संस्थागत भर्ती प्रक्रिया कमजोर हुँदा श्रमिक एजेन्ट र बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने अवस्था बढेको छ । आखिर युरोपको रोजगारीमा जाने श्रमिक किन बिचौलियाको भर पर्न बाध्य छन् ? उनीहरू कसरी ठगीमा परिरहेका छन् ? र यसलाई रोक्न के गर्नुपर्छ ?
काठमाडौँ — युरोपमा रोजगारीका लागि जाने नेपाली श्रमिकको संख्या बढेसँगै भर्ती प्रक्रियामा पनि ठूलो फेरबदल आएको छ । रोजगारदाताबाट प्राप्त मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिएपछि संस्थागत माध्यमबाट श्रमिक पठाउने बाटो खुम्चिएको छ भने व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जानेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ ।
अहिले युरोप जाने झन्डै ८७ प्रतिशत श्रमिक व्यक्तिगत माध्यमबाट श्रम स्वीकृति लिन्छन् । संस्थागत भर्ती प्रक्रिया कमजोर हुँदा श्रमिक एजेन्ट र बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने अवस्था बढेको छ । यसले चर्को शुल्क असुली, ठगी र श्रमिक शोषणको जोखिमसमेत बढाएको छ । आखिर युरोपको रोजगारीमा जाने श्रमिक किन बिचौलियाको भर पर्न बाध्य छन् ? उनीहरू कसरी ठगीमा परिरहेका छन् ? र यसलाई रोक्न के गर्नुपर्छ ? पाँच प्रश्नोत्तरमा बुझाउने प्रयास गरेका छौं ।
१. युरोप जाने नेपाली श्रमिकको भर्ती प्रक्रियामा के परिवर्तन आएको छ ?
८ मार्च २०२३ मा युरोपस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूले रोजगारदाताबाट प्राप्त मागपत्र प्रमाणीकरण स्थगित गरेपछि संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया खुम्चिएको छ । त्यसपछि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर युरोप जानेको संख्या तीव्र रूपमा बढेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार २०२०/२१ मा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २ हजार ३ सय ६६ थियो । २०२५/२६ को आंशिक अवधिमा यो संख्या बढेर ५३ हजार २ सय १४ पुगेको छ । कुल श्रम स्वीकृतिमा व्यक्तिगत माध्यमको हिस्सा ४९.२ प्रतिशतबाट बढेर ८६.७ प्रतिशत पुगेको छ ।
२. मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिएपछि श्रमिक कसरी बिचौलियाको भर पर्न थाले ?
मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिएपछि म्यानपावर कम्पनीमार्फत रोजगारदाताको मागअनुसार संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया प्रभावित भयो । तर, युरोप जाने श्रमिकको चाहना र त्यहाँको श्रम बजारमा रहेको माग रोकिएन । वैधानिक संस्थागत बाटो खुम्चिएपछि श्रमिक व्यक्तिगत पहुँच, एजेन्ट, बिचौलिया, शैक्षिक परामर्शदाता र ट्राभल एजेन्सीको सम्पर्कमा पुग्न थाले । यसले सरकारी नियमन र निगरानीबाहिरबाट हुने भर्तीलाई बढावा दिएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
३. बिचौलियाले कसरी श्रमिकलाई ठगी गरिरहेका छन् ?
बिचौलिया तथा अनधिकृत एजेन्टले फेसबुक, टिकटक, ह्वाट्सएप र म्यासेन्जरमार्फत आकर्षक तलब र सुविधाको विज्ञापन गर्ने, नक्कली मागपत्र तथा भिसा देखाउने र रोजगारीको झुटो आश्वासन दिएर रकम असुल्ने गरेका छन् । कतिपयले वास्तविक रोजगारदाता, कामको प्रकृति र तलबबारे स्पष्ट जानकारीसमेत पाउँदैनन् । वैदेशिक रोजगार विभागमा व्यक्तिगत माध्यमबाट जाने श्रमिकको ठगीसम्बन्धी उजुरी बढिरहेका छन् । रकम बुझाएको प्रमाण नहुने र एजेन्टको वास्तविक पहिचान नखुल्ने हुँदा पीडितलाई न्याय पाउनसमेत कठिन हुने गरेको छ ।
४. युरोप जान श्रमिकले कति रकम खर्च गरिरहेका छन् र त्यसले कस्तो जोखिम निम्त्याएको छ ?
अध्ययनमा उद्धृत समाचार सामग्रीअनुसार व्यक्तिगत माध्यमबाट युरोप जाने कतिपय श्रमिकले दुई लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म तिरेका छन् । जटिल आप्रवासन मार्ग प्रयोग गर्ने कतिपयले ३० लाख रुपैयाँसम्म बुझाएको विवरणसमेत अध्ययनमा छ । ठूलो रकम खर्च गरेर विदेश पुगेका श्रमिकले सम्झौताअनुसारको काम र तलब नपाउँदा वा रोजगारी गुमाउँदा आर्थिक संकट झेल्नुपरेको छ । ऋण तिर्नुपर्ने दबाबले उनीहरूलाई अर्को देशमा जानुपर्ने, अनियमित रूपमा काम गर्नुपर्ने वा शोषण सहेर बस्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याउन सक्छ । विभागमा २०२५/२६ को पहिलो ६ महिनामै ठगीका २ हजार १६ उजुरी परेका छन् । ती उजुरीमा दाबी गरिएको रकम १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ ।
५. श्रमिकलाई ठगी र शोषणबाट जोगाउन के गर्नुपर्छ ?
सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटी (सेस्लाम) को अध्ययनले रोजगारदाताबाट प्राप्त मागपत्र प्रमाणीकरण पुनः सुरु गर्न, युरोपेली मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न र श्रमिकको अधिकार संरक्षणका लागि प्रभावकारी नियमन गर्न सुझाव दिएको छ । श्रम मन्त्रालयले मागपत्र प्रमाणीकरण सुचारु गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको जनाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले भने उच्चस्तरीय कार्यदलबाट स्थलगत अध्ययन, कार्यविधिमा समन्वय र कन्सुलर सेवा विभाग तथा वैदेशिक रोजगार विभागका अनलाइन प्रणाली एकीकृत गर्ने विषयमा जोड दिएको छ । साथै, श्रमिकलाई गन्तव्य मुलुकको भाषा, कानुन, रोजगारीको प्रकृति र अधिकारबारे जानकारी दिने पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तथा सामाजिक सञ्जालबाट हुने भर्तीको अनुगमन पनि आवश्यक देखिएको छ ।
होम दुई दशकदेखि पत्रकारिता गरिरहेका कार्कीले श्रम तथा आप्रवासन मामिलामा दख्खल राख्छन् । उनले खाडी क्षेत्र तथा मलेसियामा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकमाथि रिपोटिङ गर्दै आएका छन् । उनकाे श्रम र आप्रवासनमा केन्द्रीत गैरआख्यान पुस्तक 'सनैया' प्रकाशित छ ।