ मुख्यतया सिङ्गापुरजस्ता ठूला लजिस्टिक हबहरूमा पुर्याइन्थ्यो। त्यहाँबाट प्रशोधनका लागि ती फोहोरहरू चीन, भियतनाम र पाकिस्तानजस्ता देशहरूमा पठाउने गरिन्थ्यो।
सन् २०१८ अगाडि चीनको गुइयु सहरलाई विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ‘इ-वेस्ट हब’ मानिन्थ्यो। त्यहाँ संसारभरको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीय फोहोर पुग्ने गर्दथ्यो। तर त्यहाँ असुरक्षित र परम्परागत तरिकाले सुन र तामा निकालिन्थ्यो।
वातावरणीय प्रदूषण गम्भीर बनेपछि सन् २०१८ मा चीन सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै ‘नेसनल सोर्ड पोलिसी’ लागू गर्यो। यस नीतिअन्तर्गत चीनले बाहिरबाट आउने २४ प्रकारका ठोस र विद्युतीय फोहोरको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो।
प्रतिबन्ध लगाएपछि चीनले आफ्नै देशभित्रका करोडौं ग्याजेटबाट सुरक्षित रूपमा धातु निकाल्न अत्याधुनिक ‘अर्बन माइनिङ’ प्रविधि र कारखानाहरू स्थापना गर्यो, जसका कारण यो क्षेत्रमा चीन आत्मनिर्भर बन्यो।
चीनले ढोका बन्द गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय ‘इ-वेस्ट’ व्यापारको दिशा भियतनाम, मलेसिया र पाकिस्तानतर्फ मोडियो। डा. ढकालका अनुसार नेपालजस्ता साना देशहरूले पनि आफ्ना बहुमूल्य फोहोरहरू विदेशी बजारमा कौडीको भाउमा पठाउनुअघि विचार गर्नुपर्छ, किनभने एकपटक हातबाट फालिसकेको फोहोर पुनः फर्काएर ल्याउन निकै महँगो पर्छ।
पुराना सर्किट बोर्डबाट धातु निकाल्ने प्रक्रिया प्राविधिक रूपमा निकै जटिल छ। विश्वभर परम्परागत रूपमा प्रयोग गरिने सबैभन्दा चर्चित विधि ‘अक्वारेजिया’ हो। तर अक्वारेजिया प्रविधि अत्यन्तै विषाक्त र खतरनाक हुन्छ।
नेपालजस्तो सानो र वातावरणीय रूपमा संवेदनशील देशमा अक्वारेजियामा आधारित ठूला रासायनिक प्लान्ट स्थापना गर्न वातावरणीय प्रभावका कारण असम्भवजस्तै छ। डा. ढकालका अनुसार वातावरणविद् र स्थानीय समुदायको अवरोधका कारण यो प्रविधि ल्याउन सहज छैन।
यसै वातावरणीय जोखिमलाई ध्यानमा राखेर डा. ढकालले आफ्नो पीएचडी अध्ययनका क्रममा नयाँ र वातावरणमैत्री प्रविधिबारे अनुसन्धान गरेका छन्। उनको अनुसन्धान प्राकृतिक रूपमा पाइने सेलुलोज वा किटोसानजस्ता बायोपोलिमरको प्रयोगमा आधारित छ।
डा. ढकाल आफ्नो अनुसन्धानबारे भन्छन्, ‘मेरो पीएचडीको विषय पनि वेस्ट स्ट्रिम अथवा इन्डस्ट्रियल वेस्टबाट निस्किएका सुनलगायतका धातुहरूलाई हामीले कुन-कुन बायोपोलिमर प्रयोग गरेर सजिलैसँग बाहिर निकाल्न सक्छौं अथवा छुट्याउन सक्छौं भन्ने थियो। सुन, फलाम, तामा, चाँदी एकै ठाउँमा भएको ठाउँबाट पनि सुन मात्रै कसरी छुट्याउन सक्छौं भन्ने विषयमै मेरो पीएचडी अध्ययन भएको हो।’
अर्बन माइनिङको यति ठूलो आर्थिक र प्राविधिक ‘स्कोप’ हुँदाहुँदै पनि नेपालमा यसको अवस्था प्रारम्भिक चरणमै सीमित छ। हाल नेपालमा सङ्कलन गरिएका अधिकांश पुराना मोबाइल, ब्याट्री र सर्किट बोर्डजस्ता सामग्री कच्चा फोहोरकै रूपमा छिमेकी मुलुक भारत र चीनतर्फ पठाउने गरिन्छ।
नेपालका विश्वविद्यालय, एकेडेमिक जर्नल वा व्यावसायिक क्षेत्रमा यस विषयमा पर्याप्त अनुसन्धान र लगानी भएको छैन। नास्टको आफ्नै प्रयोगशालामा पनि केही प्रारम्भिक काम मात्र भएका छन्। प्रयोगशालामा विद्युतीय फोहोरहरूलाई मेकानिकल्ली टुक्र्याउने र धातुका भागहरू छुट्याउनेसम्मका काम गरिए पनि औद्योगिक र व्यावसायिक रूपमा धातु निकाल्ने तहसम्म काम पुग्न सकेको छैन।
नेपालको विद्यमान अनुसन्धान स्थिति स्पष्ट पार्दै डा. ढकाल भन्छन्, ‘अहिले नेपालमा ठ्याक्कै यही विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर रिसर्च त्यति धेरै छैनन्। म आफैंले पनि आइसकेपछि यसैमा ठ्याक्कै नगरी यसको लागत आकलन अथवा सम्भाव्यता हामीले ‘कस्ट प्रोजेक्सन’ को रूपमा मात्रै काम गरिराखेका छौं।’
नेपालका लागि यो क्षेत्र पूर्ण रूपमा ‘भर्जिन एरिया’ रहेको छ। अन्य फोहोर व्यवस्थापन क्षेत्रमा जसरी नयाँ काम भइरहेका छन्, त्यसरी नै ‘इ-वेस्ट’ मा पनि नवीनता ल्याउन सकिने डा. ढकालको तर्क छ।
कञ्चन अनलाइनखबरमा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।
