Trending
Prev Story
Next Story

निर्वाचनबारे सरकारको धारणा आएपछि मात्रै बोल्छौँ : गगन थापा

Nagarik News •
November 20, 2026 • 09:43 AM
7
7 reads 0 reactions

थापाले निर्वाचनको विषयमा सरकारले आफ्नो धारणा र प्रस्ताव स्पष्ट रूपमा राखेपछि मात्रै राजनीतिक दलहरूबीच छलफल हुन सक्ने बताए।

निर्वाचनबारे सरकारको धारणा आएपछि मात्रै बोल्छौँ : गगन थापा

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले निर्वाचनका बेला लागू हुने आचारसंहिताका कारण सरकारका नियमित कामसमेत प्रभावित हुने बताएका छन्।

निर्वाचन आयोगबाहिर सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभापति थापाले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार निर्वाचन आचारसंहिताका कारण लामो समयसम्म निर्णय प्रक्रियामा बाँधिने बताए।

उनले आफू मन्त्री हुँदा भोगेको अनुभव सुनाउँदै निर्वाचनको समयमा सरकारका कामकाज प्रभावित हुने बताए। उनले स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला संघीय सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्म आचारसंहिताको दायरामा रहने भएकाले महत्वपूर्ण निर्णय गर्न कठिन हुने बताए।

थापाले निर्वाचनको विषयमा सरकारले आफ्नो धारणा र प्रस्ताव स्पष्ट रूपमा राखेपछि मात्रै राजनीतिक दलहरूबीच छलफल हुन सक्ने बताए। सरकारले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा कुनै प्रस्ताव नल्याएको अवस्थामा सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारका आधारमा दलहरूले धारणा बनाउनु उचित नहुने उनको भनाइ छ।

उनले भने,‘निर्वाचनको विषयमा पनि संविधान र कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छ। निर्वाचन चैत–वैशाखमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ भने कात्तिक–मंसिरमा गर्ने भन्ने कुरा कहाँबाट आयो? निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले आफ्नो धारणा राख्नुपर्छ। सरकारले पनि आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्छ। सरकारले केही बोलेको छैन भन्दैमा पत्रपत्रिकामा आएका वा कसैले लेखेका कुराका आधारमा हामीले दलको धारणा बनाउँदै हिँड्नु उचित हुँदैन। निर्वाचन आयोगले आज प्रारम्भिक रूपमा केही कुरा राखेपछि मात्रै हामीले आफ्नो धारणा बनाउने हो।’

यस्तै, उनले संविधान र कानुनले तोकेको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्ने र सरकारले पनि सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए।

उनले भने,‘नेपाल सरकारले राजनीतिक दलहरूबीच आफ्ना धारणा र प्रस्ताव राखेर छलफल गराउँछ भने हामी पनि अन्य विषयमा आफ्ना मत राख्छौँ। पार्टीभित्र छलफल गर्छौँ, हेर्छौँ र बुझ्छौँ। अन्यथा, निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुनअनुसार चैत–वैशाखमा निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्ला र सरकारले पनि त्यसैअनुसार निर्णय गर्ला। त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ र आफ्नो समयमा प्रदेशको निर्वाचन हुन्छ। हामी पनि ती निर्वाचनमा आफ्नै हिसाबले सहभागी हुन्छौँ।’

यस्तै, उनले भारत भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्रीले सुझाव मागेपछि मात्रै सुझाव दिने बताए। उनले भने,‘उहाँले सुझाव माग्नुभएको छ भने सुझाव दिइन्छ। सुझाव नमागेको अवस्थामा अनावश्यक रूपमा सुझाव दिँदै हिँड्नुपर्ने कुरा छैन।’

प्रकाशित: ४ मंसिर २०८३ १५:२८ शुक्रबार

Prev Swipe Story Next

Same Story from Other Publications

Compare how 4 other independent news outlets reported on this story.

4 Publications
Onlinekhabar
1d ago
सरकारले कसैलाई चिन्दिनँ भनेर अरुबेला काम चल्ला, निर्वाचनमा चल्दैन : गगन थापा

सरकारले कसैलाई चिन्दिनँ भनेर अरुबेला काम चल्ला, निर्वाचनमा चल्दैन : गगन थापा

४ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने ठूलो जिम्मेवारी सरकारको रहेको टिप्पणी गरेका छन् । शुक्रबार निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह र प्रदेश सभा निर्वाचनबारे दलका नेतासँग गरेको छलफलपछि पत्रकारसँग कुराकानी …

#गगन-थापा #निर्वाचन #गगन
Compare →
Hamro Patro News
1d ago
निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारकै हो:  सभापति  थापा

निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारकै हो: सभापति थापा

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले आगामी स्थानीय तह र प्रदेश तहको निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका शीर्षनेता...

#गगन-थापा #निर्वाचन #थापा
Compare →
Ekantipur
1d ago
सरकारले राजनीतिक दललाई चिन्दिनँ भनेर अरू बेला चल्ला तर निर्वाचनमा चल्दैन : सभापति थापा

सरकारले राजनीतिक दललाई चिन्दिनँ भनेर अरू बेला चल्ला तर निर्वाचनमा चल्दैन : सभापति थापा

कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्न आयोग आफैंले सबै जिम्मेवारी उठाउनेभन्दा पहलकदमीका लागि समयमै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको बताए ।

#निर्वाचन #थापा
Compare →
Arthasansar
23h ago
सरकारको लक्ष्य विरुद्ध कार्यदल, सरकारी जलविद्युतको मात्रै पीपीए, भारतमा कसरी बिक्री गर्ने १५ हजार मेगावट ?

सरकारको लक्ष्य विरुद्ध कार्यदल, सरकारी जलविद्युतको मात्रै पीपीए, भारतमा कसरी बिक्री गर्ने १५ हजार मेगावट ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अगाडि बढाएको छ । लामो समयदेखि हुन नसकेको पीपीएको प्रक्रिया अघि बढ्दा...

#सरकारको #मात्रै
Compare →

Related Stories

Politics & Governance
Build #2612