१० वर्षअघि भएको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा भूकम्पले क्षति पुर्याएका त्रिविका भवन अझै जीर्ण, जोखिमपूर्ण भवनमै पठनपाठन
काठमाडौं — २०७२ सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) अन्तर्गतका ३९ वटा क्याम्पस तथा निकायको पुनर्निर्माण १० वर्ष बितिसक्दा पनि सुरु हुन सकेको छैन । भारतको एक्जिम बैंक (एक्स्पोर्ट–इम्पोर्ट बैंक) को ऋण तथा अनुदान सहयोगमा पुनर्निर्माण गर्ने गरी २०७३ मा सम्झौता भए पनि बैंकका सर्त र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण आयोजना अघि बढ्न नसकेको हो ।
पुनर्निर्माणको प्रतीक्षामा रहेका कतिपय क्याम्पसका विद्यार्थी अहिले पनि भूकम्पपछि जोखिमपूर्ण भनेर रातो स्टिकर टाँसिएका भवनमा पठनपाठन गर्न बाध्य छन् ।
काठमाडौंको लैनचौरस्थित अमृत साइन्स क्याम्पस (अस्कल) यसको एउटा उदाहरण हो । ६५ वर्ष पुरानो भवन जीर्ण हुँदा विद्यार्थी खचाखच हुने क्याम्पसमा पठनपाठन प्रभावित भइरहेको क्याम्पस प्रमुख होमबहादुर बानियाँ बताउँछन् । उनका अनुसार भूकम्पपछि पुस्तकालयलगायत भवनमा रातो स्टिकर टाँसिएको थियो । एक्जिम बैंकको सहयोगमा पुनर्निर्माण गर्ने योजना बनेपछि गुरुयोजना र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार गरियो । तर, निर्माण अघि बढेन ।
‘एक्जिम बैंकले बनाउने भनेपछि सरकार र विश्वविद्यालय दुवैले पुनर्निर्माणमा चासो देखाएनन् । धेरै पहल गर्दा पनि काम भएन,’ बानियाँले भने, ‘अहिले आन्तरिक स्रोतबाट मर्मतसम्भार गरेर कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौं ।’ एक्जिम बैंकमार्फत पुनर्निर्माण हुन नसकेपछि अस्कलसहितका पाँच क्याम्पस त्रिविले आफ्नै स्रोतबाट बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । त्रिचन्द्र क्याम्पसमा निर्माण सुरु भए पनि अस्कललगायत अन्य क्याम्पसमा भने काम अघि बढेको छैन ।
त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरको छात्रावासको अवस्था पनि उस्तै छ । त्यहाँका नौ वटा छात्रावासमध्ये एउटा रातो स्टिकरका कारण बन्द छ । सञ्चालनमा रहेका आठमध्ये चार वटा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय छात्रावास निर्माण गर्ने योजना पनि समेटिएको थियो । तर, अहिलेसम्म कुनै काम अघि नबढेको केन्द्रीय क्याम्पस प्रमुख अक्कलदेव मिश्र बताउँछन् । ‘एक्जिम बैंकले बनाउने भन्ने कुरा थियो । एउटा छात्रावास बन्द गरेर राखेका छौं । सञ्चालनमा रहेका अरू छात्रावासको पनि पुनर्निर्माण आवश्यक छ,’ उनले भने ।
त्रिविका ६१ आंगिक क्याम्पसमध्ये ३९ वटाभन्दा बढीमा भूकम्पले क्षति पुर्याएको तथ्यांक छ । ती क्याम्पस तथा निकाय पुनर्निर्माणका लागि सरकार र भारतको एक्जिम बैंकबीच सन् २०१६ को सेप्टेम्बरमा सम्झौता भएको थियो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई एक खर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएअनुसार ७५ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहायता र २५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने समझदारी भएको थियो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गतको शैक्षिक संस्था पुनर्निर्माणसम्बन्धी केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (शिक्षा) मार्फत क्याम्पस पुनर्निर्माण गर्ने योजना थियो । तर एक्जिम बैंकका सर्त पूरा गर्न नसक्दा आयोजना कार्यान्वयन हुन नसकेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । पुनर्निर्माणका लागि ३९ वटै निकायको डीपीआर तयार गर्न करिब १० करोड रुपैयाँ खर्च भए पनि निर्माण सुरु हुन सकेको छैन ।
शिक्षा विभागको भौतिक पूर्वाधार निर्माण शाखा प्रमुख अशोक अधिकारीले डीपीआर तयार भए पनि सम्झौताका सर्तका कारण आयोजना अघि बढ्न नसकेको बताए । ‘सन् २०१६ मा एक्जिम बैंकसँग सम्झौता भएअनुसार पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सबै ३९ निकायको डीपीआर तयार भएको छ । तर, काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने । बैंकका प्रतिनिधि र भारतीय दूतावाससँग पटकपटक छलफल भए पनि आयोजना कार्यान्वयनको टुंगो लाग्न नसकेको उनले जनाए ।
सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनी, ५० प्रतिशत जनशक्ति र निर्माण सामग्री भारतीय हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सिमेन्ट, रड, इँटालगायत निर्माण सामग्री भारतबाटै ल्याउनुपर्ने प्रावधान रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । निर्माण सामग्री र ठेकेदारदेखि खरिद प्रक्रियासम्म बैंकले तोकेअनुसार गर्नुपर्ने भएपछि आयोजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको हो ।
‘कि सम्झौता संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्यो, कि सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्यो,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘एक्जिम बैंकसँग सम्झौता कायमै रहेकाले सरकारले आफ्नै स्रोत वा अन्य दातृ निकायको सहयोगबाट पनि क्याम्पस पुनर्निर्माण गर्न सकेको छैन ।’
बैंकका सर्तअनुसार काम अघि बढाउन नसकेपछि पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी विभिन्न सरकारी निकायबीच सार्ने क्रमसमेत चलेको थियो । सुरुमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन) लाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । ती निकायले पनि सम्झौताका प्रावधानका कारण काम गर्न नसकेपछि २०७४ भदौमा शिक्षा इकाइलाई जिम्मेवारी तोकिएको थियो । तर, उसले पनि आयोजना अघि बढाउन सकेन ।
‘भारतीय ठेकेदार आएर गाउँगाउँका विद्यालय बनाउन जाँदैनन् भन्ने भएपछि काठमाडौं र सहरी क्षेत्रका क्याम्पसलाई प्राथमिकतामा राखेका थियौं,’ इकाइका एक पूर्वसहसचिवले भने, ‘एक्जिम बैंकको नेपालमा सम्पर्क कार्यालय थिएन । सम्पर्क गर्न र प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्न पनि कठिनाइ भयो । आयोजना कार्यान्वयन त सुरु नै हुन सकेन ।’
पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएपछि सरकारले त्रिचन्द्र क्याम्पसलाई एक्जिम बैंकको सूचीबाट हटाएर आफ्नै बजेटबाट बनाउने निर्णय गरेको थियो । २०७९ माघमा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएपछि त्रिचन्द्रको पुनर्निर्माण सुरु भएको हो । तर, अस्कलसहित अन्य क्याम्पसको पुनर्निर्माण भने अझै अनिश्चित छ ।
शिक्षा इकाइ खारेज भएपछि त्यसको जिम्मेवारी शिक्षा विभागमा समायोजन गरिएको छ । एक्जिम बैंकसँगको सम्झौता कायमै रहेकाले सरकारले आफ्नै स्रोतबाट पनि पुनर्निर्माण अघि बढाउन नसकेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणका क्रममा यो विषय उठाउन शिक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सुझावसमेत दिएको थियो । तर, उक्त विषय भ्रमणको एजेन्डामा समावेश भए/नभएको जानकारी मन्त्रालयका अधिकारीलाई छैन ।
एक्जिम बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा पुनर्निर्माण गर्ने सूचीमा त्रिचन्द्र, अमृत साइन्स, सरस्वती, रत्न राज्यलक्ष्मी, नेपाल ल, पद्मकन्या, विश्वभाषा, भक्तपुर बहुमुखी, पब्लिक युथ र आयुर्वेद क्याम्पस छन् । त्यस्तै वनस्पतिशास्त्रको केन्द्रीय विभाग, त्रिवि शिक्षण अस्पतालको आईसीयू ब्लक, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, त्रिवि स्मृति हल, अन्तर्राष्ट्रिय छात्रावास, त्रिविका छात्रावास, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) को छात्रावास, रिकास्ट भवनलगायत पनि सूचीमा छन् ।
यसैगरी काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका धनकुटा, भोजपुर, वन विज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौंडा, वीरेन्द्र बहुमुखी, लमजुङ, पश्चिमाञ्चल, गोरखा, त्रिभुवन बहुमुखी, पृथ्वीनारायण, पोखरा नर्सिङ, धौलागिरि बहुमुखी, पाणिनी बहुमुखी, पाटन बहुमुखी, इन्जिनियरिङ क्याम्पस थापाथली, ललितपुर नर्सिङ, त्रिवि प्रेस, सानोठिमी बहुमुखी र रेसुंगा बहुमुखी क्याम्पस पनि पुनर्निर्माणको सूचीमा छन् ।
सुदीप कैनी कान्तिपुर दैनिकका संवाददाता हुन् । उनी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।