६ मंसिर, नयाँदिल्ली (भारत) । गुजरात प्रदेशमा करिब १४ वर्ष मुख्यमन्त्री भएर भारतीय जनता पार्टीमा उदाएका नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्री बनेको १२ वर्ष भइसकेको छ ।
सन् २०१४ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका मोदीको भारतमा अहिले तेस्रो कार्यकाल चल्दैछ । १२ वर्षदेखि भारतको राजनीतिमा मोदीले राज गरिरहँदा यता नेपालमा भने ६ जना प्रधानमन्त्री बदलिइसकेका छन् । सरकार गठन र पुनर्गठनका श्रृंखला जोड्ने हो भने त केपी ओली चारपटक र पुष्पकमल दुईपटक प्रधानमन्त्री भए ।
सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवादेखि अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र अहिलेका बालेन शाहसम्मलाई जोड्ने हो भने नेपालमा सत्ताको अदलबदल कुन तहको छ भन्ने हिसाब थाहा भइहाल्छ ।
यो अवधिमा नरेन्द्र मोदी तीनपटक नेपाल भ्रमणमा गएका छन् भने नेपालका सुशीला कार्की बाहेक सबै प्रधानमन्त्रीहरू भारत भ्रमणमा आएका छन् । र भ्रमणको पछिल्लो श्रृङ्खलामा जोडिँदैछन् प्रधानमन्त्री बालेन शाह । यो भ्रमणबाट दुई देशबीचको सम्बन्धमा विगतकै जस्तो श्रृङ्खला रहन्छ कि केही बदलाव आउँछ भन्ने नेपाल र भारत दुवैतर्फ चासो छ ।
‘ठूलो परिवर्तनपछि युवा प्रधानमन्त्री बनेका छन् । उनीबारेमा भारतमा पनि निकै चासो छ’ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार नयाँदिल्लीस्थित साउथ एसिएन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. धनन्जय त्रिपाठी भन्छन् । उनका अनुसार नेपाल भारत सम्बन्धमा उतार चढाव छन् । जसलाई एउटा लयमा लैजान जरुरी छ । जसका लागि उनले नेपाल नीति नै भारतले समयानुकूल बनाएर लैजानुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
सन् २०१४ मा भारतीय सत्तामा मोदीको उदय भएपछि उनले छिमेक पहिलो नीति लागु गरेका थिए । जुन नीतिको सुरुवाती सन्देश दिनका लागि उनले आफ्नो सपथ ग्रहण समारोहमै दक्षिण एसियाका छिमेकी मुलुकका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखहरूलाई निम्तो दिएका थिए ।
त्यही निम्तो मान्न नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला भारत आएका थिए । यसरी सुरू भएको मोदीसत्तासँगको नेपालको सम्बन्ध यही १२ वर्षको अवधिमा कहिले तनावपूर्ण त कहिले निकट बनेको छ ।
छिमेक पहिलो नीतिको सन्देश दिने गरी सन् २०१४ मा मोदीले पहिलो पटक नेपाल भ्रमण गरेका थिए । सन् १९९७ मा भारतीय प्रधानमन्त्री आइके गुजरालले नेपाल भ्रमण गरेपछिका सन् २०१४ सम्म नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू मात्र भारत गइरहे । भारतबाट नेपालको भ्रमणमै नहुने अवस्था थियो । अटलबिहारी बाजपेयी सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग लिन आएको बाहेक अरू भ्रमण भएको थिएन ।
यस्तो अवस्थामा मोदीले प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै नेपाल भ्रमण गरेर सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिने सन्देश दिएका थिए ।
उनले नेपालको तत्कालीन संविधानसभामा सम्बोधन गर्दै रोटी बेटीको सम्बन्ध, पशुपतिनाथ विश्वनाथ हिमालको पानी र जवानी देखि राम र सीताका प्रसंग ल्याएर नेपालको भावनात्मक मन जितेका थिए ।
मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपालसँगको सम्बन्धलाई भारतले नयाँ प्राथमिकता दिएको संकेत पनि देखाएको थियो । उनले नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र विकासप्रतिको भारतीय समर्थन व्यक्त गरेका थिए ।
सन् २०१४ कै नोभेम्बरमा मोदी सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन पुनः काठमाडौं गए । यसरी छोटो अवधिमै दुईपटक नेपाल भ्रमण गर्नुले भारतले नेपाललाई कूटनीतिक प्राथमिकतामा राखेको सन्देश दिएको थियो ।
जलविद्युत्, सडक, प्रसारण लाइन, व्यापार र पारवहनमा सहयोग विस्तार गर्ने उनको प्रतिबद्धता थियो । ऊर्जा व्यापार र पूर्वाधार विकासलाई सम्बन्धको नयाँ आधार बनाउने प्रयास भएको थियो ।
संयुक्त वक्तव्यमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अघि बढाउने विषय पनि समेटियो।
त्यतिबेला नेपालमा भारतप्रति सकारात्मक अपेक्षा बढेको थियो। विशेषगरी नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा भारतले सहयोग गर्ने र नेपालको विकासमा साझेदार बन्ने अपेक्षा थियो।
तर मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणले सिर्जना गरेको सद्भाव र हार्दिकता लामो समय टिक्न सकेनन् । नेपालले संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो त्यसलाई भारतले रुचाएन ।
नेपाल-भारत सम्बन्धमा सबैभन्दा ठूलो अविश्वासको बीउ संविधान जारी गरेपछि रोपियो । नेपालको संविधान सभाले २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी गर्यो । तर संविधान जारी हुनुअघि भारतले संविधान सबै पक्षको सहमतिमा र मधेशकेन्द्रित दलका माग सम्बोधन गरेर ल्याउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको थियो ।
तर संविधान सभाको करिब ९० प्रतिशत भन्दा संख्या संविधान जारी गर्ने पक्षमा उभिएपछि प्रधानमन्त्री मोदीले तत्कालीन भारतीय भारतीय विदेश सचिव एस. जयशंकरलाई विशेष दूतका रूपमा नेपाल पठाएर संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया केही समय रोक्न भनेका थिए ।
नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले संविधान निर्माणलाई सार्वभौम र आन्तरिक विषयका रूपमा लियो । भारतको आग्रह स्वीकार्ने अवस्था थिएन । त्यसैले संविधान जारी भएको विषयलाई भारतले स्वागत गरेन । यसले नेपालमा भारतले संविधान निर्माण प्रक्रियामा अनावश्यक दबाब दिएको बुझाइलाई बलियो बनायो ।
संविधान जारी भएपछि नेपालमा मधेश आन्दोलन चर्कियो । त्यही आन्दोलनलाई कारण देखाउँदै भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरिदियो । भूकम्पले थिलथिलो भएको नेपालमाथि झन् ठूलो बज्रपात भयो । सीमावर्ती क्षेत्रमा प्रदर्शन र अवरोधका कारण आयात प्रभावित भयो । पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि र दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव सिर्जना भयो । यद्यपि भारतले यो आफ्नो यो कार्यलाई नेपालकै आन्तरिक समस्या कारण सिर्जित परिस्थिति भन्दै आएको छ । विनाशकारी भूकम्पबाट उठ्न खोजिरहेको नेपाललाई फेरि ठूलो मानवीय तथा आर्थिक कठिनाइ सामना गर्नुपर्यो।
यस घटनाले नेपालमा भारतप्रतिको परम्परागत विश्वास कमजोर बनायो ।
भारतसँगको अत्यधिक पारवहन निर्भरता राष्ट्रिय सुरक्षाकै प्रश्न भएको भन्दै नेपालमा बहस चर्कियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गरेर वैकल्पिक मार्ग खोज्ने प्रक्रिया अघि बढायो। यसरी मोदीले सुरु गरेको सद्भावना एक वर्षमै अविश्वासमा परिणत भयो ।
जुन अविश्वासलाई चिर्न अझै पनि भारतलाई सकस परिरहेको छ ।
‘सन् २०१४ पछिको तनावपूर्ण सम्बन्धलाई मोदीको व्यक्तिगत दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्छ । उनका लागि अरू विषयभन्दा ‘हिन्दुत्व’ प्रमुख हो। भारतले लगाएको नाकाबन्दीमा पनि उनीहरूले आफ्नो आन्तरिक समस्यालाई आधार बनाए पनि भित्री मनमा हिन्दुत्वकै मुद्दामा अडिग रहेको देखिन्छ’ त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका सहप्राध्यापक डा. रमेश पौडेल भन्छन् । उनका अनुसार नेपालको तर्फबाट पनि कतिपय लोकप्रियताका लागि र चुनावी भोट बटुल्ने प्रयोजनका लागि काम भएका छन् ।
नाकाबन्दीपछिको तनाव कम गर्न दुवै देशले कूटनीतिक संवादलाई निरन्तरता दिएका थिए । केपी ओली नेतृत्वको सत्ता ढलेपछि तत्कालीन माओवादीबाट प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमण गरेर सम्बन्ध सुधार्न खोजे । दुवै देशले विकास परियोजनाको कार्यान्वयन अनुगमन गर्न संयन्त्र स्थापना गरे ।
प्रचण्डपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि भारत भ्रमण गरे। २०७४ सालको चुनावपछि केपी ओली पुनः सत्तामा आए । नाकाबन्दीका बेला भारतसँग चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका ओलीले सम्बन्ध सुधारका लागि नै भारतको भ्रमण गरेका थिए ।
त्यसको केही समयपछि मोदी नेपाल गए । जनकपुरमा नागरिक अभिनन्दन, मुक्तिनाथ दर्शन र पशुपतिनाथ मन्दिर भ्रमणलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक कूटनीतिको रूपमा प्रस्तुत गरियो। मोदीले जनकपुरबाट सम्बन्धलाई धार्मिक र जनस्तरको निकटतासँग जोड्ने प्रयास गरे।
नेपालले सन् २०१७ मा चीको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा सहभागी हुने निर्णय गरेको थियो । नेपालले चीनसँगको गरेको सम्झौतालाई नरुचाएको भारतले आफैं चाहिँ चीनसँगको सहकार्य र साझेदारी बढाउँदै लगेको थियो । यही बीचमा नाकाबन्दीले बिग्रेको सम्बन्धलाई अर्को मसला थप्यो चुच्चे नक्साले ।
सन् २०१९ मा भारतले नेपालका भूभाग कालापानी, लिपुलेक लिम्पयाधुरा समेतलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्यो । त्यति मात्र होइन सन् २०२० को मा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक हुँदै चीन चोड्ने सडक उद्घाटन गरे । नेपालले नेपाली भूमिमा सडक बनाएको भन्दै कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध गर्यो ।
त्यतिबेला उद्घाटन गरिएको सडक अहिले बनेर भारत र चीनबीच यो बाटो हुँदै आर्थिक गतिविधि अघि बढाउने समझदारी भइसकेको छ । नेपाली भूमिमा भारतले गरेको यही गतिविधिको प्रतिक्रिया स्वरूप नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो । संसद्ले संविधान संशोधन गरेर नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दियो।
यस घटनाले फेरि नेपाल भारत सम्बन्धमा फेरि गम्भीर तनाव उत्पन्न गराएको छ । नाकाबन्दीले जन्माएको अविश्वासमाथि सीमा विवादले झन् दूरी बढायो ।यद्यपी यही समयमा दुवै देशले संवादका ढोका भने बन्द गरेका छैनन् ।
सन् २०२० मा भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, तत्कालीन भारतीय सेनाध्यक्ष मनोजमुकुन्द नरवणेको भ्रमणले संवाद पुनः अघि बढाउने वातावरण बनायो।
तर सीमा विवादको विषयमा चाहिँ अहिलेसम्म पनि समाधानको दिशामा छैन । सीमा विवाद दीर्घकालीन विषय भएकाले यसलाई छोडेर अन्य विषयहरू चाहिँ अघि बढाउँदै लैजानुपर्ने धारण दुवै देशबाट प्रकट हुने गरेको छ । तर त्यही कारण दुई देशबीच आर्थिक र प्राविधिक सहकार्य रोकिएको छैन ।
सन् २०२१ नोभेम्बरदेखि नेपालले भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न थाल्यो। नेपालले वर्षायाममा बढी भएको विद्युत् भारतीय बजारमा बेच्ने अवसर पायो । यसले नेपाललाई र्जा निर्यातकर्ताका रूपमा पनि स्थापित गर्ने सम्भावना देखाएको छ ।
जयनगर–कुर्था रेलमार्ग सञ्चालन मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको सञ्चालन, सीमापार प्रसारण लाइन र व्यापारिक पूर्वाधार विस्तारका काम भए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएर भारत भ्रमण गर्दा १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्ने लक्ष्यसहित दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी समझदारी भयो । यो नेपालको जलविद्युत् विकास र भारतीय बजारमा पहुँचका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थियो।
दुवै देशबीच प्रसारण लाइन, रेलमार्ग, पेट्रोलियम पाइपलाइन, एकीकृत जाँच चौकी र जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी सहकार्य विस्तार गर्ने समझदारी भयो। भारतीय सहयोगमा निर्माण हुने परियोजनाहरूको सूची पनि थपियो।
यस अवधिमा दुई देशले राजनीतिक असहमति हुँदाहुँदै पनि आर्थिक सहकार्यलाई निरन्तरता दिन सकिने व्यावहारिक बाटो रोजे । तर सम्बन्धको सन्तुलन चाहिँ मिलेन ।
२०८१ सालमा नेपालको सय रुपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णयप्रति भारतले आपत्ति जनायो। भारतका विदेशमन्त्री जयशंकरले नेपालको एकपक्षीय कदमले वास्तविकता परिवर्तन नगर्ने धारणा राखे। एकातिर ऊर्जा र व्यापारमा साझेदारी विस्तार भइरहेको थियो भने अर्कोतिर सीमा र सार्वभौमिकतासम्बन्धी विवादले राजनीतिक सम्बन्धलाई प्रभावित गरिरह्यो ।
कूटनीति मामिलाका जानकार पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्णका अनुसार दुई देशबीचको सम्बन्धमा दरार आउनुमा नेपालका राजनीतिज्ञहरूका गतिविधि र शैलीले पनि काम गरेका छन् । भारतलाई मात्रै दोष दिएर पन्छिन नमिल्ने उनको धारणा छ ।
‘भारतसँगको व्यवहारमा कहिले संसद्मा जथाभावी बोल्ने, कहिले भारतका राष्ट्रिय प्रतीकको मजाक उडाउने कामसम्म भए’ पूर्वराजदूत कर्ण भन्छन्,’२०१४ यता नेपालका तर्फबाट पनि निरन्तर स्थिर र घनिष्ठ सम्बन्ध बनाउने प्रयास खासै भएको देखिएन। यहाँ सरकार बदलिएको बदलियै भए ।
मोदीको तेस्रो कार्यकालमा पनि नेपाल भारत सम्बन्धको प्राथमिकता व्यापार, पारवहन, ऊर्जा र सीमापार पूर्वाधारमै केन्द्रित देखिन्छ। सीमा लगायतका विषयमा खास प्रगति छैन । व्यापार घाटामा सुधार छैन ।
बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेपपछि परराष्टर मन्त्री शिशिर खनालले भारत भ्रमण गरेर दुवै देशका विदेशमन्त्रीबीच व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, विकास सहकार्य र जनस्तरको सम्बन्धबारे छलफल गरेका थिए । अब त्यही श्रृङ्खलाको अझ उच्चतम विस्तारको रूपमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आइतबार भारत भ्रमण गर्दैछन् ।
मोदी सत्तामा आएपछिको नेपाल–भारत सम्बन्धामा आर्थिक र भौतिक सहकार्य भइरहे पनि राजनीतिक विश्वासको संकट भने पूर्ण रूपमा समाधान भएको छैन । नेपालका गतिविधिप्रति भारतका चासो निकटबाट रहँदै आएका छन् ।
भारतले नेपालमा चासो राख्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष चीन पनि भएको छ । भारतका लागि नेपाल छिमेकी मात्र नभइ चीनसँग जोडिएको संवेदनशील भूराजनीतिक क्षेत्र हो ।
नेपालले चीनसँग पूर्वाधार, पारवहन र अन्य रणनीतिक सहकार्य बढाउँदा भारतले आफ्नो सुरक्षा चासोसँग जोडेर हेर्ने गरेको छ। अर्कोतर्फ नेपालले भारत र चीन दुवैसँग सम्बन्ध विस्तार गरेर आफ्नो राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्न खोजेको छ।
‘चीन र नेपालको आर्थिक साझेदारी मात्र भारतको चिन्ताको विषय होइन। विशेषगरी नेपालमा चीनको रणनीतिक उपस्थिति र उसले सञ्चालन गरिरहेका ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू भारतका लागि चासोका विषय बनेका छन्।
यीमध्ये केही परियोजनाहरू भारतीय सीमाको नजिक छन्। त्यसैले कहिलेकाहीँ यस्ता परियोजनाले भारतमा सुरक्षा र रणनीतिक दृष्टिकोणबाट आशंका सिर्जना गर्छन्’ साउथ एसियन विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध संकायका सहायक डीन सहप्राध्यापक त्रिपाठी भन्छन् ।
मोदी सत्तामा आएपछिको एक दशकभन्दा लामो अनुभवले नेपाल–भारत सम्बन्ध प्रधानमन्त्रीहरूको व्यक्तिगत सम्बन्ध वा उच्चस्तरीय भ्रमणको संख्याले निर्धारण हुँदैन भन्ने देखाएको छ। सम्बन्ध मजबुत बनाउने वास्तविक आधार दुई देशबीचको विश्वास, समानता, पारस्परिक सम्मान र सहमति हो ।
नेपालले अब भारतसँग हुने हरेक उच्चस्तरीय भ्रमणमा नयाँ सम्झौता थप्नेभन्दा पुराना सम्झौताको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने धारणा धेरैको पाइन्छ । के अब त्यतातर्फ प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भ्रमणले बाटो मोड्ला ? अनि मोदी सत्तामा आएपछिका १२ वर्षमा काठमाडौं र दिल्लीबीच बढेको दूरी घट्ला ?
खनाल अनलाइनखबरका समाचार सम्पादक हुन् ।