काठमाण्डौ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले निर्माण आयोजनामा देखिने सबै प्रकारका जोखिम निर्माण व्यवसायीमाथि मात्रै थोपर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्।
शुक्रबार राजधानीमा आयोजित ‘बिजनेस अपर्चुनिटी सेमिनार’लाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पाण्डेले जग्गा प्राप्ति, वन स्वीकृति, मूल्यवृद्धि तथा भुक्तानीमा हुने ढिलाइका कारण निर्माण व्यवसायीले ठूलो समस्या भोग्नुपरेको बताए।
एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक र एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंकको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा उनले निर्माण क्षेत्रको विकासका लागि सरकारी निकाय, विकास साझेदार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखे।
अध्यक्ष पाण्डेले नेपाली निर्माण कम्पनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका लागि तयार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। निर्माण व्यवसायीले पनि आफ्नो कार्यक्षमता, सुशासन र व्यावसायिक मापदण्ड सुधार गर्दै जानुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले विकास साझेदारहरूको लगानीमा सञ्चालित आयोजनामा नेपाली निर्माण कम्पनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे।
आयोजना तथा बोलपत्रसम्बन्धी सूचना समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउनुपर्ने तथा निर्माण कम्पनीको वास्तविक क्षमताका आधारमा ठेक्का मूल्यांकन गर्नुपर्ने विषयमा उनले जोड दिए।
पाण्डेले जग्गा प्राप्ति र वन स्वीकृतिमा हुने ढिलाइ, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि तथा समयमै भुक्तानी नपाउने समस्याको सम्पूर्ण जिम्मेवारी निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै दिन नहुने बताए।
मध्यपूर्वको युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको अस्वाभाविक वृद्धिले निर्माण आयोजनाको लागत बढाएको भन्दै उनले चालु आयोजनामा समेत उचित मूल्य समायोजन र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे।
गुणस्तरीय निर्माण कार्य निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न आयोजना व्यवस्थापन, जोखिम बाँडफाँट, वित्तीय व्यवस्थापन तथा सम्बन्धित निकायबीचको समन्वयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा सहभागी विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंकका वरिष्ठ प्रतिनिधिहरूले अध्यक्ष पाण्डेले उठाएका विषय नेपालको पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा सान्दर्भिक रहेको बताएका थिए।
कार्यक्रममा पूर्वाधार क्षेत्रमा क्रियाशील निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता तथा विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।