५ मंसिर, बुटवल । वन प्राविधिकहरूले आफ्नो पेशागत पहिचान, मर्यादा र कार्यक्षेत्र सुनिश्चित हुने गरी तहगत संरचना तथा नियमनको व्यवस्था गर्न छुट्टै कानुन बनाउन माग गरेका छन् ।
वन क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन र प्राविधिक जनशक्तिको पेशागत गुणस्तर कायम गर्न वन परिषद् गठन गरी त्यसलाई कानुनी आधार दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
वन प्राविधिकहरूको पेशागत नियमन, तहगत व्यवस्था, अनुशासन र कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित गर्न लुम्बिनी प्रदेशमा वन परिषद्सम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेको उनीहरूले औंल्याएका छन् ।
नेपाल वन प्राविधिक संघ लुम्बिनीले वन प्राविधिक दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको लुम्बिनी वन परिषद् : आवश्यकता, औचित्य र कार्यान्वयन’ विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै नेपाल वन प्राविधिक संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष केशव खड्काले वन प्राविधिकहरूलाई समेत निश्चित तह र संरचनामा राख्ने कानुन बनाउन माग गरे ।
खड्काले प्रदेशसभाको आगामी अधिवेशनबाट वन परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित गराउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री तुल्सीप्रसाद चौधरीसंग आग्रह गरे ।
वन व्यवस्थापनमा प्राविधिक जनशक्तिको भूमिका र माग बढ्दै गएको अवस्थामा उनीहरूको दक्षता, गुणस्तर र पेशागत विश्वसनीयता कायम गर्न परिषद् महत्वपूर्ण हुने खड्काले बताए । परिषद्ले वन प्राविधिकहरूको पेशागत मापदण्ड निर्धारण, क्षमता अभिवृद्धि, आचारसंहिता कार्यान्वयन तथा पेशागत अनुशासन कायम गर्न संस्थागत आधार प्रदान गर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले प्रदेश सरकारले वन परिषद्सम्बन्धी विधेयक निर्माण गरी पारित र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यसलाई वन क्षेत्रको संस्थागत सुधार र पेशागत विकाससँग जोडिएको महत्वपूर्ण विषयका रूपमा अघि बढाउन आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा वन, वातावरण तथा पर्यटनमन्त्री चौधरीले वन परिषद् गठन र आवश्यक कानुन निर्माणका विषयमा आफू सकारात्मक रहेको बताउँदै यसका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
‘वन प्राविधिकहरूको पेशागत पहिचान, तहगत संरचना, नियमन र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने विषयमा मन्त्रालय सकारात्मक छ’–मन्त्री चौधरीले भने ।
विचार गोष्ठीमा लुम्बिनी प्रदेशमा वन परिषद् स्थापनाको आवश्यकता र कार्यान्वयनका विषयमा प्रा.डा. राजेश राईले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रा.डा. राईले सरकारले संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई देशभर विस्तार र वन प्राविधिकहरुका पेशागत माग सम्बोधन गरेर प्रोत्साहित गर्न सके वन क्षेत्रबाट अहिले भन्दा चार पांच गुणा बढी राजस्व र आम्दानी लिन सकिने बताए ।