६ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यासम्म परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरूबीच एउटा चर्चा थियो, ‘दिल्ली पुगेर बालेनले सीमा विवादको विषय कसरी उठान गर्लान् ? आफ्ना भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग कसरी प्रस्तुत होलान्?
सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रीलाई जोडेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा यसरी छलफल हुनुका दुई कारण छन् ।
पहिलो- गत जेठ १७ मा संसद्मा उनले सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्ति।
संसद्मा उनले भनेका थिए, ‘एउटा कुरा अचम्म लाग्न सक्छ । प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ । भारतले नेपालको मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ । उनीहरूले मिचेको र हामीले मिचेको के हो दुवै देशले अध्ययन गरेर बसेर साथीको रूपमा समाधान गर्ने सोच राखेका छौं।’
दोस्रो- काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा बालेनले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा झुण्ड्याएका थिए । भारतले नयाँ संसद् भवनमा नेपाली भूभागसमेत समावेश भएको ‘अखण्ड भारत’को मुरल राखेपछि बालेनले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणमा जाने दिन अर्थात् आइतबार बिहान ती कर्मचारीहरू अच्चमित मात्रै भएनन्, स्तब्ध पनि छन् । किनकि, भ्रमणको एजेन्डामा सीमा विवादबारे एक शब्द पनि कतै लेखिएको छैन।
यसको अर्थ हो, बालेनले आफ्नो भारत भ्रमणमा सीमा विवादबारे एक शब्द पनि बोल्ने छैनन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारीका अनुसार सीमा विवादको विषय सुरुदेखि नै उठाउने कुरा चलिरहेको थियो। तर आज अचानक सबै विषय लगभग तय भइसके पनि सीमा विवादको विषय नसमेटिएको उनी बताउँछन्।
‘सुरुमा त भारत भ्रमणमा जाने/नजाने विषय नै टुंगो लागेको थिएन। टुंगो लागे पनि यति छोटो समयको भ्रमण होला भनेर कसैले अनुमानै गरेका थिएनौं,’ ती कर्मचारी सुनाउँछन्, ‘भ्रमणको गृहकार्य सुरु भएयता सबैभन्दा धेरै जोड सीमा विषयमाथि नै थियो। गृहकार्य नभएको पनि होइन। तर आज अचानक कहीँकतै त्यो विषय समेटिएको पाएनौं।’
बालेनको भारत भ्रमणमा सीमा विवादको एजेन्डा नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको एक उच्च स्रोतले पनि पुष्टि गर्यो। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्नो भारत भ्रमणमा कुनै विवादित विषय नराख्न स्पष्ट रूपमै भनेका थिए।
‘सीमा विवादको विषयबारे हाम्रो दुई पक्षीय वार्ता नै भएको थियो। तर सीमाको विषय झिक्दा पूरा भ्रमण नै प्रभावित हुने खतरा बढेपछि त्यो विषय नै प्रधानमन्त्रीजीले हटाउन लगाउनुभयो,’ स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘संवाद र सहकार्यका लागि धेरै विषय भएका कारण तत्कालका लागि सीमा विवाद प्राथमिकतामा राखिएन।’
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले २०८२ फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको चुनावी ‘वाचापत्र’ मा सीमा विवाद समाधानका लागि भावनामा नभई तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक पहल गर्ने उल्लेख छ ।
भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य भने एजेन्डामा नभए पनि सीमा विवादको विषय उठ्नुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार सीमा विवादबारे कुरा नगरी दुवै देशलाई सुख छैन।
‘यो हामी दुवै देशलाई घोचिरहने विषय हो। एकैचोटी निकास ननिस्किए पनि संवादको ढोका खोल्नुपर्छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘यो विषयलाई गुम्स्याएर राख्दा कसैलाई फाइदा छैन। मलाई यो विषयमा कुरा हुन्छ भन्ने विश्वास छ।’
कूटनीतिक मामिलाका जानकार मोहनकृष्ण श्रेष्ठ भने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सीमा विवादको एजेन्डा छुट्न नहुने विषय भएको बताउँछन् । उनका अनुसार सीमाको विषय दुवै देशका लागि विवादित विषय भएका कारण यसमा दुवै देशबीच पर्याप्त कुराकानी हुन जरुरी भइसकेको छ।
‘समस्या समाधानका लागि त एजेन्डा बन्नै पर्थ्यो। दुवै देशले यो विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘कुरै नगर्ने हो भने समाधान कसरी निस्किन्छ?’